भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगमा मुछिएकाहरुनै सुशासनका हिमायती बनेर मत माग्दै

 

आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भ्रष्टाचार आरोपित, अदालतको आदेशमा कैद भुक्तान गरिरहेका र फरार व्यक्तिहरुनै जनतामाझ भोट माग्न पुगेका छन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरुलाई राजनीतिक दलहरुले टिकट दिएपछि उनीहरु चौडा छातिकासाथ सुशासनको हिमायति बनेर मत माग्न जनतामाझ पुगेका हुन् ।

आफै भ्रष्चाटारको अभियोग लागेपनि सामाजिक न्याय, समाज रुपान्तरण र सुशासनको एजेण्डा बोकेर जनतामाझ पुग्नेहरुमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जसपा, राप्रपा लगायत स्थापित दलका नेताहरु रहेका छन् । ती मध्ये कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचनमा भाग लिएका छन् ।

विभिन्न दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै नागरिक माझ सबैभन्दा बढी सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै हिडेका उनीहरूलाई यस पटक जनताले फेरि निर्वाचन गरेर पठाउन नहुने नागरिक समाजका व्यक्तिहरुको तर्फ छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरुले चुनावको समयमा अथाहा पैसा खर्च गरेरै पनि नागरिकलाई भ्रममा पारेर चुनाव जित्न सक्ने उनीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।

यसरी उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन् । सत्तारूढ कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सुनसरी–३ र अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । दुवैले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास समृद्धि र सुशाशनको नारा बोकेर मतदाता फकाउन लागेका छन् । भ्रष्टाचार आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

देशका ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरु अहिले सबैभन्दा सक्कली सुशासनवादको नारा लिएर जनतामाझ पुगेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका एमाले नेता गोकुल बास्कोटा काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदावर हुनुहुन्छ । उहाँले अहिले सबैभन्दाबढी सुशासनको अभियान बोकेर जनतामाझ पुग्नेगरेको स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । बास्कोटाले चुनावी अभियानमा समेत भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई सक्नेले खाने हो भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिंदै हिड्दा समेत निर्वाचन आचारसंहितले नछोएको काभ्रेका स्थानीय एवं नागरिक समाजका अगुवा नेत्र तामाङले बताउनुभयो । ‘बास्कोटाले जनतामाझ जाँदा जिल्लाको विकास र सुशासनलाई नै मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउनुभएको छ’, तामाङले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपनि काभ्रोमा बाँस्कोटा पक्षको बलियो उपस्थिति रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् । पूर्वमन्त्री बास्कोटाले स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) सँग ७० करोड कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार विष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गा विक्री प्रकरणमा फस्नुभएको थियो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटलामा विवादीत बन्नुभएको पौडेल अहिले चुनावी मैदानमा जनतामाझ सुसाशनकै एजेण्डा बोकेर जानुभएको रुपन्देहीका राजनीतिकर्मीहरु बताउँछन् ।

उता सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ मा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा २ वर्ष कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीन वर्षपछि गत असार ५ मा आरोपित सबैलाई अदालतले सफाइ दियो । उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन लिएर आयोग सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । तीनै पाण्डेले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट चितवन–३ मा उम्मेदवार बनेर जनतामाझ मत माग्दै हुनुन्छ । माओवादी हुँदै पछिल्लो समय एमालेबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका पूर्वमन्त्री प्रभु साह अहिले रौतहट–३ बाट स्वतन्त्रमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पर्सामा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्या आरोपमा मुछिनुभएका उहाँको मुद्दा अहिलेपनि विचाराधिन अवस्थामा छ ।

व्यक्ति हत्या (टीकापुर) घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले बर्दिया–२ बाट वारेसमार्फत र जन्मकैदकै सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली–३ बाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ  । ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डीबी तामाङ भनिने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक–१ ‘क’ बाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ २०७९ वैशाख ३० मा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको कसुरमा अहिलेसम्म फरार सूचीमा भएपनि गाउँमा भोट माग्दै हिडिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्  । आक्रमणमा संलग्न तामाङसहित ६ जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ मनोनयन दर्ताको केही दिन अघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरर्नुभएको थियो । उहाँहरुसँगै विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यमा अरू दर्जनौं विवादित र आरोपित व्यक्तिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्षसम्म भुक्तान नगरेका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य मानिन्छन्  । कैदमा रहेका व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाएपछि सबै भन्दा चोखो र शुशासनमैत्री बनेर जनताको मन जित्न फेरी तीनै व्यक्तिहरु जनताको घरदैलोमा अभियानन लिएर गुग्ने गरेका छन् । अदातलबाट सफाइ पाएको वा विचाराधिन अवस्थामा रहेको भनीएकाहरुहरुलाई कानुनी रूपमा प्रश्न गरिहाल्ने अवस्था नभएपनि भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन देखिएकाहरुलाई उम्मेदवार बनाइएकाले राजनीतिक दलहरुप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको राजनीतिक विश्लेषक शंकत तिवारीले बताउनुभयो ।

कानुनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका आरोपितलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुविधा दिएको भएपनि त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आएमा र उसको विपक्षमा मुद्दा फैसला भएमा त्यस्ता जनप्रतिनिधि निलम्बनमा पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘फौजदारी तथा नैतिक पतनमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउँने र जनताले समेत उसैलाई जिताएर पठाउने हो भने लोकतान्त्रीक व्यवस्था माथिनै नैतिक प्रश्न उठ्ने अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलको भनाइ छ ।