दलीय पितृसत्ता

राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत पुरुषहरूलाई नै प्राथमिकता दिंदै आएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको कारण जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भएको छ । यसले गर्दा संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने देखिन्छ ।

यस्तो स्थिति भनेको राजनीतिक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति उदासीन बन्नुको परिचायक हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका २ सय २५ महिलामध्ये करिब १० जना मात्रै संसद्मा पुग्ने देखिए । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३ सय ३४ सांसद्मध्ये कम्तीमा १ सय १० महिला हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो महिला समानुपातिक सूचीबाटै छान्नुपर्दा अरू सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकस हुन्छ । संविधानको परिकल्पना बमोजिमको समावेशी प्रणालीका निम्ति यसरी समानुपातिक सूचीबाट पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकस देखिनु दुःखद अवस्था हो ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी प्रणालीको धज्जी उडाएको यो पहिलो पटक होइन । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा मात्र होइन, यसअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका बहानामा दलहरूले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य रूपमा एक महिला उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । प्रमुख र उपप्रमुख आपसमा बाँडेर उम्मेदवारी दिंदा दुवै दलले पुरुष उठाएर समावेशी प्रणालीको अवधारणाकै हुर्मत लिएका थिए । महिलाहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार नहुँदा उनीहरू राजनीतिमा आउने क्रम निरन्तर घट्दै गएको छ । महिलाहरूको उपस्थिति कम भएको विषयमा बारम्बार पार्टीमा छलफल गरेपनि नेतृत्वले बेवास्ता गर्दैआएको पाइएको छ ।

राजनीतिमा महिलाको संख्या घट्दै गएको छ । यस विषयमा पार्टीमा बहस भए पनि नेतृत्वमा महिला प्रतिनिधित्वप्रति अनिच्छा देखाइँदै आएको छ । महिलालाई अझै पनि नेता नमान्ने, उनीहरूको नेतृत्व नस्वीकार्ने परिपाटीले महिलाको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा छ भन्ने मात्र देखिंदैन, मानव विकासको सूचकांकमा हामी विश्वसामु निकै पछि पर्ने निश्चित हुन्छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन प्रत्यक्ष तर्फको सहभागितामा बाध्यात्मक रूपमा कानुन बन्नुपर्छ । अतः आगामी चुनावबाट राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार तोक्दा नै समानुपातिक समावेशी प्रणाली आत्मसात् गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समानुपातिक सूचीबाट तानतुन गरेर मात्रै मुलुकलाई वास्तविक रूपमा समावेशी बनाउने संविधानको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

जो प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसद् पुग्न सक्दैनन्, तिनको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग अवश्य राम्रो पक्ष हो । तर, सबैलाई यसकै भरमा छोड्नु कदापि हुँदैन । प्रत्यक्षमै धेरै महिला उठाएमा चुनाव जित्नेको संख्या स्वतः बढ्नसक्छ । र प्रत्यक्षतर्फ नै बढी महिला निर्वाचित भएमा समानुपातिक सूचीमा ठूलो चाप पर्दैन । एकतिहाइ महिला पु¥याउन समानुपातिकमा धेरै भरपर्नु परेन भने उक्त सूचीबाट अरू समावेशीको अरु क्लस्टरबाट सदस्य चयन गर्न सकिन्छ, जसका कारण लैंगिक दृष्टि मात्र होइन, जातीय, क्षेत्रीय लगायत सम्पूर्ण दृष्टिमा संसद् समावेशी बन्न पुग्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध नै मिलाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।