निर्वाचनपूर्वको यो पल आत्मचिन्तनका लागि महत्वपूर्ण क्षण

केशव थापा

एक सय चार वर्षीय निरङ्कुश राणा शासनलाई थोरै जनक्रान्ति र धेरै वाह्यशक्ति सहयोगको सम्झौतामा परास्त गरेपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको हो ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै भिन्नभिन्न विचार, दर्शन तथा सिद्धान्त बोकेका दलहरुको उपस्थिति र देश र जनताको हितको लागि तिनीहरुबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । आवधिक निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त दलले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सरकार सञ्चालन गर्ने र कम मत प्राप्त गर्नेले अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र लोकतन्त्रको उपादेयता रहन्छ । तर, बहुदलीय शासन व्यवस्था टुसाउन नपाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अन्य दलको उपस्थितिलाई निस्तेज गर्न खोजिएको थियो ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता बोकेको दल र दलका नेताहरुका व्यवहार सोही अनुसार प्रजातान्त्रिक र सहिष्णु हुनुपर्छ भनी न्याय र सत्यको पक्षमा आवाज उठाउने निहत्था चिनियाकाजीजस्ता निर्दाेष विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार भएको थियो । राज्यका हरेक क्षेत्रमा प्रजातन्त्रलाई फल्न, फुल्न र फक्रिन दिई प्रजातन्त्रको जगलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गरिनुपर्ने त्यस अपूर्व कालखण्डमा घटेका उपर्युक्त हर्कतले दलहरुभित्रबाट नै निरङ्कुशताको पुनरावृत्ति हुने तथ्य र सम्भावनालाई सङ्केत गरिसकेको थियो ।

वि.सं. २०१५ मा निरङ्कुश राणा शासनलाई परास्त गर्न उल्लेख्य योगदान गरेको दलले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको थियो । दलको आन्तरिक कलह, सत्ताप्रमुख को हुने भन्ने पारिवारिक दाउपेच, सत्ताधारी दललाई कमजोर र असफल बनाउने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्रको परिणामस्वरुप १७ सालको काण्ड घट्न पुग्यो । राष्ट्रियता र माटो सुहाउँदोजस्ता शब्दाडाम्बरमा देश र जनतालाई फेरि निरङ्कुशताको सुरुङभित्र प्रवेश गराइयो । त्यसपछि नेपाली जनताले ३०–३० वर्ष पञ्चायती निरङ्कुशताको कालरात्रि बेहोर्नुप¥यो । यो अवधिमा तत्कालीन प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी भनिने दलहरुका थुप्रै उच्चतहका नेता लर्काे लागरे पञ्च बने ।

यस घटनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि तत्कालीन धेरै नेताहरुको अन्तर्हृदयमा प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति खासै श्रद्धा र विश्वास थिएन । थियो त केवल सत्ता र शक्तिको लालसा । प्रारम्भमा दलहरु स्वयम् नै पञ्च उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता बन्न पुगे । प्रजातन्त्रप्रति अगाध आस्था देखाउँदै राजाको कदमको विरुद्धमा कालो झन्डा देखाउने, वक्तव्य जारी गर्ने तथा सिद्धान्तबाट च्यूत हुन नचाहनेहरु कोही झ्यालखानामा कैद हुन पुगे भने कोही निर्वासनमा जान बाध्य भए । पञ्चायती ज्यादतीविरुद्ध कदम चाल्नेहरुले भूमिगतशैली अवलम्बन गर्नुप-यो ।

यसरी पञ्चायती व्यवस्थाले २५ वर्ष पार गर्दा नगर्दै पञ्चायती विरोधी जनमत सशक्त हुँदै थियो । विशेष गरेर वामपन्थीहरुले भूमिगत तवरले समाजका सबै तप्काका मानिसहरुलाई पञ्चायतविरुद्ध परिचालन गरेका र प्रजातन्त्रवादीहरुले स्वदेश तथा विदेशमा पञ्चायतका कर्तुतहरुको व्यापक प्रचारप्रसार गरेकै कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । तीसबर्से शासनावधिमा पञ्चायतले कहिले वामकित्तालाई प्रयोग गरेर प्रजातान्त्रिक कित्तामाथि दुष्प्रचार ग¥यो भने कहिले प्रजातान्त्रिक कित्तालाई उचालेर वामपन्थीहरुको ढाडमा सेक्ने हर्कत पनि ग¥यो । राजाको नाम बेचेर पञ्चहरुले सकेसम्म राज्यका स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग गरे ।

मक्किसकेको भए पनि बेग्लाबेग्लै कित्तामा बसेर पञ्चायत ढाल्न नसकिने गुढ रहस्य बुझेपछि वामपन्थीहरुको वाममोर्चा र प्रजातान्त्रिक दलको संयुक्त आन्दोलनले वि.सं. २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पा¥यो । प्रजातान्त्रिक शक्ति र वामपन्थी शक्तिलाई एकलाई अर्काेको विरुद्ध उचालेर बिरालोले मुसो खेलाएझैँ खेलाएर राज गर्न सफल पञ्चायती व्यवस्था संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा आखिर तासको घरझै ढल्यो । बहुदलले दिएको दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको उपयोग गरेर पञ्चहरु कोही वामपन्थीसँग मिलेर त कोही प्रजातान्त्रिक दलसँग मिलेर पालैपालो बहुदलीय शासन व्यवस्थाको रसास्वादनमा रमाउन पुगे । दलहरुसँगको लसपसमा रमाएका धेरै पञ्चहरु पञ्चायत ढल्दा राजालाई मात्र खुच्चिङ भएको ठान्दै वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीसँगको मधुमासमा मस्त हुन पुगे ।

दश वर्षीय सशस्त्र जनआन्दोलनले राजनीतिक परिघटनाले अर्काे मोड नल्याएको भए नेपालको राजनीतिक खेलमैदानको अग्रभागको खेलाडी सम्भवतः पूर्वपञ्चहरु नै हुने थिए । लोकतन्त्रका लागि लड्नेभन्दा लोकतन्त्रको आवाज दबाउनेहरुको ढलिमली पनि सम्भवतः लोकतन्त्रको विशेषताहरुमध्येकै एक होला । निरङ्कुश भएको कारण पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त त अनिवार्य थियो ।

तर, वि.सं. २०४६ को परिणामस्वरुप जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जसले आफ्नो प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी लोकसम्मति अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प हामीबाट समय–समयमा अभिव्यक्त गरिबक्सेको र नेपाली जनताले केही समयअघि भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन गर्ने इच्छा अभिव्यक्त गरेकोले सो अनुरूप नेपाली जनतालाई चिरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिपे्ररित भई, प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताका बीच भ्रातृत्व र एकता कायम गरी बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्न नेपाली जनताको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएको संविधान भन्ने बेहोरा उल्लेख थियो ।

त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासन व्यवस्थाप्रति इमानदार भएर राजनीतिक दलहरु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास गरेका भए न त नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तनको फोहोरी खेल दोहोरिन्थ्यो, न त पञ्चायती व्यवस्थालाई माथ गर्ने खालका अनेक काण्डहरु घट्थे । सबभन्दा ठूलो कुरा १७ हजारभन्दा बढी नेपाली जनताको ज्यान जाने सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण नै हुने थिएन । संवैधानिक भैसकेको राजतन्त्रलाई पुनः सक्रिय हुने महत्वाकांक्षा, राजनीतिक खेलमैदानमा क्रियाशील दललाई पाखा लगाउन पाए एकछत्र आफूले राज गर्न पाउने द्वन्द्वरत दलको लोभ, सिङ्गो प्रजातन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिइसक्दा पनि अशुभको अनुमान लगाउन नसक्ने दलहरुको अकर्मण्यताको कारणले दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट भनिएको तत्कालीन संविधान निरीह हुन पुग्यो । देशले १०–१० वर्ष मर्ने–मार्ने अत्यास लाग्दो खेलमा समय बर्बाद गर्नुप¥यो । वि.सं. २०६२÷६३ को बृहत् जनआन्दोलनको आलोकमा जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निसङ्कोच राजनीतिक मैदानमा आफ्नो कौशल पूर्णरुपले प्रदर्शन गर्न नसकेको तथ्य आमानुभूति भएकै विषय हो ।

केही दूर र केही निकट अतीतका भए पनि यी घटनाक्रम स्मरण गर्नुको अर्थ खासखास समयमा परिवर्तनको लागि अग्रमोर्चामा बसेर लड्नेहरुले आफू केको लागि लडेको हो सोलाई बिर्सिएर लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र संविधानमा उल्लिखित प्रावधानहरुलाई उपेक्षा गर्दा एक निश्चित समयपछि कष्टले लडेर ल्याएको परिवर्तन पनि निःसहाय बन्दो रहेछ र त्यसलाई अर्काे आन्दोलनले विस्थापन गर्दाे रहेछ भनी स्मरण गराउनु मात्र हो । परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरुले परिवर्तनप्रति अपनत्व ग्रहण नगर्ने र एकले अर्कालाई सत्तोसराप गरेर झन्डै–झन्डै यदुवंशझैँ समाप्तिको डिलमा पुग्ने नियति नेपालका दलहरुले धेरै मात्रामा बेहोरेर पनि सिक्नचाहिँ थोरै मात्र सिकेका छन् ।

नेपाल भौगोलिक विभिन्नताले भरिएको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । राणा शासनकालबाहेक नेपाली समाजले प्रतिबन्धित रुपमा होस् वा खुलारुपमा बहुदलीयताको मीठो, नमीठो स्वाद पाइसकेको छ । नेपालको राजनीतिक भान्सामा अब बहुदलीय परिकार छाडेर जति नै मिष्ठान्नवान् भने पनि एकदलीय परिकार पकाउन सम्भव छैन । यसर्थ, समृद्धि, सम्पन्नताको दुहाइ दिएर नेपाली जनताबीच निरङ्कुशता लाद्न सम्भव नहुने तथ्य राजनीतिक दलहरुले राम्रैसँग हेक्का राख्नुपर्छ ।

नेपाली जनताले पनि निर्वाचनको बखत दलहरुका गुलिया आश्वासनमा विश्वास नगरी उनीहरुको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । साथै राजनीतिक दलहरुले धारण गरेको मूल्य, मान्यता, दर्शन तथा सिद्धान्त र तिनीहरुको विगत–वर्तमानलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी देश–जनताप्रति तिनीहरुले खासखास मौकामा गरेका राम्रा–नराम्रा कामहरुको निष्पक्ष लेखाजोखा गरेर मात्र आफ्नो अमूल्य मत कसको पक्षमा दिने भनी विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा संघको निर्वाचनको मिति नजिक–नजिक आइसकेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण बालिग मतदाताहरुले निर्वाचनपूर्वको यस समयावधिलाई देश र जनतालाई हृदयमा राखेर निष्पक्ष तवरले सापेक्षिकरुपमा राम्रो र नराम्रो दल छुट्याई राम्रोको पक्षमा मतदान गर्दामात्र देश, समाज, आफू र सन्ततिप्रति न्याय गरेको ठहरिनेछ ।