महाभियोग, बालेन डोजर र मानहानि

गएको हप्ता खबर बजारमा केही खबरहरु गर्माउनसम्म गर्माए । केही महत्वपूर्ण र चाखलाख्दा अनि उदेक लाग्दा खबरहरुले जनजनमा तरंग पैदा गर्न पनि सफल भए । ती मध्ये पहिलो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगबारे समितिमा चलेको चर्चा र दोस्रो महानगर मेयरको डोजरे कार्यवाहीको विरुद्धमा मेयरलाई विपक्षी बनाई परेको मुद्दा हो ।

यो दोस्रो मुद्दा अतिक्रमित संरचना भत्काउन तत्काल रोकी मेयरलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्दै मेयरविरुद्ध परेको मानहानिको मुद्दा थियो । नर्भिकले अतिक्रमित गरेको संंरचना भत्काउने कार्य अहिले रोकिएको छ भने मानहानिवालामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पत्र काटिएको छ ।

पहिलो समाचार देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धीले ओगटेको छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने कुरालाई त्यति बेला बीबीसीको अन्तर्वार्तामार्पmत उनले इन्कार गरेका थिए । कथंकदाचित राजीनामा दिएदेखि राजीनामा आइसक्यो, अब महाभियोगको सन्दर्भ सकियो भन्दै राजनीतिक व्यवसायीहरुका लागि सुरक्षित अवतरणको बाटोलाई उनले आजसम्म राजीनामा नदिएर महाभियोगको सामना गर्छु भनेर दौडाहामा लागेका कुरालाई कायम नै राखेका छन् ।

भर्खरै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिवले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनका विरुद्ध प्रमाणहरु पेस गर्ने सवालमा आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । २३ वटा विभिन्न बुँदाहरुमा केन्द्रित रहेको सर्वोच्च बारको २०७९।०५।१२ को पत्रमार्पmत महाभियोग सिफारिस समितिलाई प्रमाणको रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । पत्रमा अधिकांशरुपमा सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरुलाई समावेश गरिएको छ । जसमध्ये कान्तिपुरमा प्रकाशित ३०, अन्नपूर्ण पोष्टको ५, नयाँ पत्रिकाको ३२, हिमालय टाइम्सको ३ वटा समाचारहरु समावेश गरिएको छ ।

त्यससँगसँगै स्वयं बारले लगाएका आरोप, बारले आयोजना गरेका राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र, आपैmँले आयोजना गरेको गोष्ठीको सुझाव, आपैmँले जारी गरेका विज्ञप्तिहरु, बारको कार्यसमितिका निर्णयहरु, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी परेको उजुरी, विभिन्न चारवटा सर्वोच्च अदालतका पैmसलाहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरीहरु र दुईवटा रेकर्ड संवाद प्रमाणको रुपमा समितिलाई बुझाइएका छन् ।

जति पनि न्यायपालिकासम्बन्धी उठेका प्रश्नहरु र गिजोलिरहेका सवालहरु छन्, ती सबै अन्ततः राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै आएर ठोकिन आइपुग्छन् र अहिले उठेको विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हस्तक्षेप गरिने हुँदा जनजनको मथिंगलमा चाहिँ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा कुन व्यक्ति कतिखेर प्रधानन्यायाधीशमा आसीन हुन्छ, आपूmले भनेको नमानेको अवस्थामा तिनलाई हटाउन कहिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन जान्छ भन्ने कुराले नै महत्व पाउने हुँदा जनजनमा त्यो समाचारले कुनै प्रभाव पार्दैन ।

पछिल्लो घटनाक्रमले प्रधानन्यायाधीशलाई उपस्थित गराएर केही प्रश्न गर्ने तारतम्य मिलाएको देखिन्छ, तथापि प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने दिन नजिकिँदै गर्दा त्यो बेलासम्म तानतुन पारेर अवकाशपश्चात् ‘अवकाश पाइसकेकोले यो विषयमा केही गरिरहन परेन’ भन्दै साप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने नीतिलाई अख्तियार गर्न खोजिएको हो कि भन्ने थुप्रै जनजनको बुझाइ छ । यसमा धेरै प्रतिशत सत्यता पनि छ ।

आपूmले अवकाश पाउनुअघि प्रधानन्यायाधीशले समितिसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्ने अवस्था सिर्जना भयो भने आपूmलाई लागेको महाभियोग आरोपको बारेमा उहाँले के–कस्ता भनाइ राख्नुहुन्छ, त्यो अन्तिम अवसरमा जनतालाई न्यायालयमा भएको बेथितिबारे कति इमानदारीपूर्वक प्रस्ट पार्नुहुन्छ, त्यो सुन्नचाहिँ जनजन आतुर छन् ।

पछिल्लोपटक भाइरल भएको अर्को समाचारचाहिँ डोजरे कार्यवाही नै हो । भर्खरै तीन महिनाअघि स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवार दिई काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित मेयरले अनधिकृतरुपमा भएको निर्माणलाई पैंतीस दिने सूचना दिएर व्यवस्थित गर्न सजग गराउने र त्यसलाई वास्ता नगरेमा डोजर लगाएर भत्काउने कार्य गरेका छन् ।

एउटा प्रयोजनको लागि भनी राज्यको छुट सुविधा लिएर गरिएको निर्माणमा अर्कै प्रयोजनको लागि उपयोग भइरहेको संरचनालाई जुन प्रयोजनको लागि लिएको हो त्यसैमा प्रयोग गर्न दबाब दिइनु अन्याय पक्कै होइन । बालेनले यो कार्य गरेबापत केही राजनीतिक व्यवसायीहरु राम्रैसँग छटपटाएका छन् भने उनको चर्चाचाहिँ चुलिएको छ । बेथिति नै बेथितिले चरमरुपमा प्रहार गरिरहेको अवस्थामा धेरै ठूलो कामको सम्बोधन आवश्यक छैन, सानो काम वा सम्बोधनले पनि प्रशंसा बटुल्न सकिन्छ भन्ने कुराको डोजरे कार्यवाहीले प्रमाणित गरेको छ ।

केहीलाई कार्यवाही गरेपछि केही अनधिकृत निर्माण संरचना आपफैंले भत्काउने र जुन प्रयोजनको लागि राज्यसँग छुट लिएर निर्माण गरिएको संरचना हो त्यही कार्यको लागि प्रयोग गर्ने कार्यको पनि स्वस्पूर्mतरुपमा शुरुवात भएको छ । जनजनले विगतका मेयरका सय दिनमा एकसय एक हनिमुने भाषणरुपी कार्य र वर्तमान मेयरका सय दिनभित्रमा भएका दुई वास्तविक कार्यको रुपमा तुलना गर्ने गरेका छन् ।

विगतका मेयर साहेबले सयदिने हनिमुनमा एक सय एक काम सम्पन्न गर्ने बाचा गर्दै पाँचबर्से अवधिमा काठमाडौंका बासिन्दालाई पूरै निराश बनाएका थिए भने अहिलेका मेयरले सयदिने हनिमुने अवधिमा फोहोर व्यवस्थापन र अनधिकृत संरचनामा सुधार ल्याउने प्रयत्न गरेर पाँचबर्से अवधिमा केही कुराहरुमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने संकेत गरेका छन्, जसले गर्दा सयदिने हनिमुनमा एक सय एक भाषणे कामको तुलनामा सयदिने हनिमुनमा दुईवटा वास्तविक कामको सम्बोधनले बाजी मा¥यो ।

फोहोर व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण स्थान मानिएको सिसडोल र बन्चरेडाँडालाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो स्वार्थमा यो वा त्यो नाउँबाट थुप्रै प्रयोग गरे । त्यहाँका जनताका भावनाहरुसँग थुप्रैपल्ट खेलबाड गरिए । २०६२ सालदेखि अर्थात् सत्र वर्षको अवधिसम्ममा त्यहाँका बासिन्दाहरुसँग एक सय पचहत्तरपटक सहमति गरे, विडम्बना आजको दिनसम्म गरेका सहमतिहरुको पालना हुन सकेन । के राज्यको नीति यस्तै हुन्छ ?

राज्यले पूरा गर्न नसक्ने कुरा थियो भने सहमति किन गरियो ? यदि पूरा गर्ने सामथ्र्य राखेर सहमति गरिएको हो भने किन पूरा हुन सकेन ? यो कुरालाई अगाडि लिएर समस्या समाधान गर्नमा वर्तमान मेयर कत्तिको सचेत देखिएका छन्, त्यो भविष्यले बताऊला तर उनी चुनिएर आएपछिको यसबारेमा लिएको सजगताले सन्देशचाहिँ राम्रो प्रवाह गरेको छ । उनको सार्थक सम्बोधनको प्रयासमा छेकबार लगाउन खोज्ने हस्तीहरु सलबलाएको सबै जनले बुझेका छन् ।

निर्विवाद सत्य के हो भने, हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण–अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । आपूmले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानी–जानी दुरुपयोग गर्ने र कहिलेकाहीँ अञ्जानवश दुरुपयोग हुन जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ । जनजन जानकार छन् यस विषयमा । कुनै पनि नियम–कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु, दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगिकार गर्नै पर्दछ । कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आपूmलाई प्राप्त कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित हुनै पर्दछ ।

त्यही कारणले नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्पmत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा निर्णय गर्न पाउने व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । ती अधिकारहरुको दुरुपयोग हुनासाथ जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्छन् । हो करिब–करिब यस्तै स्थितिको सामना गर्नुपरेको छ मेयर बालेन्द्रले पनि । उनी नर्भिक अस्पतालको अनधिकृत निर्माण संरचनालाई भत्काउने प्रयासमा लाग्दा सर्वोच्चको आदेशले रोकिन पुगेका छन् ।

पक्कै पनि सर्वोच्चको यो आदेशले उनमा केही आक्रोश जन्मायो । उनको तर्क– पास भएको नक्साको अधीनमा रही निर्माण गर्नुपर्ने, त्योदेखि फरक रहेको भए हटाउनुपर्ने भन्ने मात्रै हो । उनको तर्कमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसैको सेरोफेरोमा नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई दिऊँ भनिदिए । यत्तिकैमा एकजना कालोकोटे मित्रले योजनाबद्ध हो वा आपूm वाहवाही पाउन हो, बालेनलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा ठोकिदिए र अदालतले पनि सात दिनभित्र उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्न मेयरको नाउँमा म्याद तामेल गरिदियो ।

पटक–पटक राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले अदालतले आफ्नो पक्षमा पैmसला नगरेको भनेर सयौं मात्र होइन हजारौंपटक अवहेलनाका शब्दहरु बोल्दा एउटा पनि मुद्दा नहाल्ने वकिल र आफ्नै संस्थामाथि पटक–पटक अवहेलना हुँदा अवहेलनाको जानकारी स्वयं ग्रहण गरी निश्चित समयभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र काट्न डराउने अदालत महानगरका मेयरले आफ्नो काम गर्ने सिलसिलामा नक्सा पाससम्बन्धी सानो प्रसंग ‘त्यसो हो भने नक्सा पाससम्बन्धी कामहरु अदालतलाई जिम्मा लगाइदिऊ’ भनेको भरमा उनीमाथि अदालतको मानहानि गरेको मुद्दा दर्ता हुन्छ र जवाफ दिनको लागि सातदिने पत्र काटिन्छ भने जनजनले राज्यको नीतिमाथि के प्रतिक्रिया देलान् ?

मेयरलाई सातदिने म्याद जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालहरु एक्कासी तात्तिएका छन् । रिट हाल्ने वकिलविरुद्ध जनमत खनिएको छ । जनमत बालेनले पूरै गल्ती ग¥यो भन्ने पक्षमा छैन । सामान्य असमझ र काम गर्दै जाँदा सामान्य त्रुटि यदाकदा देखिए तापनि वर्षौंदेखि बेथितिले थलिएको देशको नगरमा केही सुधार ल्याउने आसयबाटै अभिप्रेरित भई बालेनले काम गरिरहेको अर्थमा उनीहरुले बुझेका छन् ।

मेयरविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता भई त्यससम्बन्धी छलफल पनि भएर मेयरलाई सातदिने म्याद जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालहरु एक्कासी तात्तिएका छन् । रिट हाल्ने वकिलविरुद्ध जनमत खनिएको छ । जनमत बालेनले पूरै गल्ती ग¥यो भन्ने पक्षमा छैन । सामान्य असमझ र काम गर्दै जाँदा सामान्य त्रुटि यदाकदा देखिए तापनि वर्षौंदेखि बेथितिले थलिएको देशको नगरमा केही सुधार ल्याउने आसयबाटै अभिप्रेरित भई बालेनले काम गरिरहेको अर्थमा उनीहरुले बुझेका छन् ।

भर्खरै कानुनी टिमका सदस्यहरुलाई पनि सल्लाहकारको रुपमा भित्र्याइएको कारणले कुन–कुन राम्रै काम गरे तापनि चित्त नबुझ्नेहरुले वा आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्नेहरुले कानुनको छिद्र प्रयोग गरी अलमल्याउन खोज्नेछन् भन्ने कुरा बेलैमा जानकारी लिएर अबका कामहरु मेयरले अगाडि बढाउनेछन् भन्ने कुरामा जनजन आशावादी छन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।