मुलुकमा यति बेला चुनावी माहौल छ । २०७२ मा जारी गरिएको गणतान्त्रिक संविधानले देशलाई संघीय व्यवस्थामा लगेपछि दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश संसद्को सातवटै प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदै छ ।
यो चुनावमा २०४८ सालदेखि निरन्तर सांसद हुँदै आएका पार्टीका उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा केही नयाँ अनुहारहरु उपस्थित भएका छन् । एकथरी मतदाताहरु बाराम्बार उही अनुहार दोहोरिएकोमा रुष्ट बनेका छन् भने अर्कोथरीहरु पाका (६० नाघेका) उम्मेदवारलाई ‘नो, नट अगेन’ अभियानका नाउँमा मतदान नगर्न आह्वान गरेका छन् । यसरी आह्वान गर्नेउपर निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नेसमेत जनाएको परिस्थिति छ ।
आयोगले फलानालाई भोट नदेऊ भनी प्रचार गर्नेलाई कारबाही गर्ला तर मंसिर ४ गते भोट नदिनेहरुलाई भने आयोगले केही गर्न सक्ने छैन । भनाइ पनि छ, एउटा भैंसीलाई पोखरीसम्म लान त सकिएला तर उसले नचाहेसम्म आहाल बसाल्न सकिँदैन । सारमा जनताले नरुचाएका पुराना अनुहारप्रतिको वितृष्णा आजको तीतो यथार्थता हो ।
स्वतन्त्र मोह
गएको साता पूर्वराष्ट्रसेवक संगठन, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नेपालले आसन्न आम चुनावलाई लक्षित गर्दै पोखरामा ‘वर्तमान परिप्रेक्षमा पूर्वराष्ट्रसेवकको दायित्व र भूमिका’ विषयक प्रवचन कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्तामा राष्ट्रि«य योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भरतबहादुर थापा, सहायक रथी (अप्रा) केशरबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केन्द्रिय कार्यालयका पूर्व मुख्य अनुसन्धान अधिकृत देवीराम शर्मालगायत थिए ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पशुपति विकास कोषको कोषाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल सरकारका पूर्व–सहसचिव तारानाथ बराल उम्मेदवार भएकोले निजलाई विजय गराउन अपिल गरियो । सबै वक्ताहरुले राजनीतिक दल र तिनका क्रियाकलापले वाक्क बनाइसकेको हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा जानुपरेको र खासगरी प्रस्तावित उम्मेदवार सुवेदी योग्य भएकोले आफूले मतदान गर्न र आम मतदातालाई निजको चुनाव चिह्न ‘माछा’ मा मतदान गर्न आह्वान गर्न अनुरोध गरे ।
उक्त कार्यक्रममा कास्कीलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । उम्मेदवार सुवेदीले सरकारको सेवा गरेबापत निवृत्त भएर पाउने पेन्सन र ६८ वर्ष उमेर हदका कारण सम्मानस्वरुप राज्यले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अलग–अलग विषय भएकोले विनाभेदभाव सबैले उक्त भत्ता पाउनुपर्ने दाबी आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसकारण पनि उनीप्रति आम कर्मचारीको सकारात्मक भाव उत्पन्न भएको हो ।
विकल्पमा स्वतन्त्र
यति बेला कास्कीमात्र होइन मुलुकको सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदाताहरु पुराना सांसदको विकल्प खोज्दै छन् । ६ महिनाअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरानलगायत केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका र हाल तिनीहरुले गरेको कामको आधारमा एकथरी मानिसहरु दलीय उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति भरोसा गर्दछन् । यद्यपि दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको महत्व अलग्गै छ । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा दलीय व्यवस्थाका लागि हानिकारक छ । दलको विकल्प अन्ततः सुधारिएको दलबाहेक अर्को हुनै सक्दैन ।
तर किन दलीय उम्मेदवारलाई आम मानिसहरु ‘नो, नट अगेन’ भनिरहेका छन् । यो दलको यो वा ऊ दलको त्यो नभएर सबै दलका ६० नाघेका र बारम्बार पुनरावृत्त गरिएका उम्मेदवारप्रति मतदाताहरुको विकर्षण देखिन्छ । यसकारण ‘नो, नट अगेन’ प्रभावकारी बनेर अघि बढेको छ । भनिन्छ– पाका नेताहरुले यो अभियानबाट डराएर निर्वाचन आयोगमार्फत यस्तो भन्न, लेख्न वा प्रचार गर्न नपाइने आदेश जारी गर्न लगाएका हुन् । यसकारण उपयुक्त पदका लागि उपयुक्त पात्र अघि सार्नुबाहेक दलहरुसँग अन्य विकल्प देखिँदैन । आज निर्वाचन आयोगले ‘नो, नट अगेन’ भन्न पाइँदैनसम्म त भन्यो तर मंसिर ४ गते फलानोलाई नै मत देऊ भन्न त सक्दैन होला ?
राइट टु रिजेक्टको आवश्यकता
२०४८ सालदेखि निरन्तर सत्तामा भएकाहरु पनि यसपटक कैयौँ ठाउँबाट उम्मेदवार बनेका छन् । देश र जनताका लागि तिनीहरुले विगतमा के गरे ? अब तिनीहरु नहुँदा के हुँदैन ? हुँदा जनताले के पाउँछन् ? आजको यक्षप्रश्न यही हो र सचेत मतदाताले मतदान गर्ने आधार पनि यही हो । विकास, निर्माणको रकमले सचिवालय राख्ने, अनियमित तवरले कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि आर्थिक अपचलनमा सक्रिय हुनेहरुविरुद्ध खासै कारबाही हुन सकेको छैन । अन्तिम कारबाही जनताद्वारा मंसिर ४ गते हुनै पर्छ । मन नपर्ने उम्मेदवारलाई बिदाइ गर्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा मंसिर ४ लाई सदुपयोग गर्नै पर्छ ।
कानुनमै त्रुटि
हाम्रो संवैधानिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले बहुदलीय, बहुव्यक्तीय प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अँगालेको छ । यस सिद्धान्त अनुसार चुनावमा दलीय तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा खडा हुन्छ, तीमध्ये सबैभन्दा धेरै मत ल्याउनेलाई विजयी मान्ने प्रचलन छ । मानिलिऊँ २० जना उम्मेदवार खडा भएको अवस्थामा तीमध्ये एक मत नै सही, सबैभन्दा बढी मत पाएको उम्मेदवार विजयी मानिन्छ ।
जबकि बाँकी १९ जनाले उसले भन्दा धेरै नै बढी भोट ल्याएका हुन सक्छन् । यसरी हेर्दा खराबमध्ये कम खराबले शासन गर्ने परिपाटी हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले अँगालेको छ । यसरी हेर्दा जनताको बहुमत त्यो विजयी उम्मेदवारका नाममा नभएर बाँडिएको हुन्छ । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन पद्धतिका कारण अल्पमतवालाले बहुमतमाथि शासन गर्ने गर्दछ । यो व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म लोकतन्त्रको मर्म पूरा हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, हरेक निर्वाचनमा मतदातालाई ‘खाए खा नखाए घिच’ को एउटा बाध्यता छ । किनभने दलले खडा गरेका र स्वतन्त्रमध्ये कुनै न कुनैलाई जनताले मन पराइदिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हाम्रा सामु खडा छ । एउटालाई मतदान गर्नै प¥यो । बहिष्कार गर्दा पनि आफ्नो नाउँमा अर्कै व्यक्तिले मत हाल्ला भन्ने डर हुन्छ । मतदान केन्द्र नै नदेखेको, नटेकेको मतदाताका नाउँमा पनि मत खस्न सक्छ, फर्जी मतदाताका कारण । यसलाई रोक्ने हामीसँग कुनै पनि संयन्त्र छैन ।
तेस्रो कुरा, हाम्रो निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन सकेकै छैन । आज पनि आफूलाई ठूला भनिने दलका नेता मात्र होइन, प्रधानमन्त्री भैसकेकाहरुले पनि फलानोले मतपत्र च्यातेर जितेको, फलानोले बाकस साटेर जितेको र फलानोलाई पुनः गणना गरेर जिताइएको भन्दै हिँडेका छन् । यो उनीहरुले भन्ने गरेको कुनै सालको कुनै ठाउँको कुरा भयो । उनीहरुले नभनेका अनेक ठाउँका यस्ता अनेकौं घटनाहरु हुन सक्छन् । यसकारण निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि आज पनि आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।
यसैले नो भोट
यस्तो परिस्थितिमा म निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई मतदान गर्दिन । यी उम्मेदवार मलाई कुनै पनि मन परेन भनेर मतदाताले मत जाहेर गर्ने अधिकार पाउनै पर्छ । मतपत्रको अन्त्यमा माथिकामध्ये म कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन सक्दिन भनेर संकेत गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ मा विकास लकाईं खड्कासमेतविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा अनिवार्यरूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्न पाउने भनी तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा मतपत्रको ढाँचामा नो भोट समावेश गर्न भनिएको थियो । संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आदेश अनुसार सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यो व्यवस्था राखेको भए मतदाताले कसैलार्ई पनि मत नदिई सबैलार्ई बहिष्कार गर्न पाउँथे । संसारका केही मुलुकमा यो सुविधा छ । अदालतको फैसलाको अवज्ञा हुने गरी नेपालमा मतदाताले उम्मेदवारलार्ई मत दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गरेको छैन । ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणालीलाई सधैँ पछ्याइरहनुपर्छ भन्ने छैन । मत दिनुजस्तै नदिनु पनि नागरिकको अधिकार हो । फलानोले मत दिएन भन्ने कुरा मतदानमार्फत नै जानकारी दिइनु अझै लोकतन्त्र हो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकको इच्छा उजागर गर्ने माध्यम उनीहरूको मत नै हुने भनेको छ । स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक वा अन्य प्रयोजनका लागि कुनै विषय वा व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्दा विकल्पहरूबीच प्राथमिकता तोकिन्छ । कुनै एउटा मात्रै दल वा एउटा मात्र उम्मेदवार भएको वा सधैँ उही अनुहार वा प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना भएको अवस्थामा वा उस्तै–उस्तै पात्र र प्रवृत्तिको पुनरोदय हुने अवस्थामा मतदान गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा म यी कुनैलाई पनि मत दिन सक्दिन भन्न पाउनुपर्छ ।
र, यो भनाइ मतपत्रमार्फत देखिनुपर्छ । तर सो आदेशबमोजिम हालसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–नियममा आवश्यक संशोधन र कार्य बनेका छैनन् । तर जनताको निर्वाचनसम्बन्धी गोपनीयताको हकको संरक्षणका लागि भने यो सुविधा दिनुपर्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिकमार्फत ‘आयोगको एकल प्रयासबाट यो सम्भव नभएकोले आगामी निर्वाचनमा कानुनीरुपमा व्यवस्था गर्ने गरी आयोग अघि बढ्ने’ बताएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।कतै आम मतदाताहरुको स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको अधिक मोह ‘राइट टु रिजेक्ट’ को कानुनी व्यवस्थाको अभाव वा ‘नो, नट अगेन’ माथि निर्वाचन आयोगको अंकुशका विरुद्धकोे प्रतीकात्मकता त होइन ? विचारणीय छ ।