काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाध्यक्षको बैठकमा महानगरपालिकाले वागमती नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएका महानगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले असहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सोमबार थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा भएको घटनाको समीक्षा गर्न काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साहले सबै वडा अध्यक्षलाई बैठकमा बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा प्रमुख साहले सरकारको आलोचना गर्दै सुरक्षाकर्मीको असहयोगका कारण सुकुम्बासीलाई हटाउन नसकेको बताउनुभयो ।बैठकपछि कामपाका प्रवक्ता एवं वडा नं १७ का वडाअध्यक्ष नवीन मानन्धरले नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञासामा प्रहरीको असहयोगको कारण सुकुम्बासीलाई हटाउन नसकिएको बताउँदै अब केन्द्र सरकारको समन्वयमा बस्ती खाली गराउने तयारी गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासीलाई हटाउनुभन्दा पनि अन्य स्थानमा व्यवस्थित गर्न लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि सबैसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने सामूहिक निर्णय गरेका छौं ।’
सोमबार दिउँसो महानगरको टोली थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जाँदा सुकुम्बासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा महानगरका ३६ प्रहरी घाइते भएका थिए । बैठकमा वडाध्यक्षहरूले प्रक्रियागत कुरामा प्रश्न उठाएका थिए । केही वडा अध्यक्षले मेयरको प्रक्रियाको विषयमा आलोचना गरेपछि प्रमुख साहले सुकुम्बासीले पेट्रोल बम र हतियार प्रदर्शन गरी महानगर प्रहरीमाथि कुटपिट गरेको उत्तर दिनुभएको थियो ।
वडानम्बर ७ का वडा अध्यक्ष विमलकुमार होडाले कानुनी रूपमै बस्ती छाड्नुपर्छ भन्दा पनि नहटेको भए अन्तिम विकल्प मात्रै डोजर हुन सक्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘त्यस बेला एकाएक डोजर लिएर पुगेको कारण समस्या भएको हो । खोला किनारामा सुकम्बासी बस्नु उचित होइन, उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा त्यहाँबाट हटाउनैपर्छ, त्यसको लागि सबैको समन्वय हुनु आवश्यक छ ।’वडानम्बर २४ का वडा अध्यक्ष विनोद राजभण्डारीले फेरि नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरी संघ सरकारको सहयोगमा मात्रै बस्ती हटाउने सहमति भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘वडा अध्यक्ष र मेयरबीच कुनै निर्णय भएको छैन, तर बस्ती हटाउने विषयमा सबै सहमत भएका छन् ।
केही वडा अध्यक्षले मेयरको प्रक्रिया गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए ।’बैठकमा वडा अध्यक्षहरूले महानगरले पटकपटक समन्वयबिना नै डोजर लगेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बिना तयारी महानगरको प्रहरीलाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको र सोही आधारमा कामपा प्रहरी खटिएका कारण क्षति भएको कामपाको भनाइ छ ।
‘अब एउटा निकायको मात्र निर्णयको आधारमा प्रहरी खटिंदैन, सबैसँग समन्वय गरेर मात्रै खटाउने भएका छौं’ –कामपा प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पार्नुभयो । कामपाले महानगर प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गर्ने र घरेलु हातहतियार प्रदर्शन गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरिसकेको छ ।
३५ दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन आग्रह
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोलालगायतका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको छ ।
वागमती किनारामा बसेको सुकम्बासीलाई हटाउने क्रममा झडप भएको दुई दिनपछि बुधबार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन आग्रह गरेको हो ।काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र खाली गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आग्रह गरिएको छ ।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले ३५ दिनभित्र त्यस्ता संरचना खाली नगरे स्थानीय तहको सहयोगमा प्राधिकरणले खाली गराउने जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘३५ दिनसम्म कब्जा गरेका जग्गाको तथ्याङ्क संकलन गर्नेछौं, त्यसबेलासम्म नहटे आफैं कारबाही गर्नेछौं ।’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– ‘त्यसरी नहटाएमा उक्त अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’
उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकामा योजनावद्ध भौतिक विकासका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा आधारभूत मापदण्ड तय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया