काठमाडौं ।
विद्यालय तहमा कार्यरत ६५ हजार प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी र कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिन सुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले (पीएचडी) को संयोजकत्वमा गठित विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिले तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले वर्षौंदेखि न्यूनतम तलबको भरमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, मावि तहको विद्यालयमा कार्यरत लेखा तथा प्रशासन र कार्यालय सहयोगीको तलब बढाउन सिफारिस गरेको छ ।तथ्यांकअनुसार देशभर ३० हजार ७ सय १८ प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, ७ हजार ९६ विद्यालय कर्मचारी र २७ हजार ८ सय ९० कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । उनीहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको जनाउँदै देशभरका ६५ हजार ७ सय ४ जनालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले बजेट अभावका कारण प्रारम्भिक बालविकासका सहयोगी कार्यकर्तालाई र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबभत्ता दिन नसकेको कारण उनीहरू आन्दोलित बनिरहेका अवस्थामा तत्काल माग पूरा गर्न सुझाएको छ ।हाल बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताले मासिक १० हजार, माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत लेखा तथा प्रशासन सहायक पदमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक ११ हजार र कार्यालय सहयोगीले मासिक तलबबापत मासिक ८ हजार रुपियाँ पाउने गरेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका कार्यकर्तालाई हालको प्रावि तह तृतीय श्रेणीको शिक्षकको तलब स्केल बराबर, मावि तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपालको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नासुसरहको तलब र कार्यालय सहयोगीको नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको शुरूको तलब स्केल उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।त्यसै गरी विद्यालयको कक्षा संख्या, विद्यार्थी संख्या र पढाइ हुने विषयको आधारमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले अझै ५३ हजार १ सय ५८ दरबन्दी अपुग रहेको औंल्याएको छ । कक्षा ११ र १२ पढाइ हुने ३ हजार ५ सय ३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये धेरै विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनले ६ हजार ४ सय ३० माध्यमिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीको विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, १ हजार १ सय ४५ धार्मिक विद्यालय तथा २६ हजार ४ सय ५४ विद्यालयमा सिकाइका न्यूनतम पूर्वाधारहरू पूरा गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।उक्त प्रतिवेदनले ७० लाख ९२ हजार ९ सय ४९ विद्यार्थीका लागि कक्षागत शिक्षक तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
कक्षा ११ र १२ को साधारण विषय पढाइ हुने विद्यालयमा २ र विज्ञान विषय पढाइ हुने विद्यालयमा ३ जना र तोकिएको घोषित दुर्गम स्थानमा ४ शिक्षकको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोमा ती क्षेत्रका विद्यालयले यो अनुदान पनि नपाएको अवस्थामा तत्काल ११ र १२ कक्षा सञ्चालनका लागि सबै विद्यालयमा अनिवार्य ३ जना शिक्षकको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसै गरी ६ कक्षासम्मको दिवा खाजा दिने गरिएकोमा आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ अध्यापन गराइने विद्यालयमा छुट्टै प्रधानअध्यापकको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै आधारभूत र मावि तहको विद्यालयमा सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना र डिजिटल सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सिफारिस गरेको छ ।