संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर लेखेपछि सहकारीहरुको विकास उर्लेर आउनेछ भन्ने विश्वास लिइएको थियो, तर व्यवहारमा त्यसो भएन ।
अहिले देशको एउटा समस्याका रुपमा सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन भएको छ । प्रायः सहकारी संस्थाहरुले लोभलालचको असरले जनताका पैसा पचाएर भाग्न थालेपछि नीति मात्र पनि पर्याप्त हुनेरहेनछ, प्रवृत्तिमै परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याइयो तर मानसिक परिवर्तन ल्याउन सकिएन । नेतादेखि कतिपय जनतासम्म मुखले ठूला कुरा गर्ने, व्यवहारमा कसरी कमाउने भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण गलत काम गर्ने सहकारी र उनीहरुका सञ्चालकहरु दण्डहीनताको मजा लिइरहेका छन् । संसारमा मानिससँग दुई किसिमको रकम हुन्छ, एउटा हो रगत–पसिना बगाएर कमाएको रकम । जसले मेहनत गरेर कमाएको रकम हुन्छ त्यो डुब्दा मानिसको मन दुख्ने गर्दछ । तर गलत प्रकारले कमाएको रकम डुबे पनि उसलाई खासै फरक पर्दैन ।
उसले मनमनै यही सोच्ने गर्दछ कि गलत धनको आयु धेरै समय रहँदैन, सके फेरि कमाऊँला, जेसुकै होस् । सहकारी संस्थाहरुले प्रायः सर्वसाधारणको रकम झ्वाम पार्दा रिस उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । कारण यो मानिसहरुमाथि ठूलो विश्वासघात र एक हिसाबले यिनीहरुको लापरबाही, दादागिरी र गल्ती नै हो, जसले गर्दा अहिले मानिसले कष्ट भोगिराखेका छन् । आजभोलि यसरी सहकारी संस्थाहरुले गर्ने गलत संस्कारको विकास भई पनि राखेको छ । तर यसमा मानिसको गल्ती पनि मान्न सकिन्छ, कारण धेरै ब्याजको लोभमा मानिसहरु राम्रा मानिसहरुको सुझाव नसुनेर ढिड भई यस्ता संस्थाहरुप्रति विश्वास गरिराखेका हुन्छन् ।
जसको परिणाम किन रोइस मंगले आफ्नै ढंगले भनेसरह भइराखेको छ । सहकारी संस्थामा पैसा राखेर आफ्नो पैसा डुबेपछि लडाइँ, गाली, मारकाट भई पनि राखेको हुन्छ तर कानुनलाई हात लिएर अघि बढ्न चाहँदैनन् यहाँका मानिसहरु । देशको सरकार, कानुन, प्रशासन पनि बिल्कुलै ठीक छैन । कारण यसरी मानिसहरुको रकम पचाएर पनि यिनीहरु खुलेआम घुमिराखेका हुन्छन् ।
तर कानुन, प्रशासन यस्ता गलत कुकर्म गर्नेहरुलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सक्दैन भने के काम लाग्यो लोकतन्त्रको । वास्तवमा भन्ने हो भने, हाम्रोजस्तो मुलुकमा दुई–तीन कारणले सहकारी संस्थाहरु डुब्ने गर्दछन् । सर्वप्रथम कमजोर व्यवस्थापन, दोस्रो मिलेमतोमा जथाभावी ऋण वितरण र अर्को लगातार निक्षेपकर्तालाई भारी रकम भुक्तानी दिनु ।
अहिले देशमा नयाँ सरकार छ । सरकारको दायित्व र कर्तव्य भनेको सर्वसाधारणको मर्म बुझ्नु हो तर राजनीतिक दलहरु अक्सर भागवण्डा, आफ्नो मान्छेमा नै अल्झिराखेका हुन्छन् । अहिलेको परिप्रेक्षमा सरकार तथा कानुनी निकायले यस्ता रकम पचुवा सहकारी संस्थाहरुका लागि एउटा दह्रो कानुन तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।
सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले डुबेका सहकारी संस्थाका पीडित निक्षेपकर्ताहरुको रकम दिलाइदिनुपर्छ । यसका लागि घाइते सहकारी संस्थाहरुलाई मद्दत पनि गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि सहकारीको विकास अनिवार्य रहेको सत्य सर्वप्रथम सरकारले नै बुझ्नुपर्छ ।