पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनबाट नेकपाको एकल बहुमत प्राप्त सरकार बन्नु राजनीतिक स्थिरताको लागि निश्चय नै सुखद कुरा थियो । नामैले कम्युनिस्ट पार्टीलाइ बिल्कुल मन नपराउने केही राजनीतिक व्यक्ति र समूहबाहेक समग्र मुलुकले टिकाउ सरकारमार्फत राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेको थियो । दुर्भाग्यवश प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त नेकपाको सरकार सत्तारुढ दलभित्रको कलहका कारण विघटन भयो ।
एमाले र माओवादी फुटेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमालेभित्रैको एउटा असन्तुष्ट पक्षको समर्थनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । राजनीतिक रुपले असफल भए पनि कानुनी हिसाबले प्रतिनिधिसभाले मुस्किलले पाँच वर्ष बितायो । यस वर्षको मंसीर ४ गते भएको आवधिक चुनाव निर्वाचन आयोगले प्राविधिक रुपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भए पनि राजनीतिक रुपले असफल नै रह्यो । यस चुनावले त झन् पहिलेको भन्दा पनि कमजोर प्रतिनिधिसभा बनायो । फेरि पनि जातीय–क्षेत्रीय पार्टी र ठोस सैद्धान्तिक आधार नभएका पार्टीले केही संख्यामा सिट हात पार्नाले एकल बहुमतको सरकार हुन नसक्ने वातावरण बन्यो ।
के हुनुपर्ने थियो ?
सैद्धान्तिक हिसाबले बहुदलीय व्यवस्था भनिए पनि व्यावहारिक हिसाबले यथार्थमा दुई दलीय प्रतिस्पर्धा भएको भए राम्रो हुने थियो । एउटा पार्टीलाई जिताउने र अर्को पार्टीलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने गरी जनताले मत दिएको भए बेस हुन्थो । तर लोकतन्त्रको पूर्ण विकास नभइसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा दुई दलीय अभ्यासबाट एउटा चुनावमा कुनै एक पार्टीको मात्र बहुमत हुन्छ भन्न नसकिने रहेछ ।
एउटा दलको बहुमत नभए पनि बढीमा तीनवटा प्रमुख दलमात्र राष्ट्रिय दल हुने गरी परिणाम आएको भए पनि ठीकै हुन्थ्यो । एकभन्दा बढी पार्टीहरुको संयुक्त सरकार पनि ठीक ढंगले सञ्चालन गरेको खण्डमा पूरा समय काम गर्न सक्ने थियो । यस्तो सरकारका माध्यमबाट पनि राज्य व्यवस्था सहजै चल्ने थियो । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि धेरै पटक संयुक्त सरकारले राज्य सञ्चालन गरेको उदाहरण छ । यसपटकको चुनावमा पनि बढीमा तीनवटा पार्टीको संसद्मा उल्लेख्य सिट भएर कुनै दुई पार्टीको संयुक्त सरकार बन्ने स्थिति भएको भए पनि बरु हुन्थ्यो । त्यसो भएको भए केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता सहज हुने थियो ।
परिणामको असर
झट्ट हेर्दा बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै पार्टीहरु संसद्मा पुग्नु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ तर यसपटकको चुनावको परिणामले राजनीतिक क्षेत्रमा पार्ने असर नकारात्मक हुने देखिन्छ । मूलप्रवाह पार्टीका विचार व्यवहार चित्त नबुझेर त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप जातीय–क्षेत्रीय सवाललाई मुख्य एजेन्डा बनाएका र दिगो राजनीतिक सिद्धान्तको धरातलमा स्थापित नभएका पार्टीका उम्मेदवारलाई जनताले मत दिए ।
फलस्वरूप पाँचभन्दा बढी दलको समर्थनबेगर पहिलो वा दोस्रो कुनै पनि दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो ।एकातिर पाँचदलीय गठबन्धनकै बहुमत पुग्न नसकेको अवस्थामा अर्कातिर निर्णायक शक्तिमा रहेको नेकपा माओवादीले सरकार बनाउने कुरामा हामी जुनसुकै विकल्पमा खुला छौँ भन्नुले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन गाह्रो हुन सक्छ भन्ने चिन्ता हुने भयो ।
यस घटनाले कांग्रेसलाई अस्वस्थ समीकरण बनाउने गतिविधिमा संलग्न गराउँछ भने एमालेलाई वैकल्पिक सरकार बनाउन वा बनेको सरकार ढाल्न चलखेल गर्ने मौका मिल्छ । अहिले पनि एमालेका केही नेताहरुले माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पारी बहुपार्टी गठबन्धनको सरकार बनाउन खोजेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट फाटफुट बाहिर आइरहेको छ । यो कुरा सत्य नहोस् ।
हो नै रहेछ भने एमालेले अझ कमजोर हुनका निम्ति अर्को कुनै नराम्रो काम गर्नुपर्ने छैन । लोकप्रिय जनमतले सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मा दिएको पार्टीले लुलो गठबन्धनको सरकार बनायो भने त्यसले देशको कायाकल्प गर्न सक्दैन । यो कुरा जान्दाजान्दै फेरि पनि सरकार बनाउन खोज्नु एमालेका निम्ति राजनीति सत्तालिप्सामा सीमित हुनु हो । यस प्रकारको सत्ता लुछाचुँडीले ढलपले अस्थिर सरकार बनाउँछ । यही कुराले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउँछ ।
राजनीतिक भविष्य
सत्ता स्वार्थ नै मुख्य ध्येय राखेर गरिने राजनीति लामो समय टिक्दैन । छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तन भैरहने नेपालको सन्दर्भमा त अलोकप्रिय पार्टी लोप हुने सम्भावना अझ बढी नै हुन्छ । राजनीतिकर्मीका लागि आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जिताउने कुरा र अर्को पार्टीलाई हराउने कुरा रमाइलो लाग्ने खेल होला । सरकार बनाउने र गिराउने कुरा, सरकार बनाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्ने-गराउने कुरा रमाइला कुरा होलान् । कतिपय नेताका रिसइबी साँध्ने कुरा र अहंकार, ईष्र्या, द्वेष, कुण्ठा व्यक्त गर्ने कुराले पनि उनीहरुलाई क्षणिक सन्तुष्टि मिल्दो हो । तर नेताका त्यस्ता प्रवृत्तिले उनीहरुको राजनीति अन्ततः पतनकै दिशातिर उन्मुख हुने पक्का छ ।
सकारात्मक सोचाइ र व्यवहार भयो भने संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेर पनि राजनीति केही हदसम्म स्वच्छ र स्वस्थ हुन सक्छ । नेताभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा सरकार ठूलो र सरकारभन्दा राज्य ठूलो भन्ने कुरा सबै पार्टीका नेताहरुले आत्मसात् गरे भने राज्य व्यवस्था सहज ढंगले चल्छ । स्थिर सरकार पार्टीहरुको जिम्मेवारीबोधबाट हुन्छ । उच्च नैतिक संस्कार भएका नेताको व्यवहारबाट राजनीतिक स्थिरता हुन्छ ।
कुनै पनि व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पहिलो आधार नैतिकताको नियम हो भने दोस्रो आधार राज्यले बनाएको नियम कानुन हो । बदलिएको परिस्थितिमा पहिलो कुरा अलि कठिन छ तर दोस्रो कुरा सम्भव छ । खासमा लोकतन्त्र भनेकै नियम कानुनको परिधिभित्र राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति हो । लोकतन्त्रलाई विधिको शासन भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन ।
अब के गर्नुपर्छ ?
विगतलाई हेर्दा प्रत्यक्षरुपमा राजनीतिमा संलग्न नभएका सामान्य नागरिकले अब स्वविवेकको निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्भिक भएर राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई सोध्नुपरेको छ– यो देशमा राजनीतिक दाउपेच नहुने दिन कहिले आउँछ ? आर्थिक विकास कहिले हुन्छ ? जनताको जीवनस्तर कहिले उक्सिन्छ ? समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली हुने दिन कहिले आउँछ ? बौद्धिक युवाहरु विरक्तिएर विदेश जानु नपर्ने दिन कहिले आउँछ ? नेताहरुले अबचाहिँ हामी साँच्चै गम्भीर भएर देश बनाउँछौं भनेर फेरि पनि मीठा भाषण गर्न सक्छन् ।
चिप्ला कुरा गरेर अलमल्याउँदै आफ्नो दुनो सोझ्याउन सक्छन् । उनीहरुका कुराको अन्तर्य हामीले चनाखो भएर बुझ्नुपरेको छ । कुराका आधारमा होइन कामका आधारमा मात्रै हामी पत्याउँला भन्नुपरेको छ । भनेको कुरा नगरे अर्को चुनावमा निर्ममतापूर्वक हराइदिन्छौँ भनेर नेताहरुलाई चेतावनी दिनुपरेको छ ।राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि यो परिवेशमा हामीले राजनीतिक शुद्धीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्छ । ठूला पार्टीका विरुद्धमा साना पार्टीलाई उक्साएर होइन ठूला पार्टीभित्रै शुद्धीकरणका लागि आवाज उठाउनुपर्छ ।
राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा लैजान असफल भएका नेताहरुका विकल्पमा सक्षम र इमानदार नेतालाई कार्यकारी पदमा पु-याउन बल गर्नुपर्छ । कतिपय मानिसले बूढा होइन तन्नेरी नेताले पार्टी र देश हाँक्नुप-यो भनिरहेका छन् तर त्यो कुरा आंशिक सत्य हो । धेरै पटक शासन सत्तामा पुगेर पनि देशको मुहार फेर्न नसकेकोले यस्तो कुरा आएको हो ।
बूढा हुन् वा तन्नेरी, खासमा उनीहरु सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । जनताको चासो नेता कतिपल्ट सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भए भन्ने कुरामा होइन बरु उनीहरु त्यहाँ पुगेर जनता र राष्ट्रका लागि के गरे भन्ने कुरामा हुनुपर्छ । सबैले इमानदारीपूर्वक राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियानमा लागौं । व्यापक जनमतले यो सम्भव पनि छ । आजै निराश भइहाल्नुपर्दैन । नेपालको भविष्य सुन्दर छ ।