मतपेटिका छपाईको काम यथास्थितिमा राख्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । मतपेटिका छपाईको ठेक्का यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतपेटिकाको बोलपत्रसम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मतपेटिका छपाईको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये ‘ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्रसम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भु थापा, सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।