लोकतन्त्रका लागि युरोप र अमेरिकालाई विश्वभर अहिले सिस्टमका रूपमा लिइन्छ । भारतलाई बिग्रेको सिस्टमभित्र सिस्टम खोजी भएको मुलुकका रूपमा लिइन्छ भने नेपाललाई चाहिँ कहिल्यै सिस्टम नै नभएको मुलुकका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९३ मा भएको चुनावमा भारतका मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषनले भारतका बडेबडे मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरकारलाई नै चुनावका बेला आचारसंहिताका नाममा बनेका लुज सिटहरूलाई कानुन बनाएर लागू गरिदिए र चकित पारिदिए ।
त्यो बेला भारतमा आचारसंहितालाई ‘टीएन शेषन संहिता’ भनिन्थो रे ! नेपालमा त्यस्तो चुनाव प्रशासक कहिले आउने हुन्, केही थाहा छैन ।सबै आफूले गरेका काम महान् भन्ने छन् तर यथास्थितिलाई चिर्ने काम कोही गर्न चाहँदैनन् । विनाबित्थामा ‘रिक्स’ किन लिने ? रिक्स लिएर आफूलाई जब फाइदै छैन भने कोही रिक्स लिनै चाहँदैनन् । अझ प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू झन् स्वार्थी हुन्छन् । यिनै स्वार्थी व्यक्तिहरूले यो समाजलाई यथास्थितिमै जकडिन बाध्य पारेका छन् ।
नेपालका चुनावहरूमा धेरै सुधार गर्न सकिन्थ्यो । ती सुधारका पक्षहरू मत खसाल्ने कामबाटै हुन सक्थे । देश–विदेश जो जहाँ छ उसले त्यहीँबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो भने विदेशमा काम गर्न, पढ्न र बसोवास गर्न गएका नेपालीले राजीखुशीले आफूलाई मन पर्ने पार्टी या स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मत खसाल्न पाउँथे । यसमा कुनै द्विविधा हुन्थेन । अझ ‘प्रिभोट सिस्टम’ या ‘पोस्टल भोट सिस्टम’ गर्ने हो भने नेपाली निर्वाचनहरूमा शत प्रतिशत मत खस्ने सम्भावना हुन जान्थ्यो ।
यसका लागि नेपाल सरकारले वेल ट्रेन्ड गराएर विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूलाई काम दिए हुन्छ । तिनीहरूले सबै कामहरू क्रमशः गर्ने गर्छन् । चुनावअघि या चुनावका दिन बुथ राखेर सुविधा सम्पन्न शहरमा त्यस प्रकारले मतदान गर्न सकियो भने नेपाली चुनावको महत्व बढेर जानेछ । तर दुःखको कुरो, यो वि.सं. २०७९ को संघीय र प्रादेशिक चुनाव हुने बेलासम्म यस्ता कुराहरू कहीँ–कतैबाट सुनिन आएनन् । एक अर्को पार्टीका नेताहरूलाई सत्तोसराप गर्ने नेताहरूले यस्तो सिर्जनात्मक कुरा कसैले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा समेट्न सकेनन् । किन सकेनन् भन्दा तिनीहरूलाई यस्ता राम्रा कुराहरू मन पर्दैनन् ।
यसपटकको चुनावमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाहेक अन्य चार–चारजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू यही चुनावमा सांसद पदमा उठेका छन् । किन उठेछन् ? के नीतिनिर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी उठेछन् ? त्यो केही थाहा छैन । मात्र प्रधानमन्त्री हुनका लागि, फेरि कुर्सी ओगट्नका लागि, देश र जनतालाई झुक्याउनका लागि तिनीहरू उठेका हुन् । ती चारजना नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू उमेरका हिसाबले पैँसठ्ठी नाघिसकेका हुन् । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल यी चार–चारजना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक पूर्व पनि भएका र हाल सत्तामा समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो उमेरले सत्तरी कटेका छन्, उनीसमेत निर्वाचनमा उठेका छन् ।
यता गठबन्धनले राजनीतिक विचारमा धमिरा लगाएको छ । अहिले कोही दर्शन, विचार, आस्था, कार्यक्रम र भिजनको कुरा गर्दैनन् । मात्र एकले अर्कालाई सत्तोसराप गर्छन् । गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्छन् । आफ्ना कुरा लागू गर्नका लागि तीन न तेह्रका तर्कहरू गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरूलाई देशका पचासौं लाख ऊर्जाशील युवायुवतीहरूका बारे फिटिक्क चासो छैन । कार्यक्रम छैन । आफूले जितिसकेपछि युवायुवतीहरूलाई देशभित्रै रोकेर विकास र समृद्धिमा लगाउने न मिसन, न भिजन र न गोल छ । मात्र उनीहरूको दिमाग गोल भैसकेको छ । बूढा भैसकेका यी नेताहरूले अब गर्न केही सक्दैनन् । तसर्थ यिनीहरूलाई ससम्मान बिदाइ गर्नुको विकल्प छैन ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा कानुन व्यवसायी डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्– ‘अब यो देशमा बूढा नेताहरूको कामै छैन । हामीले यो ऊ पार्टी नभनीकन बूढा नेताहरूलाई ठाउँको ठाउँ रोक्न सक्यौं भने देशले अबको पाँच वर्ष कुनै दुःख झेल्नुपर्दैन तर तिनै बूढा नेताहरू फेरि चुनिएर गए भने सिस्टमलाई नै जाम बनाउने कामसिवाय केही गर्दैनन् ।’ काबिल, पढेलेखेका र संसारका कानुन तथा न्याय संहितालाई पचाएका बौद्धिक व्यक्तिले यसो भन्नुको पछि पक्कै केही गुढ रहस्य हुनुपर्छ, नत्र किन यसरी विरक्तिएका कुरा गर्दथे ?
माथि उल्लेख गरिएजस्तै अब ‘नो भोट सिस्टम’को व्यवस्था गरिएन भने आउँदो चुनावदेखि युवाहरूले नै चुनाव वहिष्कार गर्नेछन् । यो चुनावमा स्वतन्त्र या युवा उम्मेदवारहरू धेरै संख्यामा उठेका छन् । तिनीहरूले धेरै स्थानमा विजय हासिल गरे भने बूढा नेताहरूको सातो जानेछ । यसरी ठाउँको ठाउँ बूढा नेताहरूलाई रोकेर युवाहरूलाई संसद्भित्र छिराउन सकियो भने अवश्य देशले काँचुली फर्नेछ । त्यसै गरी ‘राइट टु रिजेक्ट’ भनेर मतपत्रमै व्यवस्था गर्न सकिएका खण्डमा आफूलाई मतपत्रमा दिइएका कुनै पनि उम्मेदवारका चिह्न मन परेनन् भने सो ‘राइट टु रिजेक्ट’ कोठामा चिह्न लगाएर आफ्नो असहमति जाहेर गर्न सकिन्छ ।
अर्को अप्सन छ– जितेका सांसदहरूले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सकेनन् भने ‘राइट टु रिकल’ गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत हामीले संविधानमै लेखेर चुनावलाई सुदृढीकरण गर्नुप¥यो । यसो हुन सक्यो भने मात्र चुनाव सुध्रिन सक्नेछ ।
टीएन शेषनले भारतमा आफू चुनाव आयोगको आयुक्त भएपछि कानुनलाई कडा मात्र गरेनन् चुनाव आयोगलाई भारत सरकारको अङ्ग भनेर सरकारले जति बेला पत्राचार गर्दथ्यो त्यति बेला तुरून्तै अब्जेक्सन गर्दै ‘चुनाव आयोग स्वतन्त्र अस्तित्व भएको संवैधानिक अङ्ग हो न कि सरकारको मातहतको अङ्ग’ भनेर जवाफी पत्राचार गर्दथे । यसरी उनले सरकारका सचिव र मन्त्रीहरूलाई समेत हायलकायल पार्दै क्रमशः कानुनी रूपमै ठेगान लगाउँदै लगे । अन्त्यमा प्रमुख आयुक्त टीएन शेषन भनेपछि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूसमेत थुरूरू काँप्न थाले ।
यो सबै उनको निडरपना र कानुनी राज्यको परिपालना थियो । नेपालमा यस्तो कानुनको परिपालना गर्न सक्ने ह्याउ र हुती भएका प्रमुख निवार्चन आयुक्त अहिलेसम्म आयोगको कुर्सीमा बसेका छैनन् । जसले निर्वाचन कानुन हातमा लिनेलाई सीधै गोर्खेलौरी लगाएर लघार्न सकून् ।बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्नका लागि कसै न कसैले दह्रो रिक्स लिनै पर्छ । त्यो रिक्स लिने काम भारतमा चुनाव आयोगको इतिहासमा टीएन शेषनले नै लिए । भलै उनी अलोकप्रिय भए । उनको कडा निर्वाचन कानुनबाट दिक्क भएर विहारका मुख्यमन्त्री लालु यादवले आफ्ना कार्यकर्तालाई पटना दरबारमा बोलाएर भनेका थिए– ‘टीएनके हम भैँसमे सवार कराके गंगामे बहादेङ्गे ।’
लालुले विहारमा आफू अनुकूल चुनाव हुन नदिएको झोकमा सो कुरा भने तर शेषनले लालुले चुनावमा खेल्ने फौजदारी भूमिकाका आधारमा विहारको विधानसभाको चुनाव चार–चारपटक सारिदिएर दिक्क पारिदिए । लालु रोष प्रकट गर्दै प्रदेश चुनाव आयुक्तलाई भन्थे– ‘म यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँ । तिमी प्रदेशको चुनाव आयुक्त अनि यो शेषन बीचमा कसरी आयो ?’ प्रदेश आयुक्तले केन्द्रीय आयुक्तले दिएका नीति, नियम र कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपथ्र्याे । यही मानेमा लालु दिक्क भएका थिए ।
उनी हाकाहाकी नै भन्थे– ‘जब तक समोसे मे आलु, तब तक विहारमे लालु ।’ यो भनेको लालु–शासन विहारमा लालुप्रसाद यादव नमरुन्जेल हुन्छ भनेको हो तर लालुको हार र जेल जाने दिन पनि आखिर आइछाड्यो । ‘समय र समुद्रको छालले कसैलाई पर्खिंदैन’ भनेझैँ विहारको चारा घोटाला काण्डको १६ करोडको बिगो मुद्दामा लालु यादव मुछिए र जेल गए । पछि मुद्दा हारेपछि उनको राजनीतिक भविष्य एक प्रकारले समाप्त भयो । त्यसपछि उनले आफ्नी पत्नी रावडी देवीलाई रबर स्ट्याम्प छापवाला मुख्यमन्त्री बनाए ।
उनले चाहेको शासन रावडीले गर्दथिन् । शनैःशनैः लालु रावडीको शासन कमजोर हुँदै गयो, अन्ततोगत्वा लालुले चुनाव हारे र नीतिशकुमार विहारका मुख्यमन्त्री भए । अनि शुरु भयो विहारको विकास र समृद्धिको यात्रा । अहिले विहार भारतका निकै विकसित राज्यको पंक्तिमा पर्छ । नीतिशकुमारमा भिजन थियो । उनले छोरीलाई अनिवार्य शिक्षा दिनका लागि साइकल अनुदान कार्यक्रम ल्याए । गाउँमा बाटो, पोखरी, सिँचाइ, बैंक, स्कुल तथा स्वास्थ्य केन्द्रलाई दिगो सोचमा विकास गरेसँगै लालुको पत्ता सदाका लागि साफ भयो ।
अहिले लालु यादव बुढ्यौलीका दिनहरू गन्दै किड्नी फेल भएर काल पर्खिरहेका छन् । त्यस्तो बाघजस्तो नेता अहिले गुमसुम जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् । त्यसैले जनताका बीचमा लोकप्रिय भैरहनका लागि नेताहरूले जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै समयानुकूल ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । यो कुरा नेपालका नेताहरूले राम्ररी बुझे उनीहरूकै हितमा छ । नबुझे समयले नै उनीहरूलाई बाइ पास गरेर अघि बढ्न सक्छ ।
चुनावमा सुधारका लागि सामूहिक अनुदानको सिस्टम ल्याएर पार्टीहरूले ल्याएको भोट आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनावमा सामूहिक प्रचार शैलीलाई बढावा दिनुका साथै तडकभडकपूर्ण चुनावी शैलीको पूर्णतया अन्त्य हुनुपर्छ । भित्तेलेखन, पम्प्लेट, तुल, ब्यानर र पर्चा भनेका सबै फोहर हुन् । अब डिजिटल डेमोक्रेसीको जमाना आइसक्या हुनाले चुनावलाई डिजिटलाइजेसन गर्नै पर्छ ।
जो–जो सक्दैनन्, तिनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट सहयोग र प्राविधिक सुविधासमेत उपलब्ध गराइदिनुपर्छ अनि यति समयमा म यो–यो काम गर्न आफैँ सक्छु नभए यति जरिबाना तिर्छु भन्ने खालका कबुलियत हुने कागजहरू बनाएर धरौटी लिने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । साथै पार्टीहरूले जनता, नेता र व्यापारीहरूबाट लिने चन्दा भौचरबाट र पार्टीहरूले गर्ने सबै प्रकारका खर्चहरू चेक या एटीएमबाट हुने व्यवस्था नगरेसम्म पार्टी सुध्रिनेवाला छैनन् ।
यसमा चुनाव आयोग एक स्टेप अगाडि जान सक्नुपर्छ न कि कथा, चुटकिला र कहानी भनेर जनतालाई हँसाउने खाले प्रशासक हुनुपर्छ । जोकर प्रशासकको प्रविधिको दुनियाँमा काम छैन । जनताको भावना अनुकूल हिँड्न नसक्नेलाई पदीय जिम्मेवारीबाट तुरुन्तै हटाएर युवा र काबिल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ अनि मात्र चुनावमा सुधार हुन थाल्छ । तब जनताको विश्वास क्रमशः चुनाव आयोगप्रति बढ्न थाल्दै सुधारको थालनी हुन्छ ।