कालिकोट । बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि वनेका ऐन, कानुनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुुँदा समाजका कुसंस्कार कुरीतिको रूपमा रहेको बालविवाहको अन्त्य हुन नसकेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले वताउनुभयो ।
बालविवाहविरुद्ध साझा अभियान कालिकोटको आयोजना मंगलबार महवै गाउँपालिकाको केन्द्र पद्मघाटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित पालिकाका वडाध्यक्ष, कार्यपलिका सदस्य, महिला सदस्यहरू लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो वताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा महावै गाउँपलिका(१ का अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीले समाजमा अहिलेसम्म पनि बालविवाह अन्त्य हुन नसकेको वताउदै बालविवाह गर्नु गराउनु बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकार र कानूनी शासनको समेत प्रतिकूल भएको र बालविवाहबाट बालबालिका पढ्न पाउने, स्वेच्छिक रूपमा विवाह गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने भएकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले बालिविवाह अन्त्य गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाह वढ्दै गएको बताउनुभयो ।
कालिकोट जिल्लामा धार्मिक अन्धविश्वास र परम्पराका, बेरोजगारी, आर्थिक अभाव र धेरै सन्तान भएका कारण बाध्यताले पनि वालविवाह जस्ता गैरकानुनी कार्यले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।
गाउँस्तरका नागरिकले वालविवाहबाट बैबाहिक जीवनमा पर्न सक्ने असर, बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने गम्भीर खतरा, बालअधिकार, कानूनी बन्देजहरूको बारेमा राम्ररी जानकारी नपाएका कारण बालविवाहले निरन्तरता पाईरहेको वडा नम्वर–२ का वडाध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले वताउनुभयो । साथै उहाँले आफ्नो वडा र सिंगो गाउँपालिकालाई नै बालविवाह मुक्त गराउन रणनीतिक योजना वनाएर अभियानमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउँनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रहरी प्रमुख तथा डिएसपी जयश्वर रिमालले बालविवाह सामाजिक तथा परम्परागत कुरीति भएकाले यसको अन्त्य गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने,अभिभावकलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा सम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने र बालवालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि बालविवाह गर्नुहुन्न् भन्ने मानसिकताको विकास गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बालविवाहको बारेमा सकभर कसैले उजुरी नै नगर्ने र कसैले कुनै कारणले उजुरी गरेकै खण्डमा पनि यो आफन्त भनेर ढाकछोप गर्ने, सामाजिक, रीतिरिवाज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रचलन हो भन्दै वालविवाहलाई सामाजिक मान्यता मिलापत्र गराई दिने गरेका कारणले गर्दा यस जिल्लामा अहिलेसम्म पनि बालविवाह अन्त्य हुन नसकेको कार्यक्रमका सहजकर्ता एवम कालीबहादुर मल्लले वताउनुभयो ।
नेपालको बालविवाह सम्बन्धी ऐन कानुन नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले कुनै पनि बालबालिकाको हक स्थापित गर्नुका साथै २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह कानूनतः दण्डनीय र गैरकानुनी हुने भएकोले बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुनसक्ने भनिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।