घोषणापत्रहरुको बाढीमा बग्लान् त आम मतदाता ?

जबसम्म कुनै चिज प्राप्त हुँदैन, त्यो चिजको सदुपयोग वा दुरुपयोगको प्रसंग नै उठ्दैन । प्रत्येक प्राप्त हुने वस्तुमा प्राप्तकर्ताले प्राप्त गरेपछि त्यस वस्तुको सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा प्राप्तकर्ताको बुद्धि, विवेक र क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । सामान्य घर चलाउनेदेखि लिएर देश चलाउनेसम्मलाई यो कुराले घर गर्दछ ।

संसारभरिका कुनै पनि देशहरु र ती देशका शासकहरु पनि यो कुराबाट अछूतो रहन सक्दैनन् । हाम्रो देश पनि यो विषयमा अछूतो रहने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । प्रायः घर चलाउने विधि अलिखित हुन्छ । घर चलाउने जिम्मा पाका व्यक्तिको जिम्मा भए पनि पाका व्यक्तिको बुद्धि र क्षमतामा बिर्को लाग्न पुग्यो भने त्यो घर भाँडिन निमेषभर पनि लाग्दैन । यस्तै खाले परिणति समयमा चेत खुल्न सकेन भने देशको विषयमा पनि लागू हुनसक्छ । हाम्रो देश पनि यसैको भुमरीमा चक्कर काटिरहेको छ र नाममात्रको गणतान्त्रिक संविधानले मूर्तरुप लिएको मितिले दोस्रो निर्वाचनको संघारमा छ ।

विश्वका अन्य देशजस्तै हाम्रो देश पनि सदियौंदेखि अवस्थाअनुसार विधिको शासनद्वारा शासित हुन जनजनले मञ्जुर गर्दै आएको कुरामा विमति राख्दैन । अनि विधिद्वारा नै शासन गर्न शासकहरु पनि मञ्जुर भएकोले आजको दिनसम्म लिखित, अलिखित दुवै प्रकारका विधिद्वारा हामी जनजन शासित हुँदै आएका छौं । धेरै अगाडि नगईकन चित्रण गर्ने हो भने पनि राणाकालीन व्यवस्थादेखि लिएर वर्तमानसम्मको इतिहासलाई नियाल्दा पनि यही कुराले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

जंगबहादुरका पालामा जन्मिएको मुलुकी ऐन, पद्म शमशेरको पालामा उब्जिएको अन्तरिम विधान २००७ देखि लिएर नेपालको संविधान २०७२ सम्मले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दछ । तर विडम्बना के भैदिन पुग्यो भने, शासन गर्न अभिरुचि राख्ने शासकहरुले जनजनको प्रत्येक आस्थालाई भजाउँदै विधि र संविधानमार्पmत सत्ता सञ्चालन गर्छु भन्दै बेलाबेलामा कसम खानेदेखि लिएर मीठासले भरिएको घोषणापत्र बाँड्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् जनजनलाई धोका दिने कार्यमात्र हुन पुग्यो ।
जनजनलाई भ्रममा पार्ने कामका लागि विधिको शासन भन्दै फलाक्ने काममात्र भयो ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रत्येक जनलाई लतार्न र झुक्याउन सफल भए । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि र विभिन्न खाले देखाउनको लागि मात्र कानुनका दफाहरुमा र संविधानका धाराहरुमा लोभलाग्दा भाष्यहरु समावेश गरे ।

संविधानमा उल्लिखित धाराहरुलाई हतियार बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागिपरे । देशमा लागू गरिएको पछिल्लो २०७२ को संविधानमा उल्लिखित मानव अधिकारका ३१ वटा धाराहरुले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता पाउनै सकेन । देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो आइपरेको समयमा अप्ठ्यारो फुकाउनको निमित्त र शासकले दुर्मति राखेर विधि र संविधानलाई मिच्दै जथाभावी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे त्यसलाई अंकुश लगाउन फरक–फरक निकायहरुलाई शक्तिको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर प्रदान गरिएका केही विशिष्ट अधिकारहरुसमेतलाई राज्यका विभिन्न अंगहरुलाई शासकहरुले जथाभावी प्रयोग गरेर जग हँसाइदिए ।

अबको हप्तादिनमा आम मतदाताले पुनः मत खसाल्नेछन् । आम मतदाताको ध्यान आकर्षित गर्न अहिले देशमा पुराना दलहरुदेखि लिएर आपूmलाई यो वा त्यो नामबाट स्वतन्त्र भएको कुरा राख्ने दललगायत उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरु जनताप्रति बढी उत्तरदायी र पूरा गर्न सकिने खालका रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले देशमा राजनीतिक घोषणापत्रहरुको बाढी नै आएको छ । यसै सन्दर्भमा पुराना दलहरुमध्ये कसैले आफ्नो दलको बीस ग्यारेन्टी, कसैले प्रतिबद्धतापत्र त कसैले संकल्प नाम दिएर आ–आफ्ना घोषणात्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

पुराना दलहरुले सार्वजनिक गरेका यी घोषणापत्रहरुको सार अध्ययन गर्ने हो भने पुरानो घोषणाको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेर पुनः झुक्याउने प्रयासको निरन्तरता हो भन्नलाई सङ्कोच मान्नुपर्दैन । पुराना दलहरुले सार्वजनिक गरेका उही खालका घोषणापत्रहरुमा कति मतदाताहरु आकर्षित होलान् वा नहोलान्, त्यो मंसिर ४ पछि सार्वजनिक हुँदै जाने नतिजाहरुले देखाउलान् । प्रत्येकका घोषणापत्रहरुमा विकासै विकासका बाचाहरु छन् ।

सुशासनका कुराहरु र समाधान हुने कुराहरु लेखिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका कुराहरु छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यका कुराहरु छन् । शिक्षामा आमूल परिवर्तनका कुराहरु समेटिएका छन् भने स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरुलाई छुमन्तर पारिदिने अश्वासन बाँडिएका छन् । प्रायले देशमा रोजगारीको बाँध फुट्ने जनाएका छन् । त्यतिमात्र होइन, वैदशिक रोजगारीका लागि निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट उपलब्ध गराइने कुराहरुको भाषणमार्पmत अश्वासन बाँडेका छन् ।

घोषणापत्र र पुराना दलका राजनीतिक व्यवसायीहरुले छाँटेका भाषणहरुमा अब प्रायः आम मतदाताहरुको मोह भंग भैसकेको छ । राजनीतिक व्यवसायीहरुले देशमा इमानदारिता र देशभक्तिलाई ओझेलमा मात्र पारेनन् बरु पैसा भयो भने नेपालमा जे पनि गर्न सकिन्छ र गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराइदिएका छन् । हामीले हाम्रो देशलाई विगत बत्तीस वर्षभित्र पीँध, लोटादेखि लिएर भान्सा, पूजाकोठा र सुत्ने कोठासम्म ह्वाङह्वाङ्ती खुल्ला छोडेर हिँड्ने संस्कार बसालेछौं ।

नजिक तथा टाढाका छिमेकीहरु जो जुन बेला आए पनि प्रवेशमा कुनै रोकटोक छैन । न त कुनै गोप्यता छ, न त कुनै नीति । आफ्नो तालमा रमाउने बानी परेका शासकहरु आम मतदातालाई झुक्याउन कत्ति सङ्कोच मान्दैनन् ।चर्चामा ल्याइएका बीस ग्यारेन्टी, प्रतिबद्धतापत्र र संकल्प नामको घोषणापत्रमा जति जे उल्लेख गरिएका छन् न त ती कुनै नौला हुन्, न त कुनै पूरा गर्न नसकिने खालका छन्, तर किन आजको दिनसम्म आइपुग्दा ती घोषणाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् वा पूरा हुन सकेनन् ? केले ती बाचा गरेका विगतका भनाइहरु पूरा हुन रोकियो ? यसबारेमा न वर्तमानको घोषणापत्र बोल्छ, न राजनीतिक व्यवसायीहरु बोल्छन् ।

२०४६ सालदेखि आजसम्म त्यही कुरा दोहो¥याउँदै आम मतदाताहरुलाई उल्लु बनाउँदै आइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । विगत र वर्तमानका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बाचाहरु वास्तवमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी आदिका सपना थिए । ती सपनाहरुलाई वर्तमान राजनीतिक व्यवसायीहरुले पूरा गर्नुको साटो जनसमक्ष बेच्ने काम गरे । त्यसको निरन्तरता अभैm जारी छ । मतदाताहरु सतर्क हुन्छन् कि फेरि झुक्किन्छन्, त्यसको उत्तर आउँदो मंसिर चारमा थाहा लाग्नेछ । थरी–थरीका घोषणाहरुलाई कसरी चिरफार गरेर मतदाताहरुले मत खसाल्लान् र सही उम्मेदवारको छनौट गर्लान् भन्ने कुरा वर्तमानमा निकै चासोको विषय बनेको छ ।

कथंकदाचित यो विषयलाई प्रत्येक सरोकारवालाहरुले मनन गरेर सही निर्णय गर्न असफल हुन पुगे भने देश थप संकटमा पुग्ने निश्चितजस्तो भएको छ । ग्यारेन्टीदेखि प्रतिबद्धतापत्र र संकल्पसमेतका सारहरु समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने, राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राख्ने, कोही भोकै नपर्ने र नमर्ने, सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सबैको लागि कामको सुनिश्चितता गर्ने, उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति अवलम्बन गर्ने, निरोगी नेपाल बनाउने, स्वच्छ पानी र सफा वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, विद्युत्बाटै देशको उन्नति गर्ने, अब्बल सेवा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षाको सुविधा विस्तार गर्ने, सबै नागरिकमा वित्तीय पहँुच स्थापित गर्ने, सुरक्षित मातृत्वको नीति कार्यान्वयन गर्ने, भरपर्दो सञ्चारको प्रबन्ध, सभ्य समाज र मर्यादित नागरिकको नीति र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने, सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, व्यवस्थित शहरको निर्माणजस्ता ग्यारेन्टी, प्रतिबद्धता र संकल्पमार्पmत मतदातालाई पुनः झुक्याउने प्रयास भएको छ भन्नलाई हिचकिचाउनुपर्दैन ।

उल्लिखित बारम्बार दोहोरिरहने ग्यारेन्टीहरु, प्रतिबद्धताहरु र संकल्पहरुलाई मनन गर्दा के कुरामा विमति देखिएन भने, २०४६ सालदेखि दिइँदै आएका यस्ता वा त्यही खालका ग्यारेन्टीहरु, प्रतिबद्धताहरु र संकल्पहरुलाई आपूm सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन नगरेको र नभएको भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति हो ।

त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक व्यवसायीहरुले बेलाबेलामा गरेका यी र यस्ता खालका ग्यारेन्टीहरु, प्रतिबद्धताहरु र संकल्पहरुलाई झन्डै ३३ वर्षको अवधिसम्म शासन सञ्चालन गर्दा पनि पूरा नहुनुमा दोषी को थिए भन्ने कुराको उल्लेखसम्म पनि गर्न नसक्नु यो भन्दा नेताहरुको लाचारी अन्य के हुन सक्ला ? पुराना मै हुँ भन्ने पात्रहरुले नै देश लथालिंग पारिसकेका हुन् भन्नेमा कत्ति पनि विमति छैन, न त अहिले सम्भावित दोहोरिने पात्रहरुका बारेमा अनभिज्ञ छन् तथापि पुरानाहरु पुनः विजयी भएर खाफ्ना विगतमा भएका गल्ती सुधार्दै सार्थक सम्बोधन गर्लान् भन्ने कुराको पनि जनजनले आश मारिसकेका छन् । राजनीतिले प्रवेश नपाएको स्थान कतै छैन । भ्रष्टाचार यत्रतत्र छरिएर सत्तिसालभैmँ उभिएर बसेको छ ।

यसले प्रश्रय नपाएको त झन् कुनै स्थान नै छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न शासकहरु कोहीभन्दा कोही कम देखिएनन् । यस्ता विकृतिका खम्बाहरुलाई उखेलेर नफालेसम्म देश सुधारात्मक दिशातिर लम्किन त परै जाओस्, सुधारको प्रवेशद्वारसम्म पनि पुग्न पाउँदैन । यसरी बेथितिले जरो गाडेको दशकौं भैसकेको अवस्थामा अबको निर्वाचनले चिर्नै पर्छ भन्ने हुटहुटीलाई आम मतदाताको साथ प्राप्त भयो भने त्यति गाह्रो पक्कै छैन । जनजनले नयाँबाट चाहिँ धेरै आशा गरेका छन् । नतिजा पर्खाइमा ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)