काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आउँदो माघ २५ गते हुने भएको छ । रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पद पूर्तिका लागि सो निर्वाचन गर्न लागिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशको अन्यतर्फ एक पद हाल रिक्त रहेको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सो स्थान रिक्त भएको थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता भट्टराईले रूपन्देही–५ बाट चुनाव लड्न राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । तर, उहाँ उम्मेदवार बन्नुभएन ।
सो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आज सोमबारदेखि बिहीबारसम्म दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । आयोगले आइतबार एक सूचना प्रकाशित औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको थियो ।राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेले केन्द्रीय सदस्य संख्या, विधान, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको मिति, महाधिवेशन र मितिलगायत विवरण खुलाएर दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
दल दर्ता गरिसकेपछि आयोगले उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसपछि प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँ दाङमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।सो निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछ ।
निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभा नेकपा (एमाले) का २९ जना, नेपाली कांग्रेसका २७ जना, माओवादी केन्द्रका ९ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ जना, जनमत पार्टीका २ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल १÷१ जना रहेका छन् । १० वटा दलका ८७ जना सांसद् रहेका छन् ।राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने तर जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू मतदाता पनि नरहने स्थितिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
यसैबीच आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि प्रारम्भिक तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा सरकारसँग अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको छ । मिति तोकेपछि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै सो को निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुण २९ मा सकिने भएकोले आयोगले माघ २८ गतेभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने स्थिति रहेको छ ।