सरकारले तीनै तहका कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारले हिजो मंगलबारदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने भएको छ । यही मंसिर ४ गते सोमबार हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निजामती कर्मचारीहरू सरुवा वा काजमा पठाउने नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्ति नगर्न भदौंको पहिलो सातामै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राज्यका तीन तहका कर्मचारी खटाउने भएकोले तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिँदै भदौं २० गतेपछि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने भनी सरकारलाई सूचित गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा कार्यरत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आवश्यकताअनुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्ने निर्णय गरी जनशक्ति योजना तयार गरिसकेको छ ।

निर्वाचनको क्रममा खटिने कर्मचारीहरू बाहेक यही भाद्र २० गते सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पद नामबमोजिम सरुवा वा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा नपठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको थियो ।

आयोगको निर्देशनअनुरूप सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज÷कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गरेको थियो । यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरेका बखत तुरुन्तै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने गरी कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

आयोगले स्वयंसेवक, शिक्षक र कर्मचारी समेत गरी निर्वाचनका लागि २ लाख ६१ हजार ५ सय ६५ जना जनशक्ति खटाउने योजना तयार गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा करिब ११ हजार मतदान स्थलमा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र हुनेछ ।

आयोगको जनशक्ति व्यवस्थापन योजनाअनुसार पाँच सयसम्म मतदाता भएको एउटा केन्द्रमा ११ जना कर्मचारी खटाउने छ । प्रत्येक केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, ५ जना सहायक कर्मचारी, एक सहयोगी, र तीन जना स्वयंसेवक खटिनेछन् । पाँच सयभन्दा बढी मतदाता भएको केन्द्रमा थप एक स्वयंसेवक हुनेछन् ।

एउटा केन्द्रमा स्वयंसेवकसहित सरदर ११ जना खटिँदा निर्वाचन गराउन मात्रै २ लाख ४७ हजार ५ सय जना खटिनुपर्नेछ । यसमा मतदान अधिकृत २२ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृत २२ हजार ५ सय, सहायक कर्मचारी १ लाख १२ हजार ५ सय, सहयोगी कर्मचारी २२ हजार ५ सय र स्वयंसेवक ६७ हजार ५ सय हुनेछन् ।

आयोगले जिल्लास्तरमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन कमिटी बनाएको छ । कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न सबै जिल्लामा सो कमिटीको पनि व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।