निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरको सम्माजनक अवकाशको सम्भावना क्षीण

काठमाडौं । 

प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरा एक दिनको लागि भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर सम्माजनक अवकाश लिने सम्भावना क्षीण भएको छ ।

जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सो सम्भावना क्षीण भएको हो । ६५ वर्ष उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको २०७९ मङ्सिर २७ गते मंगलबार अवकाश लिनुहुनेछ ।

सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हाल निष्प्रभावी भएको पत्रमार्फत अदालतसहित ६ वटा निकायलाई जानकारी गराउँदै जबरालाई अदालतमा फर्किने बाटो खोलिदिनु भएको थियो ।

सोको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आगामी मंगलबार भित्रमा सो रिटको फैसला नआउने भएकोले अवकाश लिनुअघि कमसेकम एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालतमा फर्किने उहाँको चाहना चाहना पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

जबराले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा फर्किन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । सो निवेदनबमोजिम सचिवालयले जबरामाथि लगाएको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको निष्कर्षसहित अदालतमा फर्किन पत्र पठाएको थियो ।

जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संसद्ले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटमा प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै सचिवालयका महासचिवले महाअभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने कलुषित धारणा राखेर पत्र लेखेकोले उक्त पत्र असंवैधनिक र गैर कानुनी भएकाले जिकिर गरिएको थियो ।

संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोले गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ – ‘महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९-८०, च.नं. ७, मिति २०७९-०८-२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सो आदेश दिएको थियो । अदालतले प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरिएको सचिवालयको पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार नखुलेको टिप्पणी गरेको छ ।

त्यस्तै, अदालतले सचिवालयको निर्णयको कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफैं वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी २०७८ फागुण १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम जबरा सो महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्याधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी निलम्बन हुनुभएको थियो ।