निर्वाचन आयोग पनि विवादरहित हुन सकेन

लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग–अलग काम, कर्तव्य र अधिकारका साथ अस्तित्वमा हुन्छन् । ‘शक्ति पृथकीकरण’को यो सिद्धान्तलाई मर्म बुझेर व्यवहारमा पनि अक्षरशः पालना गरिने हो भने कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता नपाउने कुरै छैन ।

तर यति भएर पनि सत्तारूढ दलहरूले सत्ताको उन्मादमा कसै गरी शक्तिको दुरुपयोग गरी शासन पद्धतिलाई भ्रष्ट बनाउलान्, आ–आफू मिलेर भ्रष्टाचार गर्लान्, निरङ्कुश बन्लान् तथा कर्तव्य भुसुक्कै बिर्सेर नभएको अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नै सुख–सुविधामा ध्यान देलान् भनेर तिनका क्रियाकलापलाई थप अङ्कुश लगाउन संवैधानिक निकायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यिनीहरूको काम, सरकारलाई सदैव आम जनताको भलो हुने काममा संलग्न गराई सुशासनमा दत्तचित्त बनाउनु नै हो ।

हामीकहाँ त्यस्ता संवैधानिक निकायहरू ६ वटा– लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता र निर्वाचन आयोग छन् । यी सबैले आ–आफ्नो विशिष्ट क्षेत्रका लागि तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार पाएका हुन्छन् । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा सरकारको कुनै प्रभाव रहँदैन ।

तर हामीकहाँ रहेका यस्ता निकायहरूमध्ये आजसम्म लोकसेवा आयोगमात्र विश्वासिलो बन्न पुगेको छ, नत्र अरूचाहिँ विवादरहित हुन सकेनन् । यस क्रममा यही कात्तिक ८ गते आफैँले ‘नो, नट अगेन’ अभियान रोक्नका जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका कारण पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोग पनि विवादित भएको छ । यस सन्दर्भमा, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आयोग स्वयंले सोधेको स्पष्टीकरणलाई लिएर कारबाही गर्न नसकेको कुरा स्मरणीय छ ।

पछिल्लो केही दशकयता हामीले सत्ताधारी नेताले गरेका कुनै पनि राम्रा कामको समाचार सुन्न पाएका छैनौं । राम्रो काम भएको देख्न पाएका छैनौँ । सत्ताका लागि झगडा भयो । फेरि झगडियाहरूबीच नै मिलेमतो पनि भयो । कुनै बेला, कसैलाई जोगाउनका लागि मिलेमतो भयो । खाने–पाउने कुरामा मिलेमतो भयो । देशलाई नोक्सान दिलाउने कुरामा पनि मिलेमतो नै भयो । एकपछि अर्को गरी भएका झन्–झन् ठूला भ्रष्टाचारका अगाडि पहिलेका ठूला भ्रष्टाचार पनि साना भए । भ्रष्टाचारमा दोषी रहेको समाचार आएको बेलामा ती नेताको आलोचना कागजी र मौखिकरूपमा मात्र भयो ।

सुशासनका लागि होइन, आफू र आफ्नाको फाइदाका लागि गर्न सकिनेजति सबै काम भए । नसकिएका काममात्र बाँकी छन् । तर फेरि तिनै नेतालाई चुनावमा उठ्नका लागि कुनै बाधा पुगेन । सामाजिक प्रतिष्ठा, सदाचार र राष्ट्रिय भावनाको योग्यता पनि चाहिएन । ढाँट्न जाने, धन भए र गफ दिन सके पुग्यो । तिनलाई कुनै कानुनले पनि छेकेन ।

१७ हजार नेपालीको हत्या, अर्बाैंको भौतिक नोक्सानीपछि ६०१ जनालाई आठ वर्ष पालेर बनाइएको ‘संसारकै उत्कृष्ट’ संविधानलाई खेलौनाजस्तो ठानियो । जघन्य अपराधमा मुछिएका नेताहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही नै भएन । तिनीहरूमाथि परेका मुद्दा विचाराधीन रहिरहे । कतिपय अभियुक्त आँखैअगाडि ‘फरार’ भए ।

उल्टो तिनै, सरकारका महत्वपूर्ण हस्ती भइआएका छन् । सधैँ चुनाव जित्दै आएका छन् । त्यसैले त यहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत गरिएको छ । ‘विकास र निर्माण’ भनेकै कमिसन खाने, कागजपत्र मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने, गुणस्तरहीन काम गरेर झारा टार्ने र फेरि पनि कामका लागि रकम निकासा गरेर आफूलाई खूब ‘विकासवादी नेता’ भनाउँदै खोक्रो लोकप्रियता कमाउने काम भइरहेछ । योभन्दा घोर विडम्बना के हुनसक्छ ?

नेतागणलाई स्वागत गर्न गेट बनाउने र खादामालाको भारी बोकाइदिन, दानापानी खान पाएका ‘भेडा जनता’ जताततै तयार छँदै छन् । नेतागणले भाषणमा जति आकाश–पाताल हाँके पनि ताली पड्काउनेहरू पनि तयारै छन् । हाम्रा कुनै पनि नेतामा नीति, सिद्धान्त, नैतिकता, निष्ठा भन्ने कुराको ओखती नै पाइन छाडियो ।

अनेक पार्टी फेर्दा पनि उनै ‘क्रान्तिकारी’ भइरहेका छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका जनताबाट तिरस्कृत भएपछि अर्को क्षेत्रमा गएर रुन–कराउन पनि पाएकै छन् । पूरा गर्नु नपर्ने घोषणापत्रमा जे–जे लेखे पनि भएकै छ । पटक–पटक मौका पाएर पनि काम गर्न नसक्ने नेताहरू जनतासामु ‘खोटा सिक्का’ साबित भएपछि पनि बाँचुन्जेलसम्म सरकार र सरकार प्रमुखमा आफू र आफ्नाहरू नै कायम हुनका लागि ‘गठबन्धन’को अचूक उपाय गर्दै छन् । त्यसलाई हामीले ‘संसारमै नभएको ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास’ भनेर मानिदिनुपर्ने होला ! आजसम्म तै, त्यस्तो उर्दी नै चाहिँ आइहालेको छैन ।

मध्यमवर्गीय नेपाली जनतामा, नेताहरूको पटक–पटकको बेइमानी, असफलता, धोकाधडी, भ्रष्टाचार र अस्थिर वातावरणको निर्माणबाट घोर निराशा र आक्रोश पैदा भएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिएको निर्वाचनप्रति नै उनीहरूमा उदासीनता आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले ‘नो भोट’ को अधिकार देओ भन्दा आफ्नै मानहानि होला भनेर अटेरी गर्ने हाम्रै नेता हुन् ।

यस्तो अवस्थामा आम जनताको आवाजको प्रतिनिधिस्वरूप ‘नो, नट अगेन’ अभियानमार्फत शान्तिपूर्ण तवरले जनतालाई सावधान गराउँदा र नागरिक सचेतना फैलाउँदा निर्वाचन आयोगलाई किन पीर परेको होला ! पीर नपरेको भए एक लाखसम्मको जरिबाना गराउने विज्ञप्ति किन जारी गथ्र्यो ! यो विज्ञप्ति के उसले स्वविवेकले जारी गरेको हो ? खुलेआमरूपमा चुनावी आचारसंहिताको धज्जी उडाउने दल, तिनका समर्थक र नेताहरूमाथि बजार्नुपर्ने आचारसंहिताको लाठी आयोगले निरीह जनताको टाउकामा किन बजार्छ ? अदालतको आदेशको अवहेलना गर्नेहरू निर्दाेष र ‘त्यो चाहिन्छ’ भनेर आ–आफ्नो शैलीमा आवाज उठाउनेहरूचाहिँ दोषी हुने कस्तो लोकतन्त्र र कस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ? के जनताले बूढालाई बूढा र खराबलाई खराब भन्न पनि नपाउने ? भोलि गएर युवा पनि बूढा हुन्छन्, असल पनि खराब होलान् ।

तर आज चुनावको मुखमा जनताले ‘युवा’ र ‘असल’ प्रतिनिधिको चाहना गर्न पनि नपाउने ?कतिपय देशहरूमा आफूले मत दिएर निर्वाचित गरेका जनप्रधिनिधिलाई नै आफ्नो मत फिर्ता लिन पाउने ‘भोट टु रिटर्न’को व्यवस्था छ । राजा महेन्द्रले बनाएको २०१९ सालको संविधानमा समेत ‘प्रत्याह्वान’ यो व्यवस्था थियो । पछिल्लो दशक राजनीतिक दल र नेतृत्व अति सुविधाभोगी र विलासी भएर भ्रष्ट हुँदै जाँदा विश्वभर यो माग उठ्दै छ । कतिपय देशहरुमा उम्मेदवारहरूमध्ये कोही पनि चित्तबुझ्दो र विश्वसनीय नलागेमा ‘नो भोट’को वैकल्पिक व्यवस्था छ र नेपालमा पनि यो माग उठेको छ ।

हामीकहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रजातन्त्र ल्याएको ३२ वर्ष पूरा भयो । लोकतन्त्र ल्याएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो तर नागरिकका अभिव्यक्ति सरकारका लागि अझै पनि प्रतिबन्धित छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने धेरै उदाहरणहरू छन् । पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ गीतमा अभिव्यक्त भएको आवाज आम नेपालीको थियो ।

तर त्यसलाई युटुबबाट हटाउन लगाइयो । प्रकाश सपुतले गाएको ‘तिम्रो मयाले चिर्दियो’ भन्ने यस्तै भावनाको गीतलाई पनि युटुबबाट हटाउन लगाइयो । ती गीतका कारण गायकहरूले ज्यानको धम्कीसमेत सहनुप-यो । यो कसरी लोकतन्त्र भयो ?लोकतन्त्रमा कसैको लागि भोट माग्न पाइन्छ भने कसैलाई ‘भोट नहाल !’ भन्न पनि पाइन्छ । ‘नो, नट अगेन’को अभियान चलाउन पनि पाइन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको विगत हेर्दा २५ जुन १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल घोषणा गरेकी थिइन् । सो घोषणा गरेको पहिलो हप्तामै उनले आफ्नो दलभित्र र बाहिरका १८ हजार नेताहरूलाई जेलमा कोचिन् । सम्पूर्ण नागरिक हक खोसेर ज्यादती गरिन् । यो संकटकाल १८ महिना चल्यो । सन् १९७७ मा भएको आम निर्वाचनमा भारतभर स्वतःस्फूर्त रूपमा ‘इन्दिरा हराउ अभियान’ का साथै ‘नो भोट टु इन्दिरा एन्ड कङ्ग्रेस’ अभियान चल्यो ।

झैझगडा, तोडफोड केही भएन । आखिर आक्रोशित जनमतका अगाडि सन्काहा शासकको केही लागेन । निर्वाचनमा इन्दिरा र इन्दिराको पार्टीले नराम्ररी धूलो चाट्नुप¥यो ।लोकतन्त्रका जनताले आफूलाई सताउने दल र नेताविरुद्ध अभियान चलाउन किन पाउँदैनन् ? ‘हामीले चाहिँ जेसुकै पनि गर्न पाउनुपर्छ तर जनताले चाहिँ हाम्रा स्वार्थका विरुद्ध केही पनि गर्न पाउँदैनन् । हामीले जे गरे पनि उनीहरूले हामीलाई मन पराइरहनुपर्छ’ के हाम्रो अहिलेको उन्नत र अग्रगामी लोकतन्त्रमा नेतागणका यस्तै सोचाइले काम गर्नुपर्ने हो ?

पञ्चायती व्यवस्थामा नै महजोडीले त्यसै व्यवस्थाको धज्जी उडाएर लोकप्रियता प्राप्त गरेका होइनन् र !
सबैलाई थाहै छ– गणतन्त्र र संघीयतापछि नेताका सङ्ख्या र सुविधा बढे । हाम्रो देशमा उत्पादन र रोजगारी छैन । यही कारणले गर्दा वैदेशिक ऋण बढ्दो अनुपातमा छ । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार भएपछि प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने कुरो पनि प्रशस्तै उठेको हो । खर्चिलो र भड्किलो प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा दललाई मात्र भोट दिनपर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकेको भए पनि हुने हो ।

एमसीसी पारित गर्न एकजुट हुनसक्ने सत्ताधारी र विपक्षी दलले चाहेका भए यस्ता कुरालाई लिएर संविधान संशोधन गर्न सक्थे, तर चाहेनन् । उल्टो यिनीहरूले न्यायालय, अख्तियार, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण निकाय र अंगहरुमा राजनीतिक कब्जा जमाउन थाले । हुँदा–हुँदा, अब यिनले निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावमा पारेछन् ! निर्वाचन आयोगसँग साहस छ भने दशकाैंसम्म निर्दोष देश र निरीह नागरिकलाई ढाँट्दै आएका नेता, कुनै अमुक दल वा नेतालाई चुनाव हराउन गरिने गठबन्धनलाई पो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो । कसैलाई निर्वाचनमा हराउन यिनले गर्ने अकुत धनको खर्च र गतिविधिलाई पो अविलम्ब रोक्नुपर्ने हो । यो बेलामा, निर्वाचन आयोग मात्रै असल भइदिने हो भने पनि नेपाली राजनीतिमा तत्कालका लागि केही न केही असल काम हुने थियो । तर खै !