शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको गृह जिल्लामा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला वागलुङमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् करिब १ सय ५० विद्यालय छनोट भएको छ । मन्त्री पौडेलले चुनावी रणनीतिअन्तर्गत आफ्नै जिल्लाका अधिकांश विद्यालय समेट्न सफल हुनुभएको छ ।

त्यसै गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका पनि झन्डै सय विद्यालय छनोटमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय छनोट गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यक्रममा शिक्षा र अर्थमन्त्रीको हालिमुहाली देखिएको छ ।

उच्च स्रोतले शिक्षामन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आफ्नो क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयको नाम समावेश गराउन सफल भएको नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो । माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलले वागलुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासले तयार गरेको ३ हजार ४ सय ७५ वटा विद्यालयको नाम मन्त्री परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गएको छ । ‘राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ निर्देशक समितिको बैठकबाट यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०७९– ८० मा साउनबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक सुविधा विस्तारलगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यालयले स्थानीय तहमार्फत शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यही कार्यक्रमका लागि गत वर्ष सरकारले ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रुपियाँको बजेट छुट्याएको थियो । चालू वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ६ सय ६ विद्यालय छनोट भएका छन् । प्रदेश १ मा १ सय ८८ वटा दुर्ईकोठे भवन, १ सय ६८ चारकोठे र २ सय ५० वटा आईसीटी ल्याब स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा २ सय १२ वटा दुईकोठे, १ सय ९५ वटा चारकोठे र त्यत्तिकै संख्यामा आईसीटी ल्याब गरी ६ सय २ विद्यालय छानिएका छन् । वागमतीमा १४ वटा दुईकोठे, ४७ वटा चारकोठे र २ सय ३२ आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । वागमती प्रदेशबाट छनोटमा परेका विद्यालयका संख्या सबैभन्दा कम छन् ।गण्डकीमा १ सय ४६ दुईकोठे, १ सय १९ वटा चारकोठे र १ सय ७६ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना हुनेछन् । लुम्बिनीमा १ सय ६२ दुईकोठे, १ सय ९७ चारकोठे, २ सय ३९ आईसीटी ल्याबका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीमा १ सय ३९ वटा दुईकोठे, १ सय ३४ चारकोठे र १ सय ७४ वटा आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

सुदूरपश्चिमका १ सय ५४ वटामा दुईकोठे, १ सय ५४ वटा चारकोठे र १ सय ८९ वटा विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना हुनेछन् । हालसम्म १ हजार १५ विद्यालयमा दुईकोठे, १ हजार ५ मा चारकोठे र १ हजार ४ सय ५५ आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत हिमालमा १ सय ४२ पहाडमा ३ सय ८० र तराईमा ४ सय ८३ गरी १ हजार ५ विद्यालय भवन चारवटा कोठा थपिनेछ । सो शीर्षकको अन्तर्गत ४८ अर्ब ५४ करोड ५ सय, १ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।केन्द्रका अनुसार १ हजार १५ विद्यालयमा दुईकोठे भवन बन्नेछ । हिमालमा १ सय ५४, पहाडमा ४ सय ३६, तराईमा ४ सय २५ गरी १ हजार १५ विद्यालयमा दुई कोठा थपिनेछन् ।

सोका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ७ सय ५० रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यसै गरी हिमालका २ सय ८२, पहाडका ५ सय ७४ र तराईका ५ सय ९९ समेत गरी १ हजार ४ सय ५५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार हिमाली जिल्लाका ५ सय ७८, पहाडका १ हजार ३ सय ९० र तराईका ३ हजार ४ सय ७५ विद्यालयले आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।