प्रदेशसभा अधिवेशनको बाटो खुला

काठमाडौं । 

निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसदको विवरण सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई शनिबार बुझाएसँगै सम्बन्धित प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न बाटो खुलेको छ ।

आयोगले सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निवार्चित हुने सदस्यहरूको नामावली समावेश गरी प्रत्येक प्रदेशका प्रमुखहरूलाई अलगअलग एकै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गत मंसिर ४ गते आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको नामावली बुधबार घोषणा गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ३ सय ३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित २ सय २० गरी ५ सय ५० जना प्रदेश सांसदको विवरण सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको निर्वाचन प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रदेश १ को राजधानी, आयुक्तहरू सगुनशमशेर जबरा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर र सचिव गोकर्णमणि दुवाडी वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा पुगेर प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो ।

त्यसै गरी गण्डकीको पोखरामा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल, लुम्बिनीमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी दाङ र कर्णालीको सुर्खेतमा आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (८) र दफा ६२ मा आयोगले निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष ५६ तथा समानुपातिक ३७ गरी ९३ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्ष ६४ तथा समानुपातिक ४३ गरी १ सय ७ जना, वागमती प्रदेशमा प्रत्यक्ष ६६ तथा समानुपातिक ४४ गरी १ सय १० जना, गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष ३६ तथा समानुपातिक २४ गरी ६० जना, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष ५२ तथा समानुपातिकतर्फ ३५ जना गरी ८७ जना, कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष २४ तथा समानुपातिक १६ गरी ४० जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्ष ३२ र समानुपातिक २१ गरी ५३ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिवेदन बुझाएसँगै सम्बन्धित प्रदेशसभाको बैठक आह्वान र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखले प्रतिवेदन बुझेको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने छ भने ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भएको ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउनुभएको थियो ।