देशमा लोकतन्त्र र संघीयता छिराइएपछि राज्यका कुनै पनि अंग संक्रमणकालीन अवस्थामा विद्यमान रहने छैन, यदाकदा कुनै अंग राजनीतिक विवादको कारणले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहे-भेटिए छिटोभन्दा छिटो निवारण गरी राज्यमा अमनचयन कायम गरी विकासको पथमा लम्किनेछ भन्ने मनको प्रत्येक कुनामा राखेका जनजन वर्तमानमा आएर हरेक क्षेत्रमा देखा परेको विकृतिलाई लिएर रुनु कि बहुलाउनुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
पछिल्लोपटक पुनः देशको न्यायपालिका डटकमले विश्वभरि तरंग ल्याइदिएको छ । एकातिर संसद् महासचिवको फुकुवापत्र लिएर आरोपित प्रधानन्यायाधीश (प्रचलित कानुन अनुसार हाल अवकाश) सर्वोच्चमा हाजिर हुन जाने तयारी र अर्कोतिर वकिलहरुको संस्था बारले अदालतको ढोकामा प्रवेश निषेध भन्दै बार लगाइदिएर गरे-भएको प्रदर्शनले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु न्यायाधीश, वकिल, प्रहरीलगायत जो–जो कानुनको शासनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् तिनीहरुको बचेखुचेको मान, प्रतिष्ठा, इज्जत धुलिसात त भयो नै, देश–विदेशमै रहेका सामान्य नेपाली नागरिकको अगाडि नेपालको न्यायपालिकामात्र भनिदियो भने पनि त्यसको जवाफ नफकाई अँध्यारो मुख लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो ।
यो अवस्था सिर्जना गर्न र गराउनमा को–को जिम्मेवार छन् त भनेर अब प्रश्न गरिरहनु न त कुनै सान्दर्भिक देखिएको छ, न त त्यस्तो प्रश्नको अब औचित्य नै देखिन्छ । किन पनि भने, कुनै पनि प्रश्न त्यसलाई गरिन्छ जसले जवाफदेहिताको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ ।
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वा संघीयता जेसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि यदि देशमा कानुनको शासनलाई जीवन्त राख्नको निमित्त सत्ता सम्हालेकाहरुले सम्हाल्न सक्दैनन् वा असमर्थ देखिन्छन् भने कुनै पनि व्यवस्थाको नामाकरण गर्दैमा देशले अग्रगामी छलाङ मार्छ भनेर परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्नबाहेक केही हुँदै होइन ।
यसपालिको निर्वाचनमा पनि त्यही पुरानियाहरुले पुनः पुरानै भ्रम छर्ने काम गरे तर जनजन उनीहरुको भ्रमबारे जानकार भएका कारणले सबै नभए नि केही भ्रम आफ्नो मतमार्पmत तोड्न सफल भए । भ्रम तोड्न सफल भएकाहरुको आगामी पाँच वर्ष कस्तो भूमिका रहन्छ, त्यसैमा अब न्यायपालिकाको भविष्य पनि जोडिन पुगेको छ । आउनै लागेको पुस २३ को सर्वोच्च बारको निर्वाचनमा पनि भ्रम तोड्न सफल भएकाहरुको समूहले थोरै भए पनि पाठ सिकाउन त्यहाँ पनि प्रवेश गर्न सफल हुन सके भने न्यायपालिकाभित्र रहेको विसंगतिलाई हटाउन मद्दत पुग्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न न्यायपालिकामा सुधार गर्न अत्यावश्यक छ भनेर न्यायपालिकामा देखिएका विभिन्न विकृतिहरुबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकिएको समय जतिसुकै गुज्रे पनि सरोकारवालाहरु कसैले पनि बाल मतलव दिएका छैनन् । काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छको रफ्तारमा सरोकारवालाहरु अगाडि बढिरहेका छन् । निर्विवाद सत्य के हो भने, हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण–अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । आफूले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानी–जानी दुरुपयोग गर्ने र अञ्जानवश दुरुपयोग हुन जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ ।
कुनै पनि नियम कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु, दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगिकार गर्नै पर्दछ । चाहे न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय होस् वा अध्यादेश ल्याएर पनि देखिएको बेथिति अन्त्यको लागि सम्बोधन गर्छु भनेर लागिपर्ने शासकहरुको लागि नै किन नहोस्, तिनीहरुले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित भएर नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्फत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा सत्ता सम्हालेका शासकहरुलाई प्रदान गरेको हुन्छ ।
जब ती सरोकारवालाहरुले आपूmले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्न थाल्छन् जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्ने कुरामा कतै विमति छैन । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा संघीयता जे नाम दिइए तापनि सरोकारवालाहरुले आपूmले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण जनजनले कष्ट व्यहोर्नुपरिरहेको छ । पछिल्लो अध्यादेश यसैको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो ।वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् ।
न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो ।
विडम्बना ! विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र मानिएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक भुङ्ग्रोमा राखेर तहसनहस बनाइएको छ । देशको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिमाथि लागेका आरोपहरुबारे छानबिन नै नगरी, सत्यतथ्य प्रमाणित नै नगरी वा महाभियोग लागेको विषयमा समयभित्र नटुंग्याई त्यत्तिकै अवकाशको मितिसम्म झुलाएर अवकाशमा पठाउने काम कुनै देशमा हुन्छ भने त्यो नेपालमा मात्रै हुन्छ भनेर अन्ततः प्रमाणित गराइछाडियो ।
जुनसुकै ओहदा र पदमा रहेको व्यक्ति भए पनि कुनै गम्भीर आरोप लाग्छ वा लगाइन्छ भने त्यसको सत्यतथ्यबारे निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता जनसमक्ष ल्याई दोषी ठहरिएको अवस्थामा प्रचलित कानून अनुसार सजायको भागिदार बनाइनुपर्दथ्यो अनि पो कानुनको शासन देशमा स्थापित रहेको मान्न सकिन्थ्यो ।कुनै पनि देश विकासको आधारलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।
न्याय खलबलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । यही विचारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने, न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो कि दलको कोटरीमा न्यायपालिका भन्ने विषय अहिले पनि जीवन्त रहेको छ । यदि दलको कोटरीमा न्यायपालिका हो भने वर्तमान न्यायपालिका विघटन गरिदिएर न्यायिकसम्बन्धी सबै कुरा गर्न स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर जिम्मेवारी दिए हुन्छ र स्थानीय निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम मान्ने परिपाटी बसाले हुन्छ ।
होइन न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न बेलाबेलामा न्यायिक सुधारको लागि प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ । प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनको लागि कुनै पनि दलीय स्वार्थ वा कुनै पनि राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थमा धक्का पुग्न जान्छ कि भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुनै पर्दछ । त्यसको लागि अब बृहत् अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोगबाहेक अरुले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था देशमा विद्यमान रहेन । त्यसको लागि पहल गर्न पनि भर्खरै निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका युवाहरुको काँधमा अरु जिम्मेवारीहरुको साथसाथै न्यायपालिका सुधारको लागि आवश्यक योगदान दिन थप जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
जब–जब बेथितिले उग्ररुप लिन्छ र जनजन कडारुपमा प्रस्तुत हुन थाल्छन् अनि मात्र ती आवाजहरुलाई मत्थर पार्न समिति गठनको नाटक रचिन्छ, सत्यतथ्य छानबिन गरिएको प्रहसन गरिन्छ र प्रतिवेदन पेस गरिन्छ । अनि प्रतिवेदन पेस गरेको विषयलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेले दिएको र लिनुपर्नेले लिएको फोटोसमेत छापेर खबरबजारमा खबर सार्वजनिक पनि गरिन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष हातमा लाग्यो शून्यदेखि बाहेक अरु हात लाग्दैन । यो देशको नियति नै बनेको छ ।
देशमा अहिलेसम्म विविध विषयहरुमा थुप्रै समितिहरु गठन भैसकेका छन् । कतिवटा विषयमा कतिवटा समिति गठन भए, गठन भएका समितिले के–कस्तो प्रतिवेदन दिए र समितिले दिएका सुझावहरु के–कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवालमा देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका कुनै पनि शासकहरुलाई सोध्ने हो भने सही सत्य जवाफ पाउन गाह्रो मात्रै होइन हम्मे–हम्मे नै पर्दछ र परिरहेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले अवस्थाअनुसार कसैलाई दोषी देखाउँछ त कसैलाई निर्दोष । त्यो स्वाभाविक हो तर कतिपय प्रतिवेदन त्यस्ता पूर्वाग्रही हुन्छन्, जुन निर्दोषीलाई दोषी करार गरेर दोषीलाई निर्दोषीमा रुपान्तरण गरिदिएका हुन्छन् । बेलाबेलामा यस्ता कुकृत्यहरु नभएका होइनन् । इमानदारी किसिमको प्रतिवेदन त कार्यान्वयनको साँघुरो कठघरामा सदैव निदाएर बस्याबस्यै हुन्छ । कार्यान्वयनको रुप कस्तो छ भन्ने कुरा बाहिरका जनजनले छेस्को पनि अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।
यो पक्कै हो, स्वार्थ मानव जीवनमा हुने विभिन्न विशेषताहरुमध्ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हो । स्वार्थविना मानव जीवनको परिकल्पना गर्न सकिन्न । विभिन्न मानवमा स्वार्थका फरक–फरक रुप हुन्छन् । कस्तो खाले स्वार्थ अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मानव जीवनको अवस्था र परिस्थितिले निर्धारण गर्दछ । स्वार्थविना संसार अधुरो छ ।
मानव जीवनको वरिपरि विभिन्न स्वार्थहरुको उपस्थिति रहेको हुन्छ र जानी नजानी उपस्थिति रहेका स्वार्थहरुलाई अँगाल्न मानवहरु बाध्य हुन्छन् । यसै मान्यतामा आधारित भएर यो भन्न सकिन्छ कि न्याय दिने निकायहरुमा पनि न्यायिक स्वार्थको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर दिइने र गरिने न्यायहरु दिगो र ऐतिहासिक हुन्छन् ।
त्यसदेखि बाहेक अन्य स्वार्थहरुबाट वशिभूत भई दिइने र प्रदान गरिने न्याय वास्तविक अर्थमा न्यायिक न्याय नभई स्वार्थप्रेरित न्याय कहलिन जान्छ र नाममात्रको यस्तो न्यायले पीडित र जनजनको मनमा स्थान र दीर्घकालीन सम्मान पाउँदैन । देखिएको र भोगिएको लफडाबाजीलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको होला ? नेपालको न्यायपालिकासम्बन्धी उनीहरुको अवधारणा कस्तो होला भन्ने कुरामा न त सरकार चिन्तित देखिएको छ, न त न्यायालय, न त अन्य सरोकारवालाहरु नै ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)