जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै बुटवलमा जग्गाको कित्ताकाट खुला

बुटवल।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न गरेको निर्देशनलाई बुटवल उपमहानगरले पुरा गरेको छ । उपमहानगरको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै बुटवलमा जग्गा कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको हो। सरकारले गत जेठमा जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीमा वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को निर्णयलाई सोमबार कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताउनुभयो। बैठकले शहरीकरणतर्फ उन्मुख रहेका र वडाहरुबाट गैरकृषि क्षेत्र कायम राख्न सिफारिश भएअनुसार वडा नं १ देखि १३ र वडा नं १९ का जग्गाहरुलाई गैरकृषि क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषि क्षेत्र कायम राख्न इच्छुक स्थानीयलाई पुन:विचारका लागि निवेदन पेश गर्न आह्वान गर्दा कुनै पनि निवेदन नपरेपछि वडा नं १९ लाई पनि गैरकृषि क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो।

यस्तै वडा नं १४ देखि १७ भित्रका ५४ जना जग्गाधनीले कृषि क्षेत्र कायम राख्न दिएको निवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र कायम राख्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ ।
यस्तै गरी, वडा नं १४, १६ र १८ का ९५ वटा सडकहरुका दायाँबायाँ १ सय मिटरमा पर्ने जग्गाहरु गैरकृषि क्षेत्र कायम भएका छन्। ’जग्गा वर्गीकरणका लागि वडामार्फत सूचना गर्दा कृषि क्षेत्र कायम राख्नका लागि भन्दा गैरकृषि क्षेत्र कायम राख्न बढी निवेदन आएका छन्, भू उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख विजयदेव भुर्तेलले भने–वडा नं १४ देखि १७ सम्मका ५४ जनाले मात्रै आफ्ना जग्गा कृषि क्षेत्र कायम राख्न निवेदन दिनुभएको थियो, सोही अनुसार हामीले भू उपयोग परिषदमार्फत निर्णय गरेर कार्यपालिकामा सिफारिश गरिएको थियो।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीका अनुसार भू–उपयोग परिषद्को जग्गाको वर्गीकरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। २०७९ साउन १८ मा सरोकारवाला र नगरवासीको राय, प्रतिक्रिया र सुझाव लिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई प्रतिवेदनमाथि राय, प्रतिक्रिया लिएर भूउपयोग परिषदबाट निर्णय गरी कार्यपालिकामार्फत निर्णय गरिएको पन्थीले बताउनुभयो। हाल स्वीकृत प्रतिवेदन र कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सम्पूर्ण विवरण नापी विभाग, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र संघीय भू–उपयोग परिषद् पठाइने उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद् खडा गरी त्यसकै निर्णयका आधारमा जग्गाको विशेषताअनुसार १० वर्गमा बाँड्न सकिने भूउपयोग नियमावली २०७९ मा उल्लेख छ ।