तीस बुँदे निर्देशनको तरंग शिक्षामा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर दिएको ३० बुँदे निर्देशनको बोली ‘जनबोली’ लाग्छ । जनताका सबै काम तत्काल गर्न, अनलाइन सेवा भएका सबै मन्त्रालयले तत्काल चुस्त सेवा दिन निर्देशन मात्र थिएन, तालुकी अधिकारीसँग सबै ठीक छ भन्दै प्रतिवेदन सुनाउने तर कमजोरी भने लुकाउने प्रशासकहरूको आलोचना पनि गरिएको थियो । जेहोस्, निर्देशन पाएलगत्तै सबै मन्त्रालयका सचिवले आ–आफ्नो मन्त्रालयका मातहत कर्मचारीलाई बोलाएर सबै कार्यालयको काम तत्काल गर्न र समस्या भए तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी दिन निर्देशन दिए ।

निर्देशन दिने मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा अग्रणी शिक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सबै सहसचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर निर्देशन दिँदै ‘कार्यालय समयमा कहीँ कतै जानुपरे कार्यालय प्रमुख र सहसचिवले मलाई सोध्नू’ भन्नुभयो ।

‘मैले पनि मुख्य सचिवलाई सोधेर काम गर्छु । अनलाइन सेवा दिएका निकायले तत्काल अनलाइन सेवालाई चुस्त बनाउनू । नभए आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक कर्मचारीको सहयोग लिएर अघि बढ्नू’ उहाँले निर्देशनमा भन्नुभयो– हाम्रो लक्ष्य भनेकै कुनै पनि सेवाग्राहीको काम तत्काल सम्पन्न गर्नु हो । सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो पटक–पटक आउने गरेको छ । विशेषगरी अनलाइनमार्फत् सेवा दिने कर्मचारीले सोचे जति काम गर्न सकेका छैनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) उपलब्ध गराउने गरेको छ । दैनिक करिब ७ सयको हाराहारीमा नो अब्जेक्सन लेटर वितरण गर्ने क्षमता छ । तर, सेवाग्राही विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको लक्ष्यअनुसार एनओसीले काम नगरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
एनओसी मात्र होइन, सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाफल, लब्धाङ्कपत्र, विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने समकक्षतापत्र लगायत सबै परीक्षा प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न मुलुकमा सञ्चालित ११ वटै विश्वविद्यालयले अनलाइन प्रणालीलाई द्रुत विकास गरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशनअनुसार सबै निकायले लक्ष्यअनुसारको काम शुरू गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं उच्चशिक्षा महाशाखा प्रमुख डा. कमल पोखरेलको संयोजकत्वको कमिटीले अनलाइनमार्फत् सेवा दिने निकायको कामलाई द्रुत बनाउने विषयमा छलफल शुरू गरिसकेको छ । अबको सरकारले शिक्षामा थुप्रै जिम्मेवारी र दायित्वसँगै लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ ।

संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा धेरै वहस चल्यो, त्यो पनि कार्यान्वयन हुनसकेन । सायद अब बन्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले यस विषयमा चासो देखाउनै पर्छ । शिक्षा ऐन २०२८ बाट चलेको शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा बहस चलाउँछ, दर्जनौंपटक सरोकारवालासँग छलफल गर्छ तैपनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
अब बन्ने सरकारले शिक्षा ऐनको विधेयकलाई प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी लागु गराउनै पर्छ । यसलाई सरकारले मुख्य लक्ष्यको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने उत्तम विकल्प संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु नै हो । संघीय शिक्षा ऐन आएमा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायत शिक्षाका सबै समस्या पूरा हुनेछन् । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।सरकारको अर्को लक्ष्य समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउनु हो । कागज अभावको कारण नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गते विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक नपुग्ने त्रास बढेको छ । पुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री संस्थान लिमिटेडले कागज अभाव हुनसक्ने जनाएको छ । टेन्डर पाएको कम्पनीले कागज ल्याउन सकेको छैन ।

कागज ल्याउन नसकेपछि जनक शिक्षाले एउटा कम्पनीको धरौटी जफत गरिसकेको छ । अदालतमा सो विषयको मुद्दा विचाराधीन रहेकोले करिब ८ करोड रुपियाँ जफत हुनसकेको छैन । धरौटी जफत गर्नुभन्दा पनि समयमै कागज ल्याएर पाठ्यपुस्तक छाप्ने काम सक्नु मुख्य लक्ष्य हो ।अहिले सरकारको लक्ष्यअनुसार पुस्तक छपाइ गर्ने भन्दा पनि जनकलाई असफल बनाउने चलखेल शुरू भएको छ । निजी मुद्रक र वितरकले सरकारलाई जनकले पुस्तक छपाइ गर्न नसकेको कारण हामीलाई दिनुप¥यो भनिरहेका छन् ।

पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा साउनमा निर्णय गरिसक्नुपर्छ । तर, पुस्तक छपाइ गरेर वितरण गर्ने तयारी गर्नेबेलामा पुस्तकको विषयमा निर्णय गर्न नसक्नु बिडम्बना हो । सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्र्नु पहिलो लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न मन्त्रालय चुक्नु हुँदैन ।राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

कुराभन्दा पनि काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले सो कार्यक्रमले लक्ष्य पूरा गरे वा नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ । करिब ८ अर्ब रुपियाँको सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सरकारको लक्ष्य हो । यसले मुलुकको विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाको व्यापक सुधार गर्नसक्छ । विद्यार्थीको पढाइमा सुधार आउँछ । प्राविधिक शिक्षाको विकास हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएपछि मात्र शिक्षामा सुधार हुनसक्छ । निजी विद्यालयलाई गाली गरेर मात्रै शिक्षामा सुधार हुँदैन । शिक्षकलाई समयअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निङ प्रणालीको विकासले मात्रै नेपालको शिक्षामा सुधार हुुनसक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन यस्तो विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षामा ११ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट पु¥याउनु सरकारको लक्ष्य हो । यसलाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालयलाई विस्तार गर्नुपर्ने छ । हरेक सरकारले प्राविधिक शिक्षाको वकालत गरिरहेको पाइन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीले सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । तर, प्रभावकारी भएको छैन ।

प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउने विषयमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारको लक्ष्य पढाइसँगै रोजगारी हो । यस भनाइलाई मूर्त रूप दिन तीनै तहको सरकारको मुख्य भूमिका रहन्छ ।संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भने पनि सो सम्भव भएको छैन । राज्यको मूल कानुनले निर्देशित गरेको कुरालाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने दायित्व आगामी सरकारको हुनेछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । सरकारको लक्ष्य पनि यही हो ।

ऐन जारी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्डअनुसारको विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि नीति आवश्यक छ । कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालयमा उत्कृष्ट विज्ञान ल्याब बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने विद्यालय बनाउनुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्छ, ल्याब नभएका विद्यालयको संख्या यकिन गर्नुपर्छ । बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि एक विद्यालय एक विज्ञान ल्याबको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।

पढाइ अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य रूपमा मातृभूमि फर्केर देशको लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेर विदेशिएका युवा विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन पहल गर्नुपर्छ ।सबै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न दिनुहुँदैन । परीक्षा सकेको एक वर्षसम्म पनि परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सबै विश्वविद्यालयको लक्ष्य पूरा गर्न अनुगमनलाई जोड दिनुपर्छ । उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरको बनाउन सबै विश्वविद्यालयको व्यापक शैक्षिक सुधार गर्नुपर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउन तत्काल काम शुरू गर्नुपर्छ । यसअघिका सरकारले घोषणा गरेको सो कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजेटमै उल्लेख भएको त्रिविको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कामको दायरा बढाउनुपर्छ । सरकारी लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी विश्वविद्यालय खोल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । संघीय मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले खोल्न लागेको विश्वविद्यालय लक्ष्यअनुरूप छ कि छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

हुन त सरकारले साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । धारणा तयार गर्न सरकारी लक्ष्यअनुसार शिक्षामा परिवर्तन भए वा नभएको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सबै जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको साक्षर नेपाल अभियानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पढ्ने बहानामा रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । देश सुहाउँदो पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ ।

देशको नीति निर्माण गर्ने युवा उत्पादन गर्ने शिक्षालाई माटो सुहाउँदो बनाउनु सरकारको मुख्य लक्ष्य र प्राथमिकता हो । यसो भएमा मात्र मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले सोचेको लक्ष्य पूरा हुन्छ । यसको लागि भर्खरै बनेको सरकारले विगतमा भएका शैक्षिक योजना अध्ययन गरी वर्तमानमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।