उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नु नागरिक दायित्व

देशका सबै ठाउँमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङ नभेटिएलान् तर दलमा सक्रिय भएर राजनीतिमा खरो उत्रिएका धेरै युवा युवती भेटिन्छन्, उनीहरूको ध्यान देशको मुहार परिवर्तनका लागि गयो भने असम्भव पनि केही छैन ।

देशभर संघीय र प्रदेश सांसदको निर्वाचन चहलपहल शुरू भइभइसकेको छ । आगामी २०७९ मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू उम्मेदवार चयनमा खटिरहेका छन् । सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार टुंगो लागेका ठाउँमा त कुनै समस्या भएन, तर जहाँ उम्मेदवार बन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ त्यहाँ सहमति जुटाउने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

त्यस्ता विवादग्रस्त निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार चयन गर्ने कार्य प्राय सबै दललाई कठिन छ, त्योभन्दा पनि बढी सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धनमा सकस परेको छ । योग्य, सक्षम, नेतृत्वदायी क्षमता भएका उम्मेदवार उठाउनु अस्वाभाविक लाग्दैन, तर गुटगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेकाहरूको चंगुलमा नेताहरू पर्दा कतिपय स्थानमा सच्चा नेता तथा कार्यकर्तामाथि अन्याय पनि भएको छ । वास्तवमा गुट उपगुटको नेतृत्व गर्ने र नेताहरूका प्रत्यक्ष भजनमण्डलीमा सहभागी हुनेहरूलाईभन्दा वास्तविकतामै मन, वचन र कर्मले राष्ट्रहित-जनहितका पक्षमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने उम्मेदवारको खोजी गर्नुचाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो ।

जब जब निर्वाचन नजिकिन्छ त्यतिबेला देश विकास, जनहित, समाजवाद र समृद्धिका कथा बुन्न व्यस्त नेताहरू अहिले केहीले नयाँ सूत्रहरूको खोजी गरिरहेका छन् त केहीले पुरानै नारालाई परिमार्जन गरी नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासले पनि व्यापकता पाएको छ । यतिखेर हाम्रो देशका मुख्यदलका प्रमुख नेताहरूको ढुल्मुले नीतिका कारण नेपालमा विदेशी चलखेल बढेको बढ्यै छ, सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरूले पछिल्लो चरणमा चुनावी भाषणका क्रममा दिँदै आएको अभिव्यक्तिले नै त्यसको पुष्टि हुन्छ ।

हुन पनि दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूको सघन नेपाल भ्रमण र यहाँका नेता तथा पदाधिकारीहरूसँगको भेटघाटले सर्वसामान्य देशभक्त नेपालीहरूमा चासो र चिन्ता त झन् बढ्ने नै भयो । त्यति मात्र कहाँ हो र अमेरिकी र युरोपेलीहरूको बढ्दो चलखेलले राजनीतिक विचारधारा तथा आस्थालाई अत्यन्त कमजोर बनाइदिएका छन् । विदेशीको नितान्त अस्वाभाविक चलखेललाई बन्द नगर्ने हो भने देशमा लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ, फलस्वरूप राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्था निम्तिन धेरै बेर लाग्दैन ।

त्यसैले दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने कुरामा कसैको विमति नहोला, तर फेरि पनि गुटबन्दी र गठबन्धनका कारण राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा र इमानदारीका कुरा एकादेशको कथा बनिरहेका छन् ।राष्ट्र र जनताको हित, विकास र समृद्धि, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र समग्रमा चौतर्फी विकास र हितका लागि साझा नारालाई खै कसले अघि सारेको !संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को एकसाथ हुन लागेको निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि सांसदहरूको छनोट गर्दैछ । यस निर्वाचनबाट विजयी भएर आउने सांसदहरूले नै संसद् र मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्नेछन् ।

त्यसकारण यो निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । यसै संसद्बाट निर्मित सरकारले पाँचवर्षसम्म देश विकास र जनताको समृद्धिको यात्रालाई साथसाथै अघि बढाउने जिम्मेवारी लिनेछ । त्यसकारण पनि दलहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । गठबन्धन होस् वा गुटबन्दीमा संलग्न नेताहरूले संयुक्त रूपमा चुनाव जित्ने दाबी आएका छन् । तर, जनताको आँखामा छारो हाल्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने खालको व्यवहारबाट जनता आजित भएका छन् ।

नेपाली कांगे्रस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूको उम्मेदवारी होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपालगायत दलहरूको सम्भावित गठबन्धन नै किन नहोस् जनताका लागि केही फरक पर्नेवाला छैन । किनकि यस्ता गठबन्धनको निर्माण निर्वाचन जित्ने प्रयोजनले मात्र गरिएका हुन्छन् । आ–आफ्नो आर्थिक हैसियत कस्तो छ त्यहीअनुसार खर्च गरेर चुनाव जित्ने रणनीतिबाहेक देश र जनताका लागि खासै उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन ।

यस प्रकारको गठबन्धन त्यसमै सम्मिलित दलका नेता÷कार्यकर्तालाई पनि चित्त नबुझेकाले कतिपय स्थानमा विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । सुन्दा निश्चय नै मीठो लाग्दैन तर तीतो सत्य भनेको द्वन्द्वकालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी भनेका कट्टर विरोधी दलहरू थिए, टाउकाको मूल्य तोक्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र तोकिने माओवादी विद्रोही सिवाय अरू थिएनन् । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरे पनि यिनीहरूको गठबन्धन शुरू भयो । यसबाट राजनीतिमा असम्भव र स्थायी शत्रु हुँदैनन् भन्ने भनाइ पुष्टि भएको छ ।

शान्ति सम्झौतापछि यस्ता विषयलाई उचालिरहनु निश्चय नै उपयुक्त मानिँदैन, तैपनि सम्बद्ध दलकै नेता-कार्यकर्ताहरूबीच पनि यस्तै कारणले मेल हुन नसकेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । अनि अर्को कुरा उच्च नेतृत्व तहमा नेताहरूबीच मिलेर निर्वाचनमा जाने सहमति भए पनि उम्मेदवार तालमेल गर्दा हिजोका दिनमा जसले आफ्ना आफन्तलाई बेपत्ता बनायो त्यसैलाई वा तिनकै दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने वाध्यता पीडित परिवारका सदस्यलाई परेको छ । त्यसै गरी प्रहरी प्रशासन लगाएर खेद्ने, आन्दोलनमा लागेवापत सास्ती भोग्नुपर्ने र त्यसका लागि बाध्य पार्ने सरकारी नेतृत्व तथा तिनैले टिकट दिएका उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताउनुपर्ने वाध्यता पर्नेहरू पनि छन् ।

त्यसो त हालसम्म केही ठाउँमा मात्र तालमेल गरिने, राष्ट्रिय रूपमा चुनावी गठबन्धन चाहिँ नगरिने भन्दै आएको तर, सम्भावनाको नजिक भनिएको एमाले र राप्रपाको गठबन्धन पनि वास्तविक सही र निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मन परेको छैन । हिजो जुन शक्तिविरुद्ध लडियो आज त्यही शक्तिका पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिनुले कार्यकर्ता पंक्तिमा निश्चय नै यो स्वागतयोग्य कदम रहेन ।

त्यसैले हाल देखिएका राजनीतिक गठबन्धन देश र जनताको लागि नभएर दलहरूको निहित स्वार्थ अझ भनौं गुटगत राजनीतिक भागबण्डाबाट स्वार्थ पूर्तिबाहेक केही पनि हात लाग्नेवाला छैन । यस्ता गठबन्धनमा राजनीतिक विचारधारा, सिद्धान्त, निष्ठा, नैतिकता तथा आदर्शलाई पूर्ण रूपमा तीलाञ्जली दिएर एउटा मात्र उद्देश्य भनेको चुनाव जित्नु मात्र हो । जितिसकेपछि भागबण्डा गरेर राष्ट्रिय स्रोत र साधनको पनि भागबण्डा गर्ने ध्येयसिवाय अरू केही पनि देखिँदैन ।

यस्ता संसदीय निर्वाचनको उद्देश्य चाहिँ राम्रा उम्मेदवारलाई जिताउने हुन्छ तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । त्यहाँ त स्वार्थै स्वार्थ लुकेको हुन्छ । त्यहाँ त लेन देन हुन्छ र चुनावमा खर्च गरिएको पैसा असुल्नका लागि ठूलाठूला सौदाबाजी हुन्छन् । त्यसकारण मुलुकमा विद्यमान दलीय राजनीति होस् वा यिनीहरूले गर्ने निर्वाचन नै किन नहोस्, नितान्त व्यापार र आपसी लेनदेनका रूपमा देखिएको छ । हुनुपर्ने थियो देशको खाँचो र जनताले चाहेको मूल्यमान्यताको राजनीति, तर भइदियो आपसी-गुटगत स्वार्थका लागि यस खालको राजनीतिक भ्रष्टाचार र विकृतिका कारण कहीँ कतै आशाका किरण देख्न पाइँदैन ।

के त्यति ठूला ठूला बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट ल्याइएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास यस्तै हो ? वास्तवमा मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीति गर्नेहरूले बुभ्mनुपर्ने बेला आएन र ! एक्काइसौं शताब्दीका जनताले यस्तो निर्लज्जतापूर्ण गतिविधि हेरिरहने हो ? होइन भने अब जाग्ने बेला भइसकेको छ, राष्ट्रहित र जनताका समस्यासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू मनन गर्दै सोध्नुपर्दछ । उम्मेदवार बन्ने स्वतन्त्र होउन् वा दलका नेता, उनीहरू जनताको प्रश्नको जवाफ नदिई उम्कन मिल्ने अवस्था नआओस् ।

राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको समस्याको जड हो । त्यसैले युवा पुस्ता त्यस जडलाई समूल नष्ट गर्ने प्रतिबद्धताका साथअघि बढ्न सक्यो भने परिवर्तन सम्भव छ । परिवर्तन र विकासका नारा चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सीमित हुन नदिनका लागि दलहरूका युवा नै नउठी सम्भव छैन । देशका सबै ठाउँमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङ नभेटिएलान् तर दलमा सक्रिय भएर राजनीतिमा खरो उत्रिएका धेरै युवा युवती भेटिन्छन्, उनीहरूको ध्यान देशको मुहार परिवर्तनका लागि गयो भने असम्भव पनि केही छैन ।

त्यसैले दलहरूले वा अन्य कुनै पनि समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवार घरदैलोमा आए भने नागरिकले यी प्रश्नहरूको जवाफ माग्नैपर्दछ, किनकि यो नागरिकको दायित्व पनि हो । जसले जे भन्यो त्यसैलाई समर्थन गर्नपट्टि मात्र लागियो भने हामी नागरिक दायित्वबाट च्युत हुनेछौंः
– विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार-दलहरूले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा भए त ? यदि पूरा गर्न नसकेको भए किन नसकेको ?
– देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र भ्रष्टाचारीको दोहलो काढ्न तपाईंका कार्यक्रमहरू के के छन् ?
– अहिले चुनावमा गरिरहनुभएको खर्चको स्रोत के हो ? र विजयी भएपछि चुनावमा भएको खर्च राज्यकोष तथा जनताले तिरेको करबाट असुलउपर गर्दिन भन्ने प्रत्याभूति कसरी गर्नुहुन्छ ?
– नेपालको विद्यमान चुच्चे नक्साअनुसार भारतबाट नेपाली भूमि फिर्ता गराउने कार्यक्रम के छ ?
– चप्पल पड्काउँदै उपत्यका छिरेका नेताहरूको अहिलेको आर्थिक हैसियत तुलना गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउने, सांसद, मन्त्री वा अन्य यस्तै राज्यका जिम्मेवार पदमा बहाल रहँनुभन्दा अघि र पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा सम्पत्तिको छानबिन गराउन तथा विवरण प्रस्तुत गर्न तयार हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने त्यसको सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने होइन ?
– विदेशीको शब्दजाल र चंगुलमा फसेर राष्ट्र र जनहितविपरीतका काम गर्दिन वा गर्न दिन्न भन्ने कार्यक्रम तपाइँहरूसँग के छ ?
– नेपालको भूमि प्रयोग गरेर दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक सन्तुलन खल्बलिने गतिविधि रोक्ने खालका कार्यक्रम, तयारी र योजना के कस्ता छन् ?

वास्तवमा एक सच्चा एवम् देशभक्त नागरिकले चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरूलाई यी र यस्तै खालका प्रश्नहरूको जवाफ माग्नैपर्दछ । राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग जोडिएका हर सवाल महत्वपूर्ण छन् र सोध्ने बेला पनि यही हो । उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ चित्तबुभ्mदो आएन भने उनीहरूको व्यवहारप्रति सशंकित हुनुपर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ हामीले खोजेनौं भने नागरिक दायित्वबाट च्यूत हुनेछौं भनेर सम्झनुपर्दछ । समयमै खबरदारी नगर्ने अनि एकोहोरो नेताहरूलाई मात्र गाली गर्ने प्रवृत्तिले उसै त प्रदूषित नेपालको राजनीति झन् झन् दूषित बन्दै जानेछ ।