निजी क्षेत्रको दबाबले राष्ट्र बैंक पछि हट्यो

काठमाडौं  ।

उद्योगी व्यवसायीको चर्को विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहज बनाउन भन्दै संशोधन गरेको हो ।

गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ का कारण व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई स्थगित गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । वार्ता र सडक आन्दोलनलाई सँगै लिएका उद्योगी व्यवसायीले नयाँ सरकार गठन भएपछि थप दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

सरकारले पुस मसान्तसम्म उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुरूप बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।यसअघि गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग मार्गदर्शनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव माग्नुभएको थियो । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ तत्काल लागु गर्दा उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्ने र त्यसमा भएका प्रावधानअनुसार ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

त्यस्तै, ऋणको ब्याजदरसमेत उच्च भएकाले बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्न नसिकने अवस्था रहेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो थियो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चालू पुँजअन्र्तगत उद्योगी व्यवसायीले साढे १० खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा ऋण परिचालन गरेका थिए । राष्ट्रको नयाँ नीतिपछि पुस मसान्तसम्म उक्त ऋण नवीकरण गर्न गाह्रो हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायीले चौतर्फी दबाब दिँदै आएका थिए । मार्गदर्शन संशोधनपछि ७ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा त्यस्तो कर्जा नवीकरण हुने स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले भने केही निश्चित ठूला व्यवसायीको हातमा ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन भएको तथा एउटा परियोजनाका लागि लिएको ऋण अन्यत्रै खर्च भएको भन्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत ऋणलाई व्यवस्थित गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंक र उद्योगी व्यवसायीको लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंक बुधबार एक कदम पछाडि हटेको छ । यद्यपि, उद्योगी व्यवसायीहरू अझै खुसी देखिएका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लाई संशोधन गर्नु सकारात्मक भए पनि यसले ऋणको ब्याजदर घटाउने र तरलता सहज बनाउनेमा अझै आशंका रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्र्दै उहाँले भन्नुभयो–‘मार्गदर्शन संशोधन हुनु सकारात्मक रहे पनि धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिले केही ब्रेक थ्रु भने पक्कै भएको छ, पछि क्रमशः निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुँदै जानेछ भन्नेमा हामी आशावादी ने छौं ।’

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको होइन । यो गलत समयमा आयो, यसमा भएका अप्ठ्यारो गाँठोलाई फुकाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अहिलेको ब्याजदरले नेपालमा बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने अवस्था छैन । आगामी दिन राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन हुनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । चेम्बरले दिएका केही सुझावहरू सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले केन्द्रीय बैंकको नीति ठूलालाई चैन सानालाई ऐन नहोस् भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका थियौं । त्यो केही हदसम्म सम्बोधन भएको बताउनुयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको हुनाले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार चालु पुँजी कर्जाको समयसीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले मार्गदर्शन लागु हुनुभन्दा अगाडिको ऋणलाई विभिन्न कर्जा शीर्षकमा मिलान गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना भएको नमानिने बताउनुभयो ।

बुधबार भएको संशोधनपछि साविकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग भएको भए त्यस्तो ऋणलाई आवधिक कर्जाका रूपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तो कर्जालाई पाँच किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यो २०८० असारदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

ऋणीले २०८२ असारअघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क नलाग्ने मार्गदर्शनको संशोधनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समायोजन भएको कर्जाबारे ‘पोर्टफोलियो’ कति समायोजन भयो वा यो मार्गदर्शनअनुसार कति ऋणीको ऋण समायोजन भयो भन्ने तथ्यांक बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रूपमा विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण लिनुपर्ने व्यवस्थालाई तीन वर्ष बनाइएको छ । भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सीमा अनुमान गर्दा सञ्चालन खर्च एवं अनुमानित कोष प्रवाहलाई समेत आधारमा रूपमा लिन सकिने भएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तीनदेखि १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । सो अवधिभन्दा पहिल्यै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट ५० लाख वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई बढाएर १ करोड पु-याइएको छ । सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि हरेक ६-६ महिनामा २०-२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्छ ।

अन्तिम किस्तामा ऋणीहरूले ३० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको छ । त्यसबाहेक बैंकले कम्तीमा वर्षको एकपटक चालू सम्पत्ति र दायित्वबारे आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा लिएकाले आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

५ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्य हुनेछ । साथै असोज, पुस, चैत र असार महिनामा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भएको छ ।