संघीय संसद्को पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संघीय संसद्ले दिएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतका पदाधिकारीहरूले सो पत्र असंवैधनिक र गैर कानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।

अध्यक्ष शाक्यले संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएको सफाइ षड्यन्त्रमूलक र संविधानअनुसार नमिलेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म त्यो निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयले यसरी षड्यन्त्रमूलक तरिकाले लेखेको पत्र हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ अध्यक्ष शाक्यले साधारण विधेयकको हकमा धारा १११ को (१०) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको त्यो कुरा लागु भए पनि महाअभियोगको हकमा त्यो कुरा लागु नहुने तर्क गर्नुभयो ।