कांग्रेसको सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक : कार्यान्वयन कति सम्भव ?

काठमाडौं ।

आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले घोषणा–पत्रमार्फत् शनिबार पाँच वर्षीय एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ । जनतामाझ मत माग्न जाँदा लैजाने उक्त घोषणा–पत्रलाई कांग्रेसले सङ्कल्प पत्रका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीका एजेन्डालाई समेटेर जनतामाझ पु¥याउन तयार पारेको संकल्प पत्रमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सीमा विवाद समाधानदेखि देशमै रोजगारी, निःशुल्क स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा, देशको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, महिला बालबालिकाको क्षेत्रलाई समेत जोड दिइएको छ ।

भारतसँगको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, चीनसँग पनि हुम्ला जिल्लामा सीमा विवाद देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ । गत भारत भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको सीमा समस्याको बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारत सरकारसँग राखेको कुरालाई समेत पार्टीले संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ । चीनसँग हुम्लामा सीमा विवाद रहेको भन्दै आएको कांग्रेसले यसबारे घोषणापत्रमै उल्लेख गर्दै विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने जनाएको हो ।

त्यस्तै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ । घोषणापत्रमार्फत भनेको छ– ‘व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनलगायतका अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गर्दछ । वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको हो ।’

हाल नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा रोजगारीका पाँच ठूला क्षेत्र कृषि, थोक तथा खुद्रा बिक्री, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माणमा र शिक्षा रहेको भन्दै कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा नयाँ रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा अवसर सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं घोषणापत्र निर्माण समितिका प्रवक्ता जीवन परियारले बताउनुभयो । नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको तर त्यसको तुलनामा रोजगारीका अवसर न्यून रहेको तथ्यलाई कांग्रेसको घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर निर्वाचनपछि काम गर्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने भए पनि २०७७–०७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८ सय ३३ जना मात्र प्रस्तावित गरेको अवस्था रहेको र लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरिएको तथ्यलाई समेत घोषणा पत्रमा समेटेको छ । यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकाले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कांग्रेसको संकल्प रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्ने र दिगो रूपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कार्ययोजनासमेत घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क दिनेदेखि नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘होम डेलिभरी‘ गर्नेसम्मका योजना समावेश छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्पmत संघीय सरकारको ग्यारेन्टीमा स्वरोजगारीका लागि ऋण दिने घोषणा समेत गरेको छ ।त्यसै गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नेपाली कांग्रेसले नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । पार्टीको संकल्प पत्रमार्फत कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने बाचा गरेको छ । ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

यस्तै, ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमामार्पmत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बिमा रकमको दायरा बढाएर १० लाख पु-याइने कांग्रेसले नीति लिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने छ । सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिनेछ ।’कांग्रेसले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवाहरूसहितको अस्पताल सञ्चालन गरिने चुनावी वाचा गरेको छ ।

घोषणापत्रमा हरेक स्थानीय तहमा सेवा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्जाल बनाइने उल्लेख गरेको छ । २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएकै नीतिलाई निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्र सुधार हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई हामी आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाइ र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्नेछौं’ –संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।
भौतिक विकासअन्र्तगत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम पाँच वर्षभित्रमा गरिसक्ने जनाएको छ ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिन–पोखरा सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, हुलाकी, मध्यपहाडी र मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण सक्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै हुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने, मेची, कोसी, सगरमाथा, तमोर, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली करिडोरको निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ । त्यस्तै, टोखा–छहरे शुरूङ, नागढुंगा–सिस्नेखोला र सिद्धबाबाका शुरूङमार्ग निर्माण गरिसक्ने, दुम्कीबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्काेट–चियाबारी, ब्याउलीखोला–इमल्चिखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भूरिगाउँ शुरूङमार्गहरूको निर्माण पनि यसै अवधिमा शुरू गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ ।

राष्ट्रियतका मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेकाले जनतामाझ लैजाने संकल्प पत्रमै उल्लेख गरेर सीमासम्बन्धी सबै विवादहरूलाई कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्ने नीति लिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं घोषणा पत्र तयारी समितिका प्रवक्ता जीवन परियारल भन्नुभयो– ‘कांग्रेसले आफ्नो राष्ट्रियताको मुद्दामा भूगोल र जनता रहने स्पष्ट पारेको छ । त्यहीअनुसार हामीले आफ्नो भूगोल र जनताको संरक्षणका लागि देशभित्र र बाहिरका सबै निकायहरूसँगको सौहार्दपूर्ण छलफलबाट समस्या समाधान खोज्ने लाग्नेछौं ।’

राष्ट्रियता भनेकै भूगोल र जनता दुवै रहेको प्रस्ट पार्दै पार्टीले सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमै भनिएको छ– ‘राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल मात्रै होइन, देशका जनता पनि हुन् । त्यसैले भूगोलका साथै जनता केन्द्रित राष्ट्रियता नेपाली कांग्रेसको मूलमन्त्र हो ।’ कांग्रेसले आफूलाई सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा उदार राष्ट्रवादी र देशभक्त पार्टी भनेको छ । कांग्रेसले ५६ पृष्ठ लामो संकल्प पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामसहितका आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ पस्किएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा शुरू गरेको कोखदेखि शोकसम्म कार्यक्रमलाई कांग्रेसले निरन्तरता दिएको छ । कांग्रेसले अघि सारेका नीति देश र जनताका पक्षमा भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त गरिहाल्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । हरेक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत ल्याउने योजना देश र जनताका पक्षमा देखिए पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने गरेको इतिहास रहेकोे विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले बताउनुभयो ।

‘नो नट अगेन’ अभियान
झिल्को उडाउन खोज्दा मुढो नै सल्कने खतरा !

गत मङ्सिर ८ गते निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियान रोक्न विज्ञप्तिमार्पmत ‘सचेत’ गराएपछि अभियानले थप बजार तताएको छ । आयोगले लाञ्छनायुक्त र भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएकाले त्यसलाई रोक लगाउन ‘नो नट अगेन’ नामक फेसबुक पेज बन्द गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै अभियानले थप चर्चा पाएको हो । आफंै थाकेर सक्रियता कम गर्दै गएको यो अभियानको झिल्कोलाई निर्वाचन आयोगले फुकेर उडाउन खोज्दा ठूलै मुढो सल्कने गरी फैलिएको छ ।

यो घटनाले निर्वाचन आयोगको अनावश्यक सक्रियताप्रति प्रश्न खडा भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ को चुनाव स्वच्छ निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गराउन यस्ता क्रियाकलापले असर गर्ने भन्दै फेक अकाउन्टहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएलगात्तै सामाजिक सञ्जालमा त्यसको प्रतिकार देखिएको छ । आयोगप्रति नागरिक समाज, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, युवा पुस्ताका नागरिक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आयोगले अंकुश लगाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आयोगले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक ह्यान्डलबाट त्यस्ता सामग्री नरोके विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने ‘चेतावनी’ समेत दिएको थियो ।
उक्त चेतवानीका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशको आगो बालेर अभियन्ताहरू अझ बढी सक्रिय भएका छन् ।

यसबाट चुनावलाई नै चुनौती दिने गरी मनोनयन दर्ता गराएका प्रायः सबै पुराना नेताको विपक्षमा अभियान चलाइएको छ । आयोगको चेतावनीपूर्ण सन्देशपछि सामाजिक सञ्जालमा यो अभियानले तीव्रता पाएको छ । ट्विटरको ‘ट्रेन्डिङ’ मा पुगेको छ । टिकटकमा यससम्बन्धी सामग्रीहरू बढेका बढ्यै छन् । फेसबुक र इन्ट्राग्राममा नो नट अगेन भन्ने नामका पेज र ह्यान्डिल घण्टैपिच्छे थपिने क्रममा छन् । नागरिक समाज, राजनीतिक दल र विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका व्यक्तिहरूले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूले संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आयोगले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । अधिकांश व्यक्तिहरूले ‘नो–नट–अगेन’ अभियान प्रतिबन्धित गर्नु अनुचित भएको बताका छन् । अनुपयुक्त उम्मेदवारलाई फेरि भोट नदेऊ भनेर अपिल गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अनुपयुक्त उम्मेदवारलाई फेरि भोट नदेऊ भनेर अपिल गरे पनि भोट दिने अधिकार मतदातामा सुरक्षित रहने भएकाले आयोगले यस्ता सानातिना कुरामा हात हाल्न नहुने पक्षबाट अधिकांश मिडियाले सामग्री बनाएका छन् । ‘नो–नट अगेन’ भन्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले आयोगबाट गल्ती भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय सच्याउन अनुरोधसमेत गर्नुभयो । ‘नो–नट–अगेन’ भन्ने विचार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासंगत भएकाले त्यसमा कसैले आपत्ति जनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलका अन्य नेताले पनि आयोगको निर्णयको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस नेता नैनसिंह महरले नागरिकले आफ्ना विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने कानुनी अधिकार भएकाले आयोगले यस्ता विषयमा हात हालेर विवादित बन्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले गालीगलौज र अपशब्दको प्रयोग रोक्ने कुरा उचित भए पनि संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति र सञ्चारको अधिकार हनन हुने गरी आयोगले निरंकुशता लाद्न खोज्नु संविधान विरोधी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बिथोल्न सक्ने भन्दै आयोगले रोक जनाएको छ । तर, जनताका लागि गराइने चुनाव निर्वाचन आयोगका लागि गरिएको जस्तो गरी कार्यकारी सरकारको जस्तो भूमिका आयोगले देखाउन थालेको भन्दै निर्वाचन आयोगमाथि विभिन्न निकायबाट आक्रोश पोखिएको छ ।

आयोगको चेतावनीपूर्ण सन्देशपछि सामाजिक सञ्जालमा अभियान झनै तीव्र पारिएको छ । मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको आयोगले प्रस्टीकरण दिइरहँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र हैन स्वयम् राजनीतिक दलका नेताले पनि आयोगले गरेको निर्णयको विरोध जनाउँदै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उक्त विषयले बजारमा थप हलचल ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरी मतदाताको निर्वाचन, रानजीतिक दल र उम्मेदवारका बारेमा सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ ।