नेताको सङ्ख्या र सुविधा घटाउने प्रणाली

भोल्तेयरले भनेका थिए, ‘धेरै मुसाहरूको शासनभन्दा एउटै सिंहको शासन राम्रो हुन्छ ।’ हाम्रो मुलुकको कुरा गर्दा सङ्घीयतापछि नागरिकले किन बढी कर तिर्नुपरेको छ ? एकजना नेपालीको थाप्लामा ६९ हजार पर्ने गरी वैदेशिक ऋण किन बढेको छ ? ऋण लिने क्रम अझै किन जारी छ ? व्यापार घाटा किन चुलिँदै गएको छ ? हाम्रा ८० लाख युवा किन विदेशमा छन् ? यो सङ्ख्या अझै किन बढ्दै छ ? प्रधानमन्त्री स्वयं नै किन ‘कर्मचारीलाई तलब दिन पनि विदेशबाट पैसा माग्नुपर्ने बेला आयो’ भन्दै छन् ? यी सारा प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउनका लागि एकपटक फेरि गणतन्त्र र संघीयतापछिका हाम्रा ‘जनप्रतिनिधिहरू’को सङ्ख्या सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

उहाँहरू हुनुहुन्छ: राष्ट्रपति १, उपराष्ट्रपति १, प्रधानमन्त्री १, केन्द्रीय मन्त्री २५, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष १, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष १, राष्ट्रिय सभा सदस्य ५९, सभामुख १, उपसभामुख १, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद १६५, समानुपातिक सांसद ११०, प्रदेश सभामुख ७, प्रदेश उपसभामुख ७, प्रदेश प्रमुख ७, प्रदेश मुख्यमन्त्री ७, प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी प्रदेश सांसद ५५०, प्रदेश मन्त्रीहरू १५४, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ७७, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख ७७, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य ५३९, महानगरपालिका मेयर ६, महानगरपालिका उपमेयर ६, उपमहानगरपालिका मेयर ११, उपमहानगरपालिका उपमेयर ११, नगरपालिका मेयर २७६, नगरपालिका उपमेयर २७६, गाउँपालिका अध्यक्ष ४६०, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ४६०, वडाअध्यक्ष ७४३, वडासदस्य कार्यपालिका वडासदस्यहरू २६,९७२ जना ।

परम्पराअनुसार शहरमा जात्रा निकाल्ने क्रममा रथ बोक्न धेरै मानिस चाहिन्छ । गाउँतिर घर बनाउँदा जङ्गलदेखि निदाल बोकेर लेराउन पनि बलिया बलिया मानिस टन्नै चाहिन्छ । कुनै दैवी प्रकोप वा दुर्घटना भएको बेलामा पनि उद्धारका लागि प्रशस्त बलिया र साहसी मानिसको आवश्यकता पर्छ । तर हाम्रो भौगोलिक अवस्था र आवश्यकता के–कस्ता छन् भन्नेबारेमा सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा भएको यो सानो देशमा यत्तिका धेरै जनप्रतिनिधि किन चाहिन्छ ? के देश र जनता पनि रथ वा निदालजसरीे तानिने वा बोकिने वस्तु हुन् र !

जनताको कर, वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋणबाट पालिएका यत्तिका जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताका लागि योगदानचाहिँ के गरेका छन् त ? मोटामोटीरूपमा हामीले देखेको चाहिँ– कर्मचारीसँग मिलेर भ्रष्टाचारमा एकता, खरिदमा हतारो, कमिसन मोह, सेटिङमा मिहिनेत, कुशासनमा मिलेमतो, गैरसंवैधानिक कार्यमा ध्यान, ऐनकानुन–विधिप्रक्रियाको उल्लङ्घन र उपहास, युवावर्गलाई विदेश पठाउने ‘राष्ट्रिय योजना’ बनाउनमा गर्व ….. । के यस्तै यस्तै नै होइनन् त ?केन्द्र र प्रदेशमा गरी योजना आयोग नै आठवटा छन् । अब सम्झौं, तिनले कस्ता–कस्ता योजना बनाएर देशविकासमा योगदान दिएका होलान् ? त्यसदेखि पनि बाहेक राजनीतिक नियुक्तिका लागि अन्य दर्जनौं आयोगहरू पनि खडा गरिएका छन् । तिनले के काम गरेर दिन बिताउँदा हुन् ! सबैलाई थाहा भएकै हो– भाग पु¥याउनका लागि मन्त्रालय फुटाइयो । काम न काजका मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइयो । तिनका लागि धमाधम विलासी सुविधा बढाइयो । हामीमध्ये कसैलाई पनि तिनले गरेका सम्झनलायक कुनै कामकुरा याद छ ?

अपवादबाहेक माथि उल्लिखित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू समाज र देशका लागि केही गर्नका लागि होइन, आफू र आफ्नाको भविष्य बनाउन र स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै देखिएका छन् । ती सबैले राज्यकोषबाट टन्न सुविधाचाहिँ पाउँछन् । तिनका पदीय हैसियतअनुसार निवास, अफिस, सचिवालय, निजी सचिव तथा कर्मचारीहरू पनि व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । अनि त्योसँगै सवारीसाधन, इन्धन, मोबाइल, तलबभत्ता, औषधि उपचार सुविधा र सुरक्षा पनि छ । जनताको गाँस काटेर उपलब्ध गराइएका यतिका सुविधा र स्याहारचाकरको प्रतिफलस्वरूप ‘उहाँहरू’को दिनचर्याचाहिँ, चाहिने नचाहिने गफ हाँकेर समय बिताउनु, भाषणमा रमाउनु, उद्घाटनमा ध्यान दिनु भएको छ । कुनै अज्ञात मोहनीजालमा परेजस्तो, कतिपय जनता भने तिनै बकमफुसे जनप्रतिनिधिका अघिपछि लागेर, स्वागतमा जुटेर र भाषणमा ताली बजाएर आफ्नो अमूल्य समय नष्ट गर्दै छन् ।

एकचोटि फेरि सम्झौं त ! देश र जनताको सेवा गर्ने शपथ खाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिमध्ये कसैको पनि आयस्रोत घटेको छ ? मिहिनेत वा शारीरिक परिश्रमका कारण शरीर दुब्लाएको छ ? जीवनशैली मितव्ययी भएको छ ? फजुल खर्च र विलासी जीवन त्यागेका छन् ? जन्मथलोमा बसेका छन् ? पदमा रहुन्जेल त सुविधा सोहोर्न पाएकै छन् । पदमुक्त भएपछि पनि तिनलाई पद चाहिन्छ । शारीरिक श्रमको कुनै काम गर्न हुँदैन । उल्टो, थुप्रै ‘भीआईपी’हरूलाई सुविधा दिएर तिनलाई पाल्ने गरिएको छ । देशको अवस्था र सामान्य जनताको जीवनशैली दयनीय बन्नुका कारक तिनै हुन् ।

सरकारका तीनवटा अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग–अलग हुनुपर्छ भनी फ्रान्सका मन्टेस्क्युले अठारौं शताब्दीमै भनेका थिए । तर यो जमानामा आएर पनि हाम्रो देशमा चाहिँ यिनीहरू एउटै पेट भएका तीनटाउके जनावरजस्ता भएका छन् । पार्टीगत, गुटगत र पदीय स्वार्थका कारण एक–अर्कालाई उपयोग गर्ने, जोगाउने र मौका पर्दा सिध्याउने गरेका कारण पछि स्वार्थ नमिल्नासाथ एक–अर्काको पोल खोलाखोल गरेर आ–आफू नै नाङ्गिँदै पनि छन् ।

यस्तै–यस्तैमा अमूल्य समय बितेर गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव भयो । त्यसबाट पनि अपवादबाहेक, यिनै दलका उनै भ्रष्टाचारी र कमिसनप्रेमी ‘नेता’ले नै ‘गाउँगाउँको सिंहदरबार’मा निरन्तर रजाइँ गर्ने मौका पाएका छन् । नेता मोटाउँदै जाने अनि देश र जनतालाई चाहिँ ऋणमा डुबाउँदै लाने प्रकृतिको सङ्घीयतायाप्रति विकसित घोर निराशाबीच, संघ र प्रदेशको चुनाव पनि आगामी मङ्सिर ४ गते हुने घोषणा भैसकेको छ । त्यसैका लागि होला, विश्व बैंकसँग ३५ अर्ब लिइसकियो । उक्त चुनावपछि केही व्यक्ति बदलिएलान् तर खन्चुवाहरूको सङ्ख्याचाहिँ नघट्ने हुँदा हाम्रो निराशा, आक्रोश र घृणा यथावत् रहनेछ ।

चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ र मुलुकमा दैनिक प्रशासनका लागि गरिने नियमित काम र नगरी नहुने आकस्मिक कामबाहेक अन्य कुनै पनि काम हुँदैनन् । यस्तो बेलाको सरकारको काम भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गराउनु भएकोले सभामुखबाहेक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरू भंग गर्नु विश्वभरि प्रचलित संसदीय पद्धति, कानुनी संस्कार र मान्यता पनि हो ।

अझ यस्तो बेलामा त पाए-सकेसम्म निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा, राजनीति र कानुनी क्षेत्रका पूर्वविशिष्ट एवं तटस्थ व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा चिटिक्क परेको सानो चुनावी सरकार बनाए पनि हुने हो । तर यसो गर्नु त कता हो कता, चुनाव भएपछि बन्ने नयाँ संसद्को पहिलो बैठकसम्म नै वर्तमान सांसदहरूको जागिर कायम राख्ने-रहने गरी विधेयक ल्याउने दुष्प्रयास पो गरियो यहाँ त ! आर्थिक रूपले टाट पल्टँदै गएको देशमा, विधेयक ल्याई–ल्याई राज्यकोषको दोहन गर्न लाजसरम नमान्ने र एकपैसाको नैतिकता नजान्ने यस्तो घोर निर्दयी सरकारप्रति जनताको आक्रोश अझै चुलियो । यो कुरा बुझेका धूर्त नेताहरूलाई आफूहरूले चुनाव हार्ने पूर्वाभास पनि भैसकेको छ । त्यसैले तिनीहरू अत्तालिएर के गर्ने, कसो गर्ने, कोसँग साँठगाँठ गर्ने, के भनेर मतदातालाई ढाँट्ने मनस्थितिमा रुमल्लिएका छन् ।

विगतमा कहाँ–कहाँ कसले के बोले ? जनतालाई कतिसम्म ढाँटे ? वास्तविकता के रहेछ ! गर्ने बेलामा के गरे ? चुनावी घोषणापत्रमा के लेखे ? त्यसपछि त्यसलाई कता फालियो ? सत्ताप्राप्ति र कार्यकर्ता भर्तीका लागि केकेसम्म भाँडभैलो गरियो ? यस्ता असङ्ख्य कुराहरू सम्झँदा हाम्रो मन भारी र दिमाग भाउन्न भएर आउँछ । सन्तोष मान्ने र हाम्रा नेताका कुरालाई सही ठान्ने आधार कहीँ पनि छँदै छैन ।

‘जसलाई जतिपटक प्रधानमन्त्री बनाए पनि केही हुने रहेनछ !’, ‘दुई तिहाइ त के शतप्रतिशत सिटमा एउटै पार्टीका नेतालाई जिताए पनि यिनले देश र जनताको पक्षमा कुनै पनि काम गर्ने रहेनछन् !’ ‘खाने बेलामा सबैजना एकजुट हुने भएका हुँदा यो देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सबै सत्तापक्ष मात्रै देखिए !’ ‘आलोपालो सत्तामा गएका यिनले त मौका परे देशै पो बेच्ने रहेछन् !’ ‘त्यसैले आगामी चुनावमा ठूला दलका ठूला नेतालाई हराउनै पर्छ’, भन्नेखालको आमधारणा बलियो बन्दै छ । यो, देश र जनताका लागि एकदमै सकारात्मक र सुखद कुरा पनि हो ।

तर यहाँनेर स्मरणीय र विचारणीय पहिलो कुरा के छ भने, हाम्रा अधिकांश मतदाताहरू काठमाडौं, धरान र नेपालगञ्जका जस्ता परिवर्तनकामी एवं चेतनशील नभएर कट्टर परम्परावादी छन् । तिनीहरू, पहिलेदेखि नै जुन दल र जुन दलका नेतालाई मत दिँदै आएका छन्, त्यसबाहेक अर्को दल र अर्को नेतालाई मत दिनु पापै ठान्छन् । दोस्रो कुरा, देश र जनताको पक्षमा केही काम गर्न सक्ने ठानिएका साना राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताप्राप्तिका लागि चुनावी सहकार्य छैन, जब कि सत्तामा टिकिरहन चाहने कथित् ठूला दलका बीच पहिलेदेखि नै ‘सत्तागठबन्धन’ नै छ ।

यो गठबन्धन ‘चुनावी गठबन्धन’का रूपमा पनि झन् बलियो हुने नै छ । तेस्रो कुरा, ठूला दलका ठूला नेतालाई मात्र हराउँदैमा केही पनि हुनेवाला छैन । जितेर आउने साना–ठूला, नयाँ–पुराना सबै नेताहरूलाई उसरी नै सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने नै छ । यत्तिका जनप्रतिनिधिलाई अब पनि कायमै राख्नु भनेको देशलाई संस्थागत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएर कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्नु हो । त्यसैले नेता र नेतृत्व फेर्नुभन्दा पनि, पहिले नेताको सङ्ख्या र सुविधा दुवै व्यापकरूपमा घटाउने प्रणाली स्थापना गर्नु छ । यो कुरालाई जुन दलले घोषणापत्रमै लेखेर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ, आगामी चुनावमा त्यही दललाई जिताइनुपर्छ ।