‘न्यायिक समिति जनताको सेवामा केन्द्रित रहनु’ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

काभ्रे । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले नागरिकलाई छिटो र छरितो न्याय दिई जनताको सेवामा केन्द्रित रहन कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले निर्देशन दिनु भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालत, न्यायमा पहुँच आयोगद्वारा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित न्यायमा पहुँच अभिबृद्धीका लागि स्थानीय तहको न्यायीक निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम बोल्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समाज विरुद्धको अपराधलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु नहुने बताउनु भयो ।

‘स्थानीय तहमा गठित न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी बहनसँगै अर्धन्यायीक निकाय तथा अन्य कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा खवरदारी गर्नु पर्छ’–कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो–‘न्याय दिने दिलाउने अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पदाधिकारीहरुले कुनै पनि बाहनामा न्याय दिन ढिलाई गरिनु हुन्न ।’

कानूनको विषय जटिल भएको बताउँदै कार्कीले जतिसुकै जटिल भए पनि कानून सबै क्षेत्रका ब्यक्तिले बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले नागरिकहरुलाई कानूनी साक्षरता दिनु पर्छ’–कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो–‘स्थानीय सरकराले नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा सहज बनाउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा सर्वाेच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले न्यायमा पहुँच, अवधारण र अवस्थामा न्यायमा सहज पहुँच अभिबृद्धिका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दिपक गौतम, उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङ, जिल्ला स्थित १३ वटा पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक एवं सदस्यहरु, कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यपत्र माथि सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रार निर्मला पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिबक्ता शम्भुकुमार बस्नेत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी, बार अध्यक्ष विष्णु सापकोटा लगायतले धारणा राखेका थिए ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले न्याय सम्पादनमा समितिको भूमिका, अधिकार क्षेत्र र मेलमिलाप सम्वन्धी ब्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक रुपले पिछडिएका–दलित, आदिवासि, जनजाती, अशक्त असहाय, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी न्यायमा पहुँचलाई बृद्धि गर्नु पर्ने जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले बताउनु भयो ।

स्थानीय सरकारले म्याद तामेलीमा सहयोग, प्रमाण संकलन (साक्षी, सर्जमिन, मुचुल्का, सिफारिस), फैसला कार्यान्वयन, मेलमिलाप पद्धतिको प्रयोग र प्रर्वद्धन, असक्षम पक्षलाई कानुनी सहयोग प्रदान गर्ने, कानूनी सचेतना अभिवृद्दि गर्न सहयोग गर्नु पर्ने जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले बताउनु भयो ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी विवादको निरुपण गर्ने, मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने, न्यायिक सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कानूनको मान्य सिद्धान्तहरुको परिपालना गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले विवादको समाधान गर्ने, सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न स्थानीय न्यायिक समितिलाई अनुरोध गर्नु भयो ।