किन बल्झिरहन्छ नागरिकताको मुद्दा ?

आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा होमिएका विभिन्न दलमध्ये जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन तथा नागरिकताको सर्वकालीन समाधानलाई जोड दिने बताएको छ । विभिन्न दलहरुको घोषणापत्रमा खासै महत्व नपाएको नागरिकताको विषयलाई जसपाले प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाई जोडतोडले उठाउने बताएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी समस्या पहाडी तथा हिमाली मूलका नागरिकले पनि उत्तिकै झेलिरहेका छन् । तर पनि मधेसी मूलका नागरिकका मात्र समस्याझैँ चुनावको आसपासमा मधेसी नेता–नेतृहरुबाट जोडतोडले उठ्ने गरेको छ नागरिकताको मुद्दा । मतदाताहरुबाट भोट तान्ने असली मुद्दा पनि बन्दै आएको छ नागरिकताको समस्या । चुनावकै आसपास पारेर केही समयअघि देउवा सरकारले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक हतार–हतार पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो तर दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

महिलाद्वेषी उक्त विधेयक संशोधन नभई प्रमाणीकरण हुनुहुन्न भन्ने आवाज सबैतिरबाट उठिरहेको थियो । प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक संसद्ले बेवास्ता गरी जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसामु फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा राष्ट्रपति असन्तुष्ट भएकी थिइन् । विधेयकमा उल्लिखित वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाली महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पु-याउने व्यवस्थालाई संसद्बाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क राष्ट्रपतिको थियो ।

विशेषतः उक्त विधेयक तराई मधेसमा नागरिकताबाट वञ्चित जनतालाई सहजरुपमा नागरिकता दिन ल्याइएको भनिए पनि अंगीकृत नागरिकता पाएका लाखौंका सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिने मुख्य उद्देश्य उक्त विधेयकमा थियो । विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने नेपाली महिलाभन्दा विदेशी महिलालाई प्राथमिकता दिइएको उक्त विधेयक हाल निस्क्रिय भए पनि वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा भारतीय चेलीले नेपाली नागरिकता लिन रोकिएको छैन । तराईका स्थानीय बासिन्दाले बारम्बार नागरिकतामा चुस्तता हुनुपर्ने बताइरहँदा पनि सरकारको कमजोर नीतिका कारण भारतीयले धमाधम नागरिकता लिइरहेका तथ्य बाहिरिएका छन् ।

निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ मा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगायो । त्यसलगत्तै नागरिकता समस्या समाधान गर्न आफू तयार भए पनि गठबन्धनले नदिएको आरोप तराई क्षेत्रका चुनावी भाषणमा गर्दै आएका थिए । हाल जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी प्रतिस्पर्धामा ओलीकै गठबन्धनमा गुडुल्किन पुगेका छन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुमा एकातिर अ‍ोलीको पनि मिलेमतो भएकोमा मधेसी दलहरुले शंका गर्दै आएका छन् । मधेस विरोधी एमालेसित जसपाले चुनावी गठबन्धन गरी नागरिकताको विषय उठाएकोमा व्यक्तिगत स्वार्थ र भोट बटुल्ने दाउ भन्दै मधेसी जनता आक्रोशित हुनसक्ने देखिन्छ ।

चुनावी परिणामपछि पनि जसपाले एमालेको साथ लिएर मधेसीको मूल मुद्दा बन्दै आएको नागरिकता समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । यता मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा एमालेले नागरिकताकै विषय झिकेर मधेसमा जनमत बटुल्ने हो कि भन्ने त्रासमा गठबन्धन सरकारले चुनावको मुखैमा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलालाई नागरिकता लिन सहज हुने गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । मधेसी दलहरुले मात्र नभई पहाडिया दलहरुले समेत चुनावकै समयमा नागरिकता समस्यालाई उरालेर मधेसमा भोट बढाउने रणनीति अपनाउँदै आएका छन् । नागरिकताको विषयलाई यसरी राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर राष्ट्रघाती कार्य गर्नसमेत दलहरु पछि नपर्नु विडम्बना हो ।

उक्त नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता हो । नागरिकतामा लैंगिक विभेद हुन नहुने आवाज चर्कोरुपमा उठ्दै आएको छ । नागरिकता वितरणको प्रक्रियामा लैंगिक विभेद देखिनुभएन भन्ने आम महिलाको आवाज उक्त विधेयकले समेट्न नसक्दाकै दुष्परिणाम विधेयक नै प्रमाणीकरण नभई निष्क्रिय बन्न पुग्यो । विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने अंगीकृत नागरिकताका प्रावधानमा विदेशी महिलालाई किन यति विघ्न प्राथमिकता दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

विदेशीसँगको वैवाहिक सम्बन्धको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिने प्रस्ताव पितृसत्तावादी सोच हो । त्यसो त वंशज वा अंगीकृत जुनसुकै प्रकारको नागरिकता दिने सवालमा पुरुष मात्र प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् । संसद्मा रहेका एक तिहाइ महिलाहरु महिलाद्वेषी उक्त विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न किन विवश भए ? सन्तानले चाहेको, रुचाएको र विशेष परिस्थिति भएको अवस्थामा आमाको पहिचानबाट पनि नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थाको दर्बिलो वकालत तिनले किन गरेनन् ? संसद् र सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य हुँदाहुँदै नागरिकतामा लैंगिक समानता कायम गराउन ती किन अक्षम भइरहेका छन् ?

कुनै पनि राष्ट्रको सम्बन्ध त्यस देशको नागरिकसँग हुन्छ, विदेशी ज्वाइँ वा बुहारीसँग होइन । विदेशीलाई बुहारी र ज्वाइँको रुपमा हेर्ने र विदेशी भनेको पुरुष मात्र हो महिलाचाहिँ होइन भन्ने दृष्टिमा नै चरम लैंगिक विभेद घुसेको छ । वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर आउने विदेशी महिलाभन्दा पुरुषसँग सरकार डराएको देखियो । हाम्रा चेली विवाह गरेर भारतमा जाँदा सात वर्षपछि मात्र बल्ल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रक्रिया शुरु हुन्छ भने हामी मात्र तिनलाई नागरिकता दिन किन हतारिइरहेका छौँ ? कम्तीमा एक दशकको अवधि त अंगीकृत नागरिकता लिन चाहनेका लागि तोक्नै पर्छ । वैवाहिक सम्बन्धबाट देश भित्रिएका विदेशीलाई जीवनयापनका लागि न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नागरिकताको सवालमा कुनै दल विशेषको स्वार्थ र समर्थनमा कुर्लने मजाकको विषय होइन यो । चुनावी जित–हारको अस्त्र बनाइनु पनि हुँदैन यसलाई । नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा हाम्रो भौगोलिक, रोजगारी तथा जनसंख्याको गम्भीर अवस्था मनन गरी भारतको समय सीमाभन्दा पनि अझ कठोर प्रावधान अवलम्बन गर्नुपर्छ । विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध नेपाली पुरुषले मात्र गाँस्छन् भन्ने सोच्नु अर्को मूर्खता र नीचता हो । विदेशीसँग महिलाले पनि बिहे गर्न सक्छन् र भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि गर्न सक्छन् भन्ने यथार्थ अंगीकृत नागरिकता वितरणको प्रावधानमा समानतामूलक दृष्टिले समेटिनै पर्छ । प्रविधिको प्रयोग र चरम विकासले विश्व नै एउटा घरझैँ भइसकेको अवस्थामा विदेशिएका छोराछोरीमध्ये जो–कोही जुनै बेला पनि स्वदेश फर्कन सक्ने तथ्यसमेत मनन गरी विदेशीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा अझ गम्भीर हुनु जरुरी छ । राज्यको प्रत्येक व्यक्तिसँगको साइनो ज्वाइँ र बुहारीको नातामा होइन नागरिकको तहमा हुनुपर्छ र वंशज अनि अंगीकृत दुवै नागरिकतामा घुसाइएको लिंगभेद तोड्नुपर्छ ।

नेतृत्व फेरिएपिच्छे नागरिकता विवाद सतहमा आउने र गैरनागरिकको ठूलै संख्याले नागरिकता हत्याउने वितण्डा हुँदै आएको छ । एसईई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएलगत्तै तराईमा नागरिकता लिने विद्यार्थीको लस्करसहित समाचार बाहिरिएको थियो । त्यसमा भारतीय नागरिकका सन्तानसमेत हुँदा पनि सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय र सरकार मौन देखिएको छ । हालै राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभए पनि भारतबाट विवाह गरी आएका बुहारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिन सकिरहेका छन् । किनकि २०६३ को नागरिकता ऐनमा भारतीय बुहारीका हकमा प्रमाण पु¥याए तत्कालै नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था छँदै छ ।

तराईका जिल्लाहरुमा एसईई परीक्षा पास गरेसँगै नागरिकता लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ । केही समयअघि मात्र तराई क्षेत्रमा नागरिकता लिन चाहनेलाई घर–ठेगाना सोध्दा कैयाँैले आफ्नो घर भारत भएको बताएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिए । अनेक बहानामा नेपालको नागरिकता लिने भारतीयको संख्या बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमाले आफ्ना सन्तानका नागरिकता लिन खोज्दा बाबुको नागरिकताविना नागरिकताको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्थाले आम महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस लागेको छ । आमाका नाउँमा नागरिकताको वकालत विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाका लागि भन्दा स्वदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर पनि विविध परिस्थितिले श्रीमान्सँग सम्बन्ध टुटेका वा श्रीमान्ले त्यागेका र बेवास्ता गरेका विशुद्ध नेपाली महिलाका सन्तानका लागि हो ।

हालै पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकी सुपरिचित लोकगायिका बबिता बानियाले आफ्नी दुई वर्षकी छोरी १६ वर्ष पुग्नासाथ आफ्नो नामबाट नागरिकता लिन किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कलाकार बबिताले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका व्यक्तिलाई आफ्नी छोरीको नागरिकता बनाउन अनुनय विनय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउनै पर्ने लिँगभेदी र अपमानित व्यवस्थाको अब अन्त्य हुनै पर्छ । सम्बन्ध विच्छेदको कानुन लागू भएयता हजारौँ महिला पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी सन्तान हुर्काइरहेका अवस्थामा तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाका नाउँमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई सहज बनाउन सरकार र प्रशासन अब गम्भीर बन्नै पर्छ । अंगीकृत होस् कि वंशज, नागरिकता दिने सवालमा लिंगभेदी सोच, व्यवहार र संवैधानिक प्रावधानसमेत परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३ उपधारा २ मा लिंगका आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर नागरिकता प्राप्तिकै हकमा श्रीमान्ले छाडेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला र तिनका सन्तानले नागरिकता लिन कार्यालय जाँदा व्यहोर्नुपरेको ठूलो अपमान, झमेला र हन्डरका घटना बाहिरिइरहेका छन् । आमाको पहिचानबाट मात्र सन्तानले नागरिकता पाउन बाबु नभएको व्येहोरा खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हदैसम्मको लैंगिक विभेद र महिलाको अपमान हो । गीतकार बबिता बानियाका हकमा आमाबाबु दुवै नेपालको वंशजको नागरिक भएकाले तिनको छोरीलाई नागरिकता दिन बाबुको झैँ आमालाई पनि उत्तिकै अधिकार दिइनुपर्छ । आइन्दा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भई सन्तान हुकाइरहेका कैयौँ नेपाली आमालाई नागरिकता प्राप्तिमा बाबुसरह पहिचानको हक, अधिकार र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन कानुन संशोधन गर्नै पर्छ ।