प्रत्यक्षतर्फ महिला निर्वाचित कम हुँदा सीमान्तकृत पुरुष समेत संसद् छिर्न कठिन 

गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला सांसदको संख्या कम हुँदा सीमान्तकृत समुदायका पुरुष समेत संसद् हुन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा महिला उम्मेदवार न्यून निर्वाचित भएपछि समानुपातिक बन्द सूचिमा परेका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने भएको हो ।
दल र स्वतन्त्र गरी २ सय २५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिए पनि अधिकांश महिलाहरू पराजयभएसँगै समानुपातिक बन्द सूचीमा समावेश पुरुष उम्मेदवारहरू संसद्मा आउने सम्भावना कम देखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटका लागि  २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवारमध्ये २ सय २५ जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये एमालेबाट ३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २, नेपाली काँग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ महिला मात्र निर्वाचित भएका छन् ।

एमालेबाट धनुषा–३ मा जुलीकुमारी महतो, बारा–३ मा ज्वालाकुमारी साह र कास्की–२ मा विद्या भट्टराई निर्वाचित हुनुभएको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ–२ मा सोविता गौतम र ललितपुर–३ मा तोसिमा कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाली–१ बाट जित्नुभएको छ ।

यो सँगै अहिले सम्म सबै दलबाट ८ जना मात्रै निवर्चचित हुनुभएको छ भने  सुनसरी ३ बाट भगवती चौधरीको अग्रता कायम छ । उहाँले जीत निकाल्ने करिब पक्का जस्तै देखिन्छ ।  चौधरीको जीत निस्कियो भने संसद्मा प्रत्यक्ष तर्फ महिला सांसदको प्रतिनिधित्व ९ जना पुग्ने छ । काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा उम्मेदवार रहेका १४ महिलामध्ये १२ जना पराजित भए । माओवादीकी रेखा शर्माले दाङ–२ बाट चुनाव जित्नुभयो  भने काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङ तेह्रथुमबाट निर्वाचित हुनुभएको छ ।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल उम्मेदवार रहेको स्याङ्जा–२ मा भने मतगणना भएको छैन । संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरूले निर्वाचनमा टिकट नदिँदा महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको भएपनि त्यसलाई समानुपातिक प्रणालीबाट पूर्ति गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।  ५३ स्थान जितेर ३ स्थानमा अग्रता कायम राखेको नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्ष सांसदमा एक जनामात्रै महिला पाएको छ । उक्त पाटीले टिकट दिएका अन्य चार महिलाले पराजय वेहोर्नुपर्यो ।

तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ निर्वाचित हुँदा अरु चार महिला उम्मेदवार पराजित भएका हुन । मकवानपुर–१ मा महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), अर्घाखाँचीमा पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल र मोरङ–२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला र  सिरहा–२ मा पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव पराजित भएका हुन । त्यस्तै नेकपा एमालेले १४१ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा ११ महिलालाई उठाएको थियो । एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका कञ्चनपुर–३ मा नीरुदेवी पाल, बागलुङ–२ मञ्जु शर्मा, दाङ–१ शान्ता चौधरी, दाङ–३ कोमल वली र डोटीमा गौरीकुमारी ओलीले पराजित भैसकेका हुन । एमालेले ४२ सिट प्रत्यक्षमा चुनाव जित्दा ३ जना महिलाले जितेका र एक जना निर्वाचन नजिक रहेका छन् ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्रले ४६ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा महिला ७ जना उठाएको थियो । उक्त पार्टीबाट रेखा शर्माले मात्रै चुनाव जित्नुभयो भने अरु ६ जना पराजित भए  । शर्माले दाङ–२ मा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई १९६ मतान्तरले हराउनुभयो । काठमाडौँ–२ मा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, ललितपुर–३ मा हाल ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेकी पम्फा भुसाल, काठमाडौँ–१० मा अञ्जना विशंखे, काठमाडौँ–७ मा मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौँ–९ मा कल्पना धमला, जुम्लामा गोमा गौतम र कञ्चनपुर–१ बिना मगर पराजित भए ।

त्यस्तै, गुल्मी–२ मा उम्मेदवार रहेकी एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवम् पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पराजित हुनुभयो ।  सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि प्यूठानमा पराजित हुनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १३१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये १२ महिला थिए । ७ सिट जित्दा काठमाडौँ–२ बाट सोविता गौतम र ललितपुर–३ बाट तोसिमा कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ  । प्रतिनिधिसभामा ७ सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कोही पनि महिलाले आएनन । जनता समाजवादी पार्टीले सात जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएकोमा कसैले पनि चुनाव जित्न सकेनन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाली–१ बाट जित्नुभएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उपस्थिति ९ जना मात्रै हुँने देखिएको छ । यी बाहेक सबै महिलाहरू पराजित भएपछि दलहरुलाई संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ पुर्याउनका लागि समानुपातिक मतका आधारमा पार्टीले पाउने सिटमा बन्द सूचीमा समावेश महिलाहरुले मात्रै प्राथमिकता पाउनेछन् । २ सय ७५ सांसद हुने प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको संख्या ९१ हुनुपर्दछ ।

दलहरूले टिकट दिएका अधिकांश क्षेत्रहरूमा महिला नेताहरूले प्रतिस्पर्धी पुरुष उम्मेदवारसँग भिड्नुपर्दा हार बेहोर्नु परेको यो निर्वाचनले देखाएको छ । दलको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि टिकट पाउनै मुस्किल परेको र टिकट लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि समेत समाजले अझै महिलालाई नेतृव तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर स्वीकार गरिनसकेको अवस्था देखिएको नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले बताउनुभयो ।

पार्टी भित्रै पनि महिलालाई चुनाव जिताउँदा उनीहरू हरेक निर्णय प्रक्रियामा सशक्त हुन्छन् भन्ने डरले पुरुष नेताहरूले महिलालाई खुलेर सहयोग नगर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘पहिला त महिलालाई टिकछ नै दिइँदैन’, गौतमले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘टिकट दिइसकेपछि पनि चुनाव जिताउन पार्टीकै जिम्मेवार साथीहरूले महिलालाई खुलेर सहयोग गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ । यसलाई हामीले समाजमा अझै पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई नसकेको र सहज रुपमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार नगरेको अवस्थाका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।’

संसद्मा महिलाको संख्या एक तिहाइ पुर्‍याउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै धेरै महिला उम्मेदवार बनाएर महिला महिला नै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने महिला नेताहरु बताउँछन् । बल्ल तल्ल टिकट पाएका महिला नेताहरूले पार्टीभित्रै आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा पनि हार्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । मकवानपुरमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसकी नेता महालक्षी उपाध्याय (डिना) ले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा हार्नुपरेको छ । त्यहाँ चुनावी परिणामपछि कांग्रेसभित्रै दुइ समूहमा विभाजित भएर पत्रकार सम्मेलन गर्न थालेका छन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तर्घात भएकाले त्यसको गम्भीर समीक्षा हुने पार्टी सह महामन्त्री समेत रहनुभएकी उम्मेदवार उपाध्यायले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

समग्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम महिला निर्वाचित हुँदा एकातिर संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व विगतभन्दा पनि कमजोर हुने भएको छ भने अर्कोतिर समानुपातिकतर्फ सीमान्तकृत समुदायका पुरुषले समेत अवसर नपाउने सम्भावना बढेको छ । विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र भर्खरै आएको निर्वाचन परिणामले समानुपातिक बन्द सूचिमा १ नम्बरमा परेका पुरुषहरूलाई समेत संसद्मा जाने बाट छेक्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । यसले संसद्मा अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा समेत नहुने सम्भावना बढेको संविधानविदहरु बताउँछन् ।

जनताको सार्वभौम संसद्मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार सबै क्लष्टरको प्रतिनिधित्व गराउन दलहरूले महिलाहरुलाई प्रत्यक्षमै बढी जोड दिनुपर्ने र समानुपातिकमा सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारहरुलाई प्रथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।