प्रधानन्यायाधीशको बकपत्रले उदाङ्गिएको देशको न्यायपालिका

पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्योटको लागि मुद्दा फछ्र्योट विशेष समिति गठन गरी सोमार्पmत् २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गरी केही समयभित्र सबै मुद्दाहरूको हल गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा सबै न्यायिक अधिकार आएपछि त्याहाँबाट भएका पैmसलाहरूले न्यायको निरूपण भए नभएको स्थानीय व्यक्तिहरूले तत्काल थाहा पाउने भएको हुनाले न्यायिक क्षेत्रमा हुनसक्ने बेइमानीलाई धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

अन्ततः देशमा जनजनले जे नहोस् भनी कामना गरेका थिए उनीहरूको मत र कामनालाई रछ्यानमा मिल्काएर राजनीतिक अंशियारहरूले न्यायपालिकालाई चुर्लुम्म डुबाएरै छाडे । देशको न्यायपालिका चुर्लुम्म डुबेको प्रमाण खोज्न अव भौतारिन परेन । अब जतिसुकै माथापच्चीसी लगाएर न्यायालय सुधार्छांै भनेर पुराना राजनीतिक व्यवसायी डिगँ हाँके पनि अब जनजनले पत्याउनेवाला छैनन् ।

न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन नभएसम्म यो विषयमा न त लेख्ने काम रोक्नु पर्छ न त भन्ने र बोल्ने काम रोक्नु पर्छ । त्यति मात्रै होइन निर्वाचन पछि अब आवश्यक परे न्यायालय सुधार्न र परिमार्जन गर्न जनजन सडकमै पनि ओर्लनु पर्दछ । देशको न्यायपालिकामाथि यो वा त्यो नाउँबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा प्रहार गर्ने कार्यको थालनी २०४६।४७ सालदेखि नै भएको हो । न्यायापालिकामाथि प्रहार नर्गन सुझाएको अवधि बत्तिस तेत्तिस वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीति अदूरदर्शी र पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरूका कारणले लथालिङ्ग भई देशमा न्याय व्यवस्था मृत्यु शै्ययामा पुगेको छ ।

राजनीतिक घेराबन्दी गर्दै, विभिन्न कोणहरूबाट छेकबार लगाउँदै न्यायाधीशहरूलाई पनि विवादको घेरामा पार्ने काम भएको भन्ने कुरा हालै भएको समिति र महाभियोग आरोपी प्रधानन्यायाधीशबीचको पछिल्लो दोहोरीले पनि प्रमाणित गरेको छ ।कति भन्नु राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् भनेर । यस्तो भन्नेहरू थाकेका मात्र होइनन् भन्दा भन्दा कति त दिवंगत नै भइसके न्यायिक सुधारको लागि मरिदिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूमा चेत पलाएन वा केहीमा चेत पलाउन खोजे पनि थरिथरिका स्वार्थ र प्रलोभनले गाँज्दा पलाएको चेतहरू पनि निस्प्रभावी बन्न पुगे । देशको प्रधानन्यायाधीश वर्तमानमा जनताको कठघरामा उभिएका छन् ।

यो साँचो हो तर जनताको कठघरा भनिएको स्थानमा वास्तविक जनताका प्रतिनिधिहरू छैनन्, छन् त मात्र जनतालाई झुक्याएर सत्तामा हालीमुहाली गर्न खोज्नेहरूको झुण्ड छ । यदि जनताका सच्चा प्रतिनिधिहरू हुन्थे भने देशको न्यायापालिका यति गिर्ने अवस्थामा पुग्दैनथ्यो । चोेलेन्द्रशम्शेरले न्यायपालिकामा राम्रो काम गरे भन्ने ठाउँ कतै छैन त्यो पक्का हो, तर उनले राम्रो काम गरेनन् भन्नेहरूले पनि त आपूmले राम्रो काम गरेनन् । दलीय गुटका राम्रा नराम्रा इच्छाहरूलाई पूरा गर्ने शर्तमा उन्लाई प्रधानन्यायाधीश पदमा आसीन गराउन बनाउन खेलिएको भूमिका जनजनले बिर्सेका छैनन् ।

देशको न्यायपालिका ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा अबको निर्वाचनमा प्रत्येक दलका कार्यकर्तादेखि लिएर स्वतन्त्र मतदाताहरू पुराना दलका गुटहरूले जस्तोसुकै प्रायश्चित गर्ने कसम खाए पनि अब त्यसमा विश्वास नगरी देशका लागि केही गर्ने हुटहुटी बोकेर मैदानमा आएका युवाहरूलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचित गराउने र अलि पाका उमेरका तर इमान्दारी व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकमा छान्न सकियो भने उनिहरूमार्पmत वर्तमान न्यायपालिकाको संरचनामै केही समयको लागि व्यापक परिवर्तन गर्न सकियो भने त्यसले केही निकास निस्कन सक्ने छ अन्यथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा दलको झण्डा बोकेर वा दलीय र गुटको पंक्तिलाई जस्तोसुकै अवस्थामा अंगीकार गर्ने बाचासहित पुगेका केही अपवादबाहेक सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतहरूका न्यायाधीशहरूबाट न्यायपालिकामा सुधार आउँछ भन्नु र सपनामा देखेको महललाई विपनमा खोजेर हिँड्नुजस्तै हो ।

साँच्चै भन्ने हो वर्तमानमा केही समयको लागि अर्थात पाँचदेखि दशवर्षको लागि सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतलाई सविधान संशोधन गरेर भए पनि विघटन गर्नैैपर्दछ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । हेर्दा र सुन्दा यो विषय गम्भीर र कता कता अमिल्दो लाग्न सक्छ तर न्यायिक पद्दतिलाई जीवन्त राख्ने हो भने यस्तो गर्न आवश्यक पनि भइसकेको छ । त्यसको लागि संविधान र न्यायालयसम्बन्धी केही कानुनहरू संशोधन गर्दै न्यायिक अधिकार सबै स्थानीय तहलाई सुम्पिने वातावरण बनाइनुपर्दछ । वर्तमान जिल्ला न्यायधीशहरूलाई सबै पालिकाहरूमा सरुवा गर्ने र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सर्वोच्च र पुनरावेदनका इमान्दार न्यायाधीशहरू जो जिल्ला न्यायाधीशमा बस्न रुचाउँछन् तिनीहरूलाई प्राथकितामा राखी अपुग न्यायाधीशहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी पदस्थापन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्दछ ।

पुराना मुद्दाहरूको फछ्र्योटको लागि मुद्दा फछ्र्योट विशेष समिति गठन गरी सोमार्पmत् २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गरी केही समयभित्र सबै मुद्दाहरूको हल गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा सबै न्यायिक अधिकार आएपछि त्याहाँबाट भएका पैmसलाहरूले न्यायको निरुपण भए नभएको स्थानीय व्यक्तिहरूले तत्काल थाहा पाउने भएको हुनाले न्यायिक क्षेत्रमा हुनसक्ने बेइमानीलाई धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।यो आलेख तयार पार्दै गर्दाको दिनमा गोरखापत्रमा प्रकाशित न्यायपरिषद् सचिवालयको सूचनामा दृष्टि पर्न गयो ।

उक्त सूचनामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदमा नियुक्त हुनको लागि पन्ध्रजना र उच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि एकासीजनाको नामावली प्रकाशित गरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को दफा ६ को प्रयोजनका लागि सक्षिप्त सूचीमा परेकोेले उनीहरूका बारेमा कुनै उजुरी भए ७ दिनभित्र न्यायपरिषद् सचिवालयमा वा सचिवालयको इमेलमा उजुरी गर्न सर्व साधारणहरूलाई सूचना जारी गरिएको पढ्न पाइयो । कतिले यो सूचना पढलान र कतिले उजुरी गर्लान् र कति सेवाग्राहीको यो सूचनामा पहँुच पुग्नेछ र उल्लेख गरिएको म्यादभित्रै उजुरी पर्नेछ भन्ने कुरा समयले बताउने छ तथापि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ तयार हुनु एक सकारात्मक कदम भए पनि वर्तमान न्यायपरिषद्को संरचनालाई हेर्दा तत्काल जनजनले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन ।

माथि उल्लेख गरिएको अवस्था र स्थिति सिर्जना गराउनको लागि मूल सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ । मूल सरोकारवालाहरूमध्ये महाभियोग आरोपी देशका प्रधानन्यायधीश एक हुन् उनले चाहे भने भने उल्लिखित अवस्था ल्याउन सम्भव छ । हाललाई उनको बयान हिजो पच्चीस गतेसम्म स्थगित भएको छ । आज २६ गते उनको बयान होला नहोला टुँगो छैन । यदि बयान भइहालेमा पनि नौटङ्की नाटकले स्थान पाएन भने अब प्रतिनिधिसभाको आयु भनेको आजको दिनबाट जम्मा सातदिनमात्र बाँकी हो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकसम्म कायम राख्ने दलीय रणनीतिको अन्त्य भएपछि या अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू जो जो समितिमा रहेका छन् उनीहरू आपूmलाई जनप्रतिनिधि भन्न अभैm रुचि राख्छन् भने बाँकी सातदिनमा प्रधानन्यायाधीशका प्रत्येक गल्तीलाई उजागर गराउन भूमिका खेल्नु पर्दछ भने प्रधानन्यायाधीश स्वयमले पनि आफना त्रुटिहरूलाई स्वीकार गर्दै आपूmले विभिन्न किसिमका त्रुटिहरू गर्नमा कसकसको हात थियो बिना हिच्किचाहट र बिना स्वार्थ जनसमक्ष पस्किनै पर्दछ । समितिले थप बयान लिए पनि नलिए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई यो अवसरचाहिँ छ । आपूmले जान अन्जानमा गरेका गल्तीहरूको प्रायश्चित गर्ने अवसर पनि हो यो ।

अब पनि न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरूलाई आधार मानेर मात्र निर्णय गराउनको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो र देशप्रति गद्दार गर्नु नै हो । न्यायपालिकालाई सेवाग्राहीको आँसुको श्रापले घेरिसकेको छ त्यो श्रापबाट मुक्ति पाउनु भनेको प्रायश्चित नै हो । प्रायश्चित कर्म र व्यवहारबाट हुन्छ । हुन त यो कुरामा आकासको फल आँखा तरी मर भन्ने उखानले नै बाजी मार्छ । तथापि समितिका सदस्यहरूले चाहे भने त्यो उखानलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्छन् ।

यदि त्यस्तो हुन सक्यो भनेचाहिँ एकातिर कम्तीमा केही जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताका सच्चा प्रतिनिधि हौं भन्ने राग अलाप्ने बाटो चाहिँ रहन्छ भने प्रधानन्यायधीश स्वयंलाई पनि नीतिगतरूपमा महाभियोग नलागीकन सर्वोच्चमा पुगे पनि बाँकी अवधि न्यायपालिकाको सुधारको लागि केही योगदान दिने वातावरण बन्न सक्छ ।मूलतः पुराना राजनीतिक अंशियारहरूबीच देखिएको राजनीतिक अंशसम्बन्धी विवादको कारणले नै हरेक क्षेत्रमा अनाहकमा जनजनले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । पुराना राजनीतिक अंशियारहरू यी र यस्ता विषयहरू सुधार्ने कुरामा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् ।

छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले ढाँटेर, छलेर वा जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगिसकेपछि पाँचवर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनि कुनै कारणवश ढुकुटी दोहन गर्न नपाएमा त्यसको झोकमा राजनीतिक अंश प्राप्तिको लागि शहरका सडक, गाउँका भित्तापाखा र अदालतमा अंश दिलाइपाऊँ भनी फिरादी रोइलो गर्ने परम्परालाई सदैव कायम राखि राखे । यस्तो गलत परम्परालाई अन्त्य नगरी देशले निकास पाउँदै पाउँदैन यसपालिको निर्वाचनले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।

कथंकदाचित सम्बोधन गर्न छुट्यो र बिस्र्यो भने हामी थप पतन हुनुको विकल्प छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि आशा लाग्दा भनिएका पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरू र तिनका अंशियारहरू समेतका घिनलाग्दो चलखेलले सीमा नाघिसकेको छ । यस्ता घिनलाग्दो चलखेल चिर्नको निमित्त अब हुने निर्वाचन पश्चात संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरी धरै छैन । अब गरिने संविधान संशोधन पुराना राजनीतिक व्यवसायीहरू र तिनका अंशियारहरूका रुचिअनुसार नभई जनजनको रुचिअनुसार हुनुपर्दछ । संविधान संशोधनमार्पmत राजनीतिक व्यवसायीहरू र तिनका अंशियारहरूका रुचिअनुसार खेल्न पाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउनै पर्दछ भन्ने जनजनको माग सम्बोधन हुनै पर्दछ ।

कुनै पनि देश विकासको आधारलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । न्याय खलबलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । यो कुरालाई आगामी निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।