काठमाडौं ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुलाई तराईमा शीतलहर र उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातका कारण हुने जोखिम न्युनिकरणका लागि तयारी अवस्थामा जुट्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई निर्देशनको क्रममा आज गृह मन्त्रालयमा मन्त्री लामिछानेले भर्चुअल संवोधन गर्दै बढ्दो चिसोका कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउने परिस्थिति बन्न नदिन विपद् व्यवस्थापनका तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनु भएको हो ।
यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनु भएको छ । साथै विपद्को सामना गरिरहेका नागरिकसामु सकेसम्म आफै पुग्न र दुस्खमा परेकाहरुलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिवद्धताका लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई मन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिनु भएको छ ।
नागरिकका गुनासो तथा समस्यालाई सधै उच्च प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिन, सेवामा सहज पहुँच विस्तार, प्रविधिमैत्री र सद्भावपूर्ण व्यवहार अपनाउन पनि निर्देशन दिईएको छ । सुशासनलाई ध्यानमा राखेर भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रति आफु र आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध रहेकाले कुनै पनि व्यक्ति वा संयन्त्रयको दवाब र प्रभावमा नपर्न समेत गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन छ ।
नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवामा ढिलासुस्ती, झण्झटिलो र रुखो व्यवहार भोग्नु पर्ने गुनासो आजकै दिनबाट हटाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनु भएको छ ।
सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मन्त्रालयबाट आवश्यकतानुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानून, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रकृया सरलीकरणका विषयहरू समावेश गरी पन्ध्र दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना बनाई पठाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।
यसका साथै मुलुकभर मिटरव्याजीको मारमा परेका नागरिकहरुले अझै यसवापत सुनुवाई नभएको गुनासो गरिरहेकाले यसप्रति पनि सम्बन्धित अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो।
चोरी निकासी तथा पैठारीमा संलग्न हुनेहरुलाई यथाशिघ्र कानुनको दायरामा ल्याउन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुवाट प्रबाह हुने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाका साथै प्रहरी मार्फत हुने शान्ति सुरक्षा लगायत नियमित सेवा प्रवाहलाई समेत चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुलाई मन्त्री लामिछानेले निर्देशन गर्नुभयो ।
देशभरका सीडीओलाई गृहमन्त्री लामिछानेको १८ बुँदे निर्देशन
१. तृणमूल तहका नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ । भुइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ ।
२. नागरिकहरूमा समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभावसहित गरौँ ।
३. विपद्का समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ । शीतलहरूबाट कुनै नागरिकले क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौँ ।
४. क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे बिचार गरौँ ।
५. मन्त्रालयमा राय माग्नुपूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरौँ । पारस्परिक सिकाई बाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौँ ।
६. तपाईँहरू (underfinanced, understaffed) हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तथापि पूर्ण सेवाभावले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । जनताको मुहारमा ल्याउन सकेको खुसी अमूल्य छ। त्यो खुसी ल्याउने अवसर नगुमाउनु होस् ।
७. समन्वय सहकार्य र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस् । आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसा सहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैँ हृदयङ्गम गर्नुहोस् ।
८. जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस्। निर्णयमा ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईँ न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । न्याय गर्दा लिपिबद्ध कानून मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ। विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुस्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस् ।
९. सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस् । जिम्मेवारी पन्छाउने कामले जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस् ।
१०. सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाईँहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस् । जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानून प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस् ।
११. राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस्। कुनै पनि तस्कर, बिचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् ।
१२. सीमित स्रोत र साधनका बिच सुशासन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेको आफ्नो सेवा अवधिको स्वर्णकालको रूपमा रहने गरी आफूले गर्व गर्न सक्ने समयको रूपमा यो कार्यकालको उपयोग गर्नुहोस् ।
१३. राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् ।
१४.सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागु गर्न अभ्यास गर्नुहोस् ।
१५. मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिनुहोस् ।
१७. स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुहोस् ।
१७. तपाईँहरूका समस्याबारे मन्त्रालय जानकार छ । स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।
१८. सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो वा सचिवस्तरीय निर्णयबाट आवश्यकताअनुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानून, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरणका विषयहरू समावेश गरी १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनुहोस् । कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा आजै बेलुकीसम्म लेखी पठाउनुहोस् ।