मधेसी समुदायको माग र सेना

आगामी माघ ५ गते मधेसमा पहिलो आन्दोलन शुरु भएको १६ वर्ष पूरा हुँदै छ । तेस्रो मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दा प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दा समानुपातिक समावेशी मुख्य रहेको छ ।

फलस्वरुप २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको मूल मर्म समावेशीपन भएको छ र नेपालको संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै नेपाल एक समावेशी राज्य हुने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ४२ को उपधारा ९१० मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । सो भनिएको भए तापनि व्यवहारमा सीमित वर्गले मात्र लाभ लिइरहेका र वास्तविक पीडित वर्ग नागरिक हकबाट वञ्चित बनेका छन् भनी असन्तुष्टिको लहर देखा परेको छ ।

देशमा प्रजातन्त्र आएको ७२ वर्ष र नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले अझै पनि जातीय विभेद गरिरहेको छ भनी मधेसी समुदाय असन्तुष्ट छ । नेपाली कांग्रेसका विचारक र विश्लेषक भनेर चिनिएका तराईका नेता स्व। प्रदीप गिरीको शब्द सापटी लिने हो भने ‘मधेस आन्दोलनपछि मधेसीहरु ससंद्मा उल्लेख्यरुपमा देखिए पनि सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय आदिमा देखियोस् भन्ने आकांक्षा अझै पूरा भएको छैन ।

९वसन्त बस्नेत, ‘७२ को विस्मय’, फाइन प्रिन्ट प्रा.लि. प्र.स.२०७५, पाना ९०० । यो असन्तु्ष्टिको झिल्को २००८ सालदेखि सल्किसकेको थियो र मधेस आन्दोलनको रुपमा विष्फोटन भयो । मधेस आन्दोलनले मधेस र मधेसी शब्दको पहिचान पहिलोपटक राज्यबाट प्रदान ग¥यो र ससंद्मा मधेसीको ठूलो संख्यामा उपस्थिति भयो । तर यही आन्दोलनले तराईमा मधेसी र पहाडियाको बीच सदियौंदेखिको सद्भाव र भाइचारा नराम्ररी खलबलिएर पहाडियाले पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थलो छाडी हिँड्नुपरेको थियो ।

तिरहुत र कर्नाटक वंश राज्यको नेपाल खण्डमा परापूर्वकालदेखि मधेसी समुदाय बसोबास गर्दै आइरहेको छ । भीमसेन थापाले सन् १८३७ मा तराईको जंगलमा कृषियोग्य भूमि बनाउन भारतीयका लागि बसोबास गर्न स्वीकृति दिएसँगै शुरु भएको बसाइँ सराइ, भारतमा दैवी प्रकोप, सन् १९२३ को सन्धिले सिमाना व्यवस्थापन र २००७ सालपछि खुल्ला सिमाना आदि कारणले गर्दा बसाइँ सराइ व्यापकता भयो ।

सन् १९८२ जुन ६ को भारतीय ‘स्टेटमेन’ पत्रिकाले भारत सरकारको स्रोत उल्लेख गर्दै ३८ लाख भारतीय मूलका मानिसहरू नेपालमा बसाइँ सराइ गरेको र सन् २०१६ मा भारतको लोकसभामा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ६० लाख मधेसी ९भारतीय मूलका० नेपालमा रहेका र तीमध्ये २५ लाखले नेपालको नागरिकता लिइसकेको जानकारी दिएका थिए । ९कृष्णराज बर्मा, ‘मधेस र मधेसी आन्दोलन’, मञ्जरी पब्लिकेसन काठमाडौं, प्र.सं. २०७०, पाना ५०, ५१, १००, १७०, १७१० । हुन त नेपालको तराइमा आदिवासीबाहेक अरु सबै बसाइँ सरी आएका हुन् । कोही पहिला आए भने कोही पछि, फरक यत्ति मात्र हो ।

नागरिक भएपछि राज्यको सबै सेवामा पहुँचको माग गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र नागरिकको अधिकार राज्यको दायित्व हो ।मधेसी समुदायले असन्तुष्टिको आवाजमा जातीय विभेद अन्त्यको निम्ति उठाएका मागहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकको अलावा नेपाली सेनासँग पनि सम्बन्धित रहेको छ । २००८ सालमा तराईमा ‘नेपाल तराई कांग्रेस पार्टी’ गठन गरी संगठित रुपमा आन्दोलन गर्दा अन्य मागसँगै सेनासम्बन्धी मधेसीको छुट्टै फौज ‘तराई रेजिमेन्ट’को माग थियो । २०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको मधेसीको क्षेत्रीय राजनीतिक दल ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ ले नेपाली सेनामा मधेसीको लागि खुल्ला भर्ना गर्नुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म उठायो ।

जुन कुराको समर्थनको लागि त्यस बेला पशुपतिशमशेरले संसद्मा बोलेको कुरा र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा त्यहाँको पत्रकारले सोधेको प्रश्न अनि निजले दिएको जवाफ आज पनि चर्चाको विषय रहेको छ । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधानले संघीयताको प्रत्याभूति नगरेको भनी २०६३ माघ ५ बाट शुरु गरिएको प्रथम मधेस आन्दोलन आफ्नो सहकर्मी सहयात्रीको असहमति हुँदाहुँदै उपेन्द्र यादवले सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गरेर टुंग्याए । सो सहमतिमा सेनासहित राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसीको समानुपातिक समावेश गर्ने भन्ने बुँदा थियो ।

२०६४-११-१ गतेबाट मधेसीहरुले संयुक्त मोर्चा गठन गरेर सरकारले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको भनी दोस्रो मधेस आन्दोलन शुरु ग¥यो । आन्दोलन शुरु भएको १६ दिनमा नै नेपाली सेनामा मधेसीको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेश सुनिश्चित गर्ने २ बुँदासहित सरकारसँग ८ बुँदा सहमति गरेर आन्दोलन टुंग्याइयो ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा ६ प्रदेशको सीमांकन चित्त नबुझाई तेस्रो मधेस आन्दोलन शुरु गरियो । सो आन्दोलनको दौरान सरकारसँग वार्ताको विन्दु पहिल्याउन आन्दोलनकारीले २०७२-७-१५ गते पेस गरेको वार्ताको ११ बुँदाहरुमध्ये १० नं। बुँदामा सेनाका लागि राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रीकरण गरेर सेनाका लागि समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने बुँदा थियो । सयुंक्त मधेसी मोर्चाले राजनीतिक अभ्यासबाट मात्र हैन अन्य माध्यमबाट पनि सेनासम्बन्धी माग उठाउने गरेको छ ।

२०६८ सालमा संविधानसभामा बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री चुनिन गरेका प्रयासहरु असफल भएपछि ने.क.पा. माओवादीले मोर्चासँग ४ बुँदे सहमति ग¥यो । जसमध्ये एउटा बुँदा १० हजार मधेसीका लागि नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश गराइने सहमति गरेर मोर्चाको सहयोगबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यो सहमति रोक्न सर्वोच्च अदालतले २०६८-१०-११ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको थियो । ९सुधिर शर्मा, ‘प्रयोगशालाः नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’, फाइन प्रिन्ट बुक्स, काठमा्डौं २०७०, पाना ३३८ र ३३९० ।

२०४६ सालमा देशमा पुनः प्रजातन्त्र आएपछि राज्यको तर्फवाट पनि मधेसीका लागि नेपाली सेनामा भर्ती गर्न तराईको ३-४ स्थानहरुमा भर्तीकेन्द्र खोलेको थियो तर त्यस बेला तराईको आदिवासीबाहेक सोचे अनुसार अरु मधेसी भर्ती भएनन् । २०६३-२-२८ गते नेपाली सेनाले मधेसीका लागि छुट्टै पल्टन ‘नयाँ सबुज गण’ बनाएको छ । नेपाली सेनामा गुरुङ, मगर, किरात र मधेसीको मात्र जाति अनुसार पल्टन रहेको छ ।

अन्य जातहरुको यस्तो प्रकारको जाति अनुसार पल्टन छैन । दोस्रो मधेस आन्दोलनको सहमति अनुसार सेनामा समानुपातिक समावेशी सुिनश्चित गर्न सरकारले २०६५-११-२८ गते अध्यादेश जारी गरी सैनिक ऐन २०६३ सशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐन अनुसार सेनामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा भर्ना गर्दा भर्ना गर्नुपर्ने संख्याको ४५ प्रतिशत समानुपातिक समावेशीका लागि छुट्याई सोलाई शतप्रतिशत मानी मधेसीका लागि २८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । छुट्याइएको सो प्रतिशत निजामतीको भन्दा ७.२ प्रतिशत बढी रहेको छ ।

संशोधित नियम अनुसार सेनाले २०६७ सालदेखि आफ्नो भर्ना प्रक्रिया नियमित गर्दै आइरहेको छ । सेनाले रिक्त दरबन्दीमा भर्ना गर्दा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तलाई मनन गर्दै निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट गर्ने गरेको छ । यो कुरा सो आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताउनुभएको छ । ९उमेशप्रसाद मैनाली, ‘मेरिटको लडाइँमा लोक सेवा आयोग’, कान्तिपुर दैनिक, २०७७ चैत्र १९० ।

२०६७ सालदेखि २०७७ साल ११ वर्षको अधिकृत भर्ना तथ्यांक हेर्ने हो भने माग संख्या १८३० र त्यसमध्ये समानुपातिक समावेशी मधेसी कोटालाई छुछ्याइएको संख्या २३९ र उत्तीर्ण महेसी उम्मेदवार संख्या २७ अर्थात् ११।३० प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै २०६७, २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६, र २०७७ सालको ७ वर्षको सैन्य भर्ना तथ्यांक हेर्ने हो भने माग संख्या ३९७८५, समानुपातिक समावेशी मधेसी कोटालाई छुट्याइएको संख्या ५०१२ र उत्तीर्ण मधेसी उम्मेदवार संख्या ६६५ अर्थात् १३.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । उपरोक्त तथ्यांक हेर्दा आवश्यकभन्दा ज्यादै कम संख्यामा मधेसी उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने गरेको छन् ।

सैनिक पेसामा प्रतिकूल मौसम र कठिन भूगोलमा तैनाथी, कठोर शारीरिक श्रम, कडा अनुशासन र नियम कानुन, अस्तव्यस्त सामाजिक जीवन, घरपरिवारबाट टाढा आदिले गर्दा र भर्ना हुँदा आवश्यक शारीरिक र मानसिक न्यूनतम् मापदण्डको कारणले गर्दा धेरैको सैनिक पेसा प्राथमिकतामा पर्दैन । २०६८ सालको तथ्यांक अनुसार सम्पूर्ण मधेसीको जनसंख्या ३१.९७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये मधेसीको मात्र जनसंख्या १७.१६ प्रतिशत र मधेसी जनजातिको ७.७ प्रतिशत, मधेसी दलितको ४.५ प्रतिशत, मुसलमानको ४.३९ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७७ सालमा नेपाली सेनामा मधेसीको संख्या ७.५१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमध्ये सेनामा मधेसीको मात्र १.३६, मधेसी जनजातिको ५.७, मधेसी दलितको ०.२८ र मुसलमानको ०.०२ प्रतिशत रहेको छ । २०६७ सालदेखि २०७७ सालसम्म एक दशकभन्दा बढी समय नेपाली सेनामा समानुपातिक समावेशी भर्ना प्रक्रियाद्वारा भर्ना गर्दा पनि नेपाली सेनामा मधेसीको संख्यामा खासै फरक आएको छैन ।
यसरी नेपाली सेनाको मधेसी कोटामा बढी संख्यामा उम्मेदवार अनुत्तीर्णको कारण हजारौं संख्याको मधेसीको कोटा खेर गएको छ । समानुपातिक समावेशी अनुसार सेनाको भर्ना प्रक्रियामा मुख्य समस्या भनेको सीमित वर्गले मात्र लाभ लिइरहेको र वास्तविकलाई हकबाट वञ्चित हैन कि कम संख्यामा मधेसी उम्मेदवारी र बढी संख्यामा उम्मेदवार अनुत्तीर्ण रहेको छ । समानुपातिक समावेशी अनुसार भर्ना प्रक्रियामा मधेसी कोटामात्र सदुपयोग गर्न सकेको भए आगामी केही वर्षभित्र मधेसले खोजेको मधेसीको जनसंख्याको अनुपातमा सेनामा संख्या उल्लेखनीय हुने थियो । तर सो नगरी मधेसी राजनीतिक दल तथा नेताहरुले दोस्रो मधेस आन्दोलनको सहमतिको बुँदा अनुसार नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेशको मागलाई जोड दिन थाले, जुन सहमतिको बुँदालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । यदि नेपाली सेनामा कम संख्यामा रहेको मधेसीको संख्या बढाउन हालका नियमहरु बाधक छन् भने संसद्मा उल्लेखनीय संख्यामा रहेको र बराबर सरकारमा सहभागी हुने मधेसी राजनीतिक दलहरुले सोको संशोधन र परिमार्जन गर्नतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ, न कि दोस्रो मधेस आन्दोलनको सहमतिको बुँदा अनुसार नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेशको माग जारी राख्नु । शुरुमा नेपाली सेनामा नेवार, तामाङ, दशनामी, दनुवार, कुम्हाल जाति मधेसीको जस्तै जनसंख्याको अनुपातमा सेनामा कम थियो । तर आजको अवस्थामा बढी संख्या रहेको छ । देशमा लोकतन्त्र आएपछि यी जातिहरुबाट धेरै उच्चपदस्थ दर्जाहरुमा पनि पदोन्नति भएका छन् । छ्त्रमान सिंह गुरुङको सेनापति सन्जोग मात्र भने तापनि ९प्रशान्त झा, ‘गणतन्त्रको संघर्ष नेपालको समकालीन इतिहास’, फाइन प्रिन्ट बुक्स काठमाडौं प्र.प्र. २०७२ पाना ३०९० देशमा लोकतन्त्र आएपछि प्रधानसेनापति भएकाहरुमध्ये एकजना कुलीन जातिका बाहेक हालको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायत अरु सबै गाउँघरतिरबाट सामान्य पृष्ठभूमि बोकेर साधारण स्कुल–कलेजबाट शिक्षित भएकाहरु छन् ।