गण्डकीका मन्त्रीले किन पाएनन् मन्त्रालय ?

पोखरा।

गण्डकी प्रदेशमा सोमबार नयाँ सरकार गठनसँगै ३ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँगै माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता कुमारी सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले विना विभागीय मन्त्रालयको सपथ लिए । धेरैको चासो मन्त्रीलाई किन जिम्मेवारी दिइएन भन्नेमा छ । शपथपछि पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेपछि मन्त्रीहरु घरतिर गए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका कारण उनीहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बस्नुपर्ने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन भित्रको भागबण्डा नमिलेका कारण मन्त्रालयको विभाजन नभएको माओवादी संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने र कुन पार्टीलाई कति मन्त्रालय भन्ने टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘बण्डा नमिलेकै कारण जिम्मेवारी नदिईएको हो ।’

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालयको विभाजन टुंग्याउने छन् । ‘थप मन्त्रीहरु पनि विश्वासको मत पछि नियुक्त गरिनेछ । अहिले नियुक्त भएका मन्त्रीको कार्य जिम्मेवारी पनि त्यसपछि मात्रै टुंगो लाग्छ,’ एक नेताले भने, ‘३३ सांसदको समर्थन छ । सबैलाई मिलाउनुपर्ने छ । त्यसैले केही ढिलो हुन सक्छ ।’

यसैका लागि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र मन्त्री हरिबहादुर चुमान सहितको टोली काठमाडौं जाने तयारीमा छ । राप्रपाका मन्त्री पञ्चराम गुरुङ भने समय अभावका कारण कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएको बताउँछन् । ‘हिजो ढिलो भयो । समय पुगेन । हतारमा सपथ खानुप-यो,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै जिम्मेवारी दिने कुरा छ ।’

नव गठित सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठक आज पनि बस्दै छ । सरकारमा पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री सहित एमालेका २, माओवादीका १ र राप्रपाका १ जना मन्त्री बनेका छन् । हाल १२ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा संख्या घटाएर ९ मा झार्ने तयारी छ । ९ मन्त्रालय भए माओवादीले ४ वटामा दावी गरेको छ । एमालेले ५ वटा मन्त्रालय खोजेको छ । एकीकृत समाजवादीका सांसदको समेत समर्थन भएकोले दीपक मनाङेलाई सरकारमा लैजाने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
मन्त्रालय ९ मै हुँदा एमाले ४, माओवादी ३, राप्रपा १ र स्वतन्त्र (पछि एस प्रवेश) १ मन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ । संविधान अनुसार १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानको धारा १७६ (२) अनुसार अहिलेको सरकार गठन भएको हो ।