बुढाको घोडा नबन्न ‘गोल पोस्ट’ ताकौं !

कम्तीमा अबको राजनीतिमा हत्या–हिंसा नहोस्, व्यवस्था परिवर्तनका लागि जेल–नेल र टायर बाल्ने र ढुंगा हान्ने दृश्यहरू देख्नु नपरोस्, संसद्भित्र कुर्सी भाँच्ने खेच नखेलियोस् भन्ने कामना जनतामा छ ।

यतिखेर नेपाली जनता निराश छन् । निराशाको समूल स्रोत राज्य व्यवस्था बनेको छ । जनता स्वयंको बानी–व्यहोरा पनि कति ठाउँमा अलोकतान्त्रिक र अनुदार देखिन्छ, ‘जनता नै यस्ता भएपछि नेता कस्तो होउन्’ भनेर आलोचना गर्ने अवसर पनि नागरिक तहबाट दिने नगरिएको होइन । तर, राज्य व्यवस्थामा शुद्धता, इमान्दारी र जवाफदेहिता सिर्जना हुने हो भने नागरिकको आचरण स्वतः परिवर्तन हुनेछ । सबैका आदर्श र उदाहरणका पात्र भनेका नेताहरू नै हुन् । जनताले उनीहरूकै सिको गर्ने हो ।

नेताहरूको अनुकरण कसरी गरिन्छ, केही उदाहरण हेरौं । शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भए, उनी पुनः पुनः प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन् । त्यसकै अनुसरण गरेर नेपाली कांगे्रसका नेताहरू पुनःपुनः मन्त्री र सांसद बन्न, अरूलाई अवसर प्रदान नगर्न लागिपरेका छन् । केपी शर्मा ओलीले एमालेका अर्का कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका लागि खडा गराएर समर्थक बन्ने हिम्मत देखाउन सकेनन् ।

माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षकै कुर्सीमा प्राण त्याग्न चाहन्छन् । नेतृत्व परिवर्तन मात्र पनि विकासको सूचक हो भन्ने सत्यलाई नेताहरूले नबुझेकै कारण पुरातन मानसिकताले घर–घरमा बास गरेको छ । सामन्ती व्यवस्था ढलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो भनिए पनि मन–मन र घर–घरमा अधिनायकवाद कायम छ । गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्नु थियो त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै ठीक थियो नि, भन्ने प्रश्नको जवाफ क्रान्तिकारी परिवर्तनका बाहक भनिएका प्रचण्डसँग पनि छैन ।जेहोस्, कम्तीमा अबको राजनीतिमा हत्या–हिंसा नहोस्, व्यवस्था परिवर्तनका लागि जेल–नेल र टायर बाल्ने र ढुंगा हान्ने दृश्यहरू देख्नु नपरोस्, संसद्भित्र कुर्सी भाँच्ने खेच नखेलियोस् भन्ने कामना जनतामा छ ।

सत्तामा जो आए पनि जनताले खासै केही पाउने होइन रहेछ, हिजो राजतन्त्रको विरोध गरियो, साँच्चिकै रामराज्य आउँछ कि भन्ने आशले जनताले विद्रोहीलाई साथ दिए । राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था आयो, तैपनि जनताले केही पाएनन्, राजतन्त्र नै सबै विकास र परिवर्तनको बाधक हो, त्यसले गर्दा मुलुकले फड्को नमारेको हो भन्ने प्रचार नेताजीहरूबाटै भयो । होला त भनेर नारायणहिटी छोडेर हिँडेका राजालाई जनताले फर्काएनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि त पक्का स्वर्गीय अवसर आउँछ, जनता समानता र समताको स्वाद लिइरहेका हुनेछन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो, तर दुर्भाग्य, साँचो अर्थमा हामीकहाँ लोकतन्त्र नै आएको रहेनछ । नेताहरू जनतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिनका लागि हिजो आन्दोलनमा उत्रेका होइन रहेछन्, उनीहरूलाई त केवल आफू सत्तामा जानु र सत्तासुन्दरीको भोग गर्नु मात्र रहेछ ।

नेताहरूमा जनचाहना नै पार्टीको चाहना हो भन्ने उदात्त मानसिकता हुन्थ्यो भने स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित भएको देखेपछि ‘जनमतको सम्मान गर्नेछौं’ भनेर उनीहरू विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाइरहेका हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकालको सय दिनको अवसरमा आफूलाई मनमा छोएका केही सन्दर्भ सार्वजनिक गरे, त्यति पनि दलका नेताहरूलाई पचेन ।

बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न ६ बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सय दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा आफैंले मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा पनि आम मानिसहरूले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने बढी अर्थपूर्ण हुने जनाएका छन् । ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम ग¥यौं,’ उनले भनेका छन् । ‘मानिसहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो, परिवर्तनको महसुस भयो भने मात्रै हाम्रो कामले नतिजा दिएको हुनेछ अन्यथा, हामीले यतिका कामहरू ग-यौं भनेर सूची बनाउँदैमा सफल हुन सकिँदैन’ उनले लेखका छन् ।
यस्तै, दश वर्षदेखि एक्लै धरानको सडकमा कराइरहेका त्यहीँका हर्क साम्पाङको आवाजलाई धराने जनताले पत्याएको र उपमहानगरको मेयरका रूपमा उनको आवाजमा आवाज मिसाएको पनि सय दिन पूरा भएको छ ।

कुनै दलको पिछलग्गु नभई धरानको मेयर बनेका साम्पाङले विगत एक दशकदेखि धरानवासीको हकहितका विषयमा विभिन्न एजेन्डाहरू अघि सार्दै आएका थिए । जनताका लागि संघर्षरत व्यक्ति साम्पाङले मेयर बनिसकेपछि पनि आफ्नो अभियानलाई छोडेका छैनन् । बेलाबेलामा गिट्टी कुट्न जाने, खोलाको मुहान धाउने, वृक्षरोपण गर्ने, झाडु लिएर भानु चोक सरसफाइ गर्नेजस्ता कार्यहरूले निरन्तरता पाएका छन् । दलहरूको दबदबा उल्ट्याउँदै उपमहानगरका मेयरको आसनमा पुगेका साम्पाङले यो उपलब्धिसम्मको यात्रामा दुःखका थुप्रै कान्ला उक्लेका छन् । स्थानीयबासीका साना तर महत्वपूर्ण मुद्दामा निरन्तर काम गरेका छन् ।

साम्पाङ सय दिनको कार्यकाल पूरा गरेपछि लेख्छन्, नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति शुरू गरेँ, धरानका लागि चार ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपे व्यापक जनपरिचालन र सामुदायिक सहभागिता जुटाएँ, ६ लाख विरुवा रोपेँ, सरसफाइमा देखिने सुधार ल्याएँ, प्रशासनिक सुधार ल्याई शान्तिसुरक्षामा सुधार गरेँ, जलविद्युत्को सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ती बालेँ, बाटो मर्मत सम्भार तथा तटबन्धन, विपद् व्यवस्थापन गरेंँ लागु औषध विरुद्धको अभियान शुरु गरेँ, योजनाहरूका लागि बजेटको जोहो गरेँ, हिसाब किताब सार्वजनिक गरेँ, पालिकाका सेवामा तीव्रता र प्रष्टता ल्याइदिएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार ल्याएँ ।

२०७२ सालमा धनकुटा रोड विस्तार गर्दा धेरै जनाको उठीबास लाग्ने भएपछि साम्पाङसहितका आन्दोलनकारीले अभियान चलाए । त्यही आन्दोलनले उनलाई धरानमा चिनाएको हो । उनी सामाजिक सञ्जालदेखि धरानका सडकमा हाते माइक बोकेर खानेपानी, प्राकृतिक स्रोत दोहनलगायत विविध मुद्दामा भाषण गर्थे । उनका त्यस्ता भाषण सुन्न धेरै मान्छे आउँदैन थिए । तर कसैले सुनोस् कि नसुनोस्, साम्पाङले आफ्ना कुरा निरन्तर भनिरहे । तर, उनका पछिल्ला बोलीहरू स्थानीय जनताले मजाले सुन्नथालेका छन् ।

उनका क्रियाकलापहरूमा धरानेहरूले साथ दिन थालेका छन् । जस्तो कि, धरान २० पकुवा खोलामा पुगेर धरानका सर्वसाधारण, विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले जनश्रमदान गरे । साम्पाङले नगर प्रहरीको सहयोगमा धरानको मुहान मानिएको जलाधार क्षेत्रमा गएर सरसफाइ अभियान चलाए । त्यहाँ नगर प्रहरी पोस्टसमेत स्थापना गर्दा होस् या आफ्नो गाडी बेचेर रोलर मेसिन किन्ने निर्णय गर्दा होस्, धरानेले समर्थन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बालेनलाई राजनीतिक दलहरूले दिनुसम्म दुःख दिए, गौंडागौंडामा कार्यकर्तालाई विरोधमा उभ्याए । तर, जनता कसले नागरिकको पक्षमा काम गरिरहेको छ, कसले फटाइँ गरिरहेको छ, पहिचान गर्न सक्षम भएकै कारण बालेनको बाटो छोड्न दलहरू बाध्य भए ।काठमाडौंमा बालेनजस्तै ‘गेटअप’ बनाएर भनौं, दारी पालेर र कोट लगाएर हिंड्ने युवाहरू बढेको देखिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेन र हर्कलाई बहुचर्चित हिन्दी चलचित्र ‘बाहुबली’ का नायक बनाएर प्रस्तुत गरेको देख्न सकिन्छ ।

नेता भनेका जनताका अगुवा हुन्, आदर्श हुन् भन्ने बालेन र हर्कलगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको जनताको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । तर, बहुदलीय व्यवस्थामा दलका नेताहरू भने जनताका आदर्श हुन छोड्नुभनेको व्यवस्था र प्रणालीकै असफलताको सूचक हो । सुरक्षा गार्डलाई प्रहरी खोरमा पठाउने मन्त्रीहरू यतिखेर सबैको आलोचनाका पात्र बनेका छन् भने मन्त्रीलाई पनि लाइनमा बसेर आउनुस् भन्ने सुरक्षाकर्मी लोकप्रिय बनेका छन् । दलका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै आलोच्य बन्नु व्यवस्था र स्थायित्व एवं शान्तिका लागि सुखद् भने होइन ।

सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्, जनअदालत त हामीसँगै छ भनेर संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरू चर्को आवाज निकालिरहेका छन् । एमाले पक्ष संविधानको अपव्याख्यामार्फत् ‘कु’ गरेर ओलीलाई हटाएको भनिरहेको छ भने पाँच दलीय गठबन्धन असंवैधानिक ढंगले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ओली सरकार आफ्नै अधिनायकवादी व्यवहारका कारण धराशायी भएको हो भनिरहेको छ । तर दुवैका तर्क आम नेपाली जनताका लागि अत्यन्त पक्षीय, असत्य वा अर्धसत्य लागिरहेका छन् ।

मुलुकमा ओली आउन् वा देउवा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिरहेकै हुन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवा र उनको परिवार भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम संलग्न देखिन्छन् । व्यापारीलाई लिएर आफ्नो कार्यालयमा राज्यमन्त्री राख्नुपर्ने कारण कसले बुझेको छैन र ? ठूल्ठूला व्यापारिक ‘डिल’मा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा आफैं संलग्न छिन् । उनले चुनावका बेला धनगढी पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘एउटा म्यानपावरले मलाई कोटा दिएको छ, तपाईंहरूलाई विदेश पठाइदिन्छु’ भनेर मत माग्दै आफू बालुवाटारमा बसेर बार्गेनिङ र सेटिङमा व्यस्त रहेको खुलासा गरेकी थिइन् ।

यतिसम्म कि बेलायतबाट पढेर फर्किएका छोरालाई पनि सेटिङबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर स्यानिटरी प्याड प्रकरणमार्फत तालिम दिन शुरू गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सालाको नाम त ठेक्कापट्टा र सेटिङहरूमा सधैंभरि चर्चामै रहने गरेको छ । निश्चित व्यापारिक घरानालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बनाउने क्रम जारी छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा नै एक व्यापारिक घरानालाई कानुन मिचेर सिंहदरबार प्रवेश गराएको कतै लुकेको छैन । यद्यपि, छानबिन समितिले पर्याप्त प्रमाण नभेटेका कारण उनलाई उन्मुक्ति दियो, तर जनताका आँखामा उनी दोषी नै छन् ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम आउँछ । निर्वाचन आयोगमा आगामी मङ्सिर ४ को संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि ४० दलले नाम लेखाए पनि गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनले सबैको हैसियत सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपालले विश्वका समृद्ध राष्ट्रबाट सिक्नेहो भने धेरै राजनीतिक पार्टी बनाएर मात्र मुलुक समृद्ध नहुने रहेछ । नेपालमा पनि बढीमा पाँच दल पर्याप्त छ भन्ने सत्य बुझ्नुपर्छ । तमलोपा, लोसपा, जसपा आदि सामाजवादी दल वा यस्तै अन्य कुनै नामले एकीकृत हुनेहो भने दलहरूको संख्या घट्ने नै छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र पहिलादेखि नै एकीकृत हुने तयारीमा छन्, यो आवश्यक पनि थियो ।

जनताले मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा मतदान गर्दा ख्याल गरे भने अध्यक्ष हुने लोभले दल खोल्नेहरू अवश्य निरुत्साहित हुनेछन् । बालेन र हर्कजस्ता उम्मेदवारलाई जिताएर स्थानीय निर्वाचनमा जुन ऐतिहासिक काम जनताले गरे, संघीय निर्वाचनमा त्यसले निरन्तरता पाउने नै छ । खासगरी, राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू जो यसअघि बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसके, उनीहरूलाई हराउन सकियो भने नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फड्को मार्नेछ । भकुण्डो जनताको मझेरीमा आएको छ, ठीक ठाउँमा हुत्याउनु छ । अन्यथा कम्तीमा अर्को पाँच वर्ष अधिनायकवादी मानसिकताका पुराना बुढाहरूले हामीलाई घोडा बनाएर कुदाइरहने छन् ।