सर्वोच्चको आदेशले उम्मेदवारमा थपिएको हौसला

मंसिर ४ आउन आजको दिनबाट मात्र १५ दिन बाँकी छ । एकातिर दशैँ र तिहारको चटारोले निर्वाचनको माहौललाई ओझेलमा पारेको हो कि भन्ने अनुभूति थियो भने अर्कोतिर पुराना दलका उम्मेदवारहरुको उही पुरानो रटान ‘मलाई जिताऊ, म देशमा विकास गर्छु’ भन्ने बारम्बार देखाइने गरेका दिवास्वप्नहरुलाई मतदाताहरुले घोषित-अघोषितरुपमा कतिपय अवस्थामा बहिष्कार गरिदिएका कारणले पनि निर्वाचनको माहौलले मूर्तरुप लिन नसकेको तथ्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने अवस्था थिएन ।

महत्वपूर्ण मानिएको चाडपर्व दशैँ र तिहार सकिएको छ । अबचाहिँ मंसिर ४ आउन रहेका बाँकी दिनहरुले निर्वाचनको रौनकतामा केही योगदान पक्कै दिनेछन् भन्ने विश्वास त गरिएको छ तर यसै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन । जे भए पनि आम मतदाताहरुले त्यो बाँकी दिनहरुभित्र क्षमता भएका, शिक्षित, विकासको दूरदृष्टि भएका, देशमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सक्ने क्षमता भएका उम्मेदवारहरुलाई चयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई मनमनमा अठोट गरे र त्यही अनुसार निर्वाचन परिणाम निस्क्यो भने देशले परिवर्तनको लागि पाइला उचालेको मान्नुपर्दछ ।

यो आलेख तयार पार्दै गर्दा निर्वाचनसँग सम्बन्धित नै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको एउटा आन्तरिम आदेशले चर्चा पाएको छ । त्यो हो हालसालै निर्वाचन आयोगले ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको विरुद्ध डा. तोसिमा कार्कीको तर्पmबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उहाँको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा स्वतन्त्र पार्टीको तर्पmबाट घण्टी चिन्हमार्पmत निर्वाचनमा होमिएकी डा. चेलीलाई निर्वाचन आयोगको कदम र ऊक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले निर्वाचन परिणाममा व्यापक फेरबदल हुने र आफ्नो पक्षमा अझ बढी मत आउने सन्देश प्रवाह हुन पुगेको कुरा डा. तोसिमाले सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

यस कार्यले सम्बन्धित मतदाताहरुको मन–मस्तिष्कमा के–कस्तो भूमिका खेल्न सफल भयो भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनको परिणामले बोध गराउने छ । आजको दिनसम्म पुराना, नयाँ, स्वतन्त्र, बागी आदिहरुलाई कतिले कसकसलाई मत दिए भन्ने कुरा अब गौण भएको छ भने अबको अवस्था सक्षममध्ये पनि सबभन्दा बढी सक्षमलाई संसद्मा कसरी पु¥याउने भन्ने नै चासोको विषय देखिएको जगजाहेर छ । यदि यस कुरा र विचारमा मतदाताहरु असफल हुन पुगे भने वा यो विषय आमचासोको विषय बन्न पुगेन र झुक्याउनेले झुक्याउन सफलता प्राप्त ग¥यो भने निर्वाचनपछि झुक्याउनेले गरेको अकर्मण्य कार्यहरुमा औँला ठड्याउनुको न त कुनै तुक रहन्छ, न त कुनै अर्थ ।

अबको पाँच वर्ष विकासै विकास भनेर भाषण गरेको भरमा झुक्याउनेले झुक्याए भने पश्चात्ताप गर्नुबाहेक मतदाताहरुको अन्य विकल्प तत्काल देखिँदैन ।विशेष गरेर पुराना दलहरुका नेतृत्वले पटक–पटक मात्र होइन, धेरैपटक नै जनताका नाउँमा गरिएका धोखाघडी, असम्भव लाग्ने राजनीतिक अश्वासन र व्यवहारलाई अबको निर्वाचनले पनि चिर्न सकेन र देशमा देखिएका लथालिंगे समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने नेपालीहरु देशभित्रै आन्तरिक शरणार्थी बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

कष्टकर जीवनयापनबाट गुज्रिरहेका देशका जनताको मुहारमा देशमा प्रजातन्त्र बहालीपछि पञ्चायत व्यवस्थाले झुक्याएजस्तो दलका नेताहरुले झुक्याउने छैनन् भन्ने ठूलो विश्वास र भरोसा थियो । पञ्चायती व्यवस्थामा भएका भ्रष्टाचारहरु उदांग हुने, जनताका नाम भजाएर देखाइएका केही अमूर्त विकासहरुभन्दा परिष्कृत विकासहरुले अग्रस्थान ओगट्नेछ भन्ने ठूलो आशा र परिकल्पना गरिएको थियो । हुन पनि त्यति बेला जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् जनजनको मुहारमा थोरै भए पनि खुशीले चम्केको अनुभूति गरिएको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमार्पmत जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीले राज्यको स्रोतमा कब्जा जमाए पनि निर्वाचित भएपश्चात् कम्तीमा देशमा देखा परिहेको द्वन्द्वको दीर्घकालीन अन्त्य भई सुशासनको प्रत्याभूति हुनेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो । जनजनले त्यति बेला संविधानसभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेका थिए ।

राज्य जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बीसौं वर्ष पुगेको अवस्था थियो । तत्कालीन अवस्थामा दलीय सरकार भए तापनि स्थानीय निकायहरुमा जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगा रट लगाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए । यस अवस्थामा बीस वर्षपछि भए पनि सबै तहमा निर्वाचनमार्पmत जनप्रतिनिधिहरु पुगेपछि अब देशको समस्यामा सार्थक सम्बोधन हुने आशामा रहेका प्रत्येक जन र आम मतदाताहरुलाई अन्ततः थाङ्नामा सुताएको सुतायै पारे ।

तत्कालीन अवस्थाहरुमा जनताले त्यसरी साथ दिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका आपसी द्वन्द्वले कहिले निकास पाएन र अहिले पनि पाएको छैन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । चाहे मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस्, चाहे बहुमतको सरकारको नाउँमा होस्, चाहे अल्पमत सरकारको नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन ।

पुराना दलहरुका अनुरोधहरुलाई प्रत्येक निर्वाचनको समयमा जनता तथा आम मतदातालहरुले जे भन्यो त्यसै गरिदिए । सके दुई तिहाइ, नसके एउटै राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई मात्र भए पनि राज्यको स्रोत चलाउने स्थानमा पु¥याइदेऊ भनेर रोइकराइ गरे, ल भनेर त्यसै गरिदिए । बहुमतको सरकार पनि दिए । मिलिजुली सरकार पनि दिए । दुई तिहाइको नजिक पनि पु¥याई नै दिए ।

जनता र आम मतदाताको तर्पmबाट यति ठूलो साथ र सहयोग प्राप्त हुँदा पनि राजनीतिक दलका व्यवसायीहरु आ–आफ्ना अन्टसन्टका सम्बोधन गर्दै झुक्याउने कामकुराहरुबाहेक देखिएका र पहिचान गरिएका कुनै पनि समस्याका विरुद्धका सार्थक सम्बोधनको प्रयास नै हुन सकेन । अरु त अरु ज्येष्ठ नागरिकहरुसमेतलाई झुक्याउन बाँकी राखेनन् । सत्तरी–पचहत्तर वर्ष उमेर पुगिसकेकाहरुलाई पनि वृद्ध भत्ताको लालसामा पटक–पटक झुक्याउन किञ्चित शंकोच मानेनन् । कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई पाँच वर्ष झुक्याउनु भनेको चानचुने कुरा होइन ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुका थुप्रै श्रापहरु पुराना दलका नेतृत्वहरुले खाएका छन् र खाँदै पनि छन् । यति हुँदा पनि अभैm यो वा त्यो नाउँमा सारा देशका जनता एवं आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई पनि झुक्याउनमा तल्लिन परेर विशेष गरी पुराना भनिएका दलहरु लागिपरिरहेका छन् ।थरी–थरीकै गठबन्धनकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो कस्तो गठबन्धन हो ? यो कस्तो तालमेल हो ? जनतालाई र आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाई अनुहार देखाउन लाज हुँदा पनि आफ्नो लिँडेढिपीलाई कायम राख्दै अभैm जनजनलाई झुक्याउन सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ पुराना दलहरु लागिपरिरहेका छन् । त्यसको लागि यिनीहरुले वैध–अवैध सबै कार्यको शुरुवात पनि गरिसकेका छन् ।

आपूmलाई वैकल्पिक दलहरुका सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मठाधीशहरु पनि आपैmँले स्याहारसम्भार गरेको आफ्नै दललाई रछ्यानमा पु¥याएर अर्को दलको निर्वाचन चिह्न लिँदै मतदाताको आँगनमा गएर मत माग्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले पटक–पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइ थामी नसक्नु गरी डोका तथा घ्याम्पाहरुमा भरिइसकेका छन् । पुनः त्यही डोको र घ्याम्पाहरुबाट पुनः त्यही खोक्रो अश्वासनहरु निकालेर भ्रम छरी झुक्याउने प्रयासमा लागिपरिसकेका छन् । वास्तवमै राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा छदमभेषी रुपमै प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि कम्तीमा पच्चीस प्रतिशतमात्रै आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे भने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिँगरको रुपमा देखा पर्ने नै थिएनन् ।

धेरै पर नगईकन पाँच वर्षको मात्रै नेता भनाउँदाहरुले गरेका कुकृत्यहरुको तथ्यांक र एक–अर्कालाई गरेका आरोप–प्रत्यारोपहरु र वर्तमानमा खेलिएका भूमिकाहरुलाई गहिरिएर खोतल्न आवश्यक नै पर्दैन । सामान्यभन्दा सामान्य लाग्ने विषयवस्तुहरुमा केन्द्रित हुँदा पनि प्रत्येक पल झुक्याइएका एक–एक सबुद प्रमाण प्रत्येक जनका मनमस्तिकमा रहेका छन् । अरु त अरु, प्रत्येक पुराना दल र मधेस केन्द्रित दलहरुले कति निम्छरोसँग आम जनमत र मतदातालाई झुक्याएका रहेछन् भन्ने उदाहरणहरु बगे्रल्ती छन् ।

वैकल्पिक भनिएका दलहरुले पनि पाँच वर्ष जनतालाई झुक्याएका छन् । अझ त्यस्ता दलका प्रतिनिधि पात्रहरु पनि यो वा त्यो नाउँमा अझ जनतालाई भ्रम छर्न कटिबद्ध भएर लागिपरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारहरु कुनै पनि हालतमा विजय प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत राख्दैैनन् तर केही प्रलोभनको कारण मात्रले मत काट्न उम्मेदारी दर्ता गराएर मैदानमा उत्रने जर्मको गरेका छन् भन्ने कुरा प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुलाई थाहा छ । पक्कै अहिले पनि एउटा गतिलो प्रश्नमा देश धरमरिरहेको छ । हेर्दा प्रश्न सामान्य लाग्ने हो तर उत्तर जटिल छ ।

अब मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा मत कसलाई त ? हेर्दा प्रश्न सामान्य छ तर अन्तरात्माबाट सही उत्तर पाउन कठिन छ । सबै अंगहरुमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर, चाहे ती स्वतन्त्रबाट लडेका हुन् या दलबाट, नयाँ दलबाट हुन् या पुरानो दलबाट, बागीबाट लडेका हुन् या अन्यबाट, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । अर्थ राख्छ त केवल छनौट र छनौटका आधार । जो जहाँबाट उम्मेदवार भएको भए पनि छनौटको चरणमा आम मतदाताहरुले विवेक पु¥याउन सकेनन् भने आगामी पाँच वर्ष पनि जनताका समस्या सम्बोधन हुनेवाला छैनन् ।

२०४६ देखि अहिलेसम्मका देखिएका दलीय पद्धतिमार्पmत देखिँदै आएको राजनीतिक उथापोहले प्रायः देशका नागरिकहरु र आम मतदाताहरु सन्तुष्ट छैनन् । आम नागरिकलगायत मतदाताहरु पनि निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरुबाट भए÷गरिएका कामहरुबाट सन्तुष्टिको अवसर खोज्ने हो भने वर्तमानमा त्यो आपैmँबाट पहल हुन जरुरी छ । त्यो पहल भनेको मुख्यतया लोभलालच र प्रलोभनमा नफस्नु नै हो । कुनै पनि प्रलोभनमा नफस्नासाथ झुक्याउनेले झुक्याउने अवसर पाउँदैन । अब पन्ध्र दिन सतर्क रहनै पर्दछ । झुक्याउलान् है झुक्याउलान् ।जे होस्, डा. चेलीप्रतिको निर्वाचन आयोगको कदम र यस विषयमा भएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले धेरै उम्मेदवारहरुमा हौसला बढाएकै हुनुपर्छ । तर झुक्याउने दलहरुहरुप्रति भने सबैले सतर्क हुनै पर्छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)