प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सांसद विकास कोष सञ्चालन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) सञ्चालन नगर्न प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको बेला सांसद्बाट योजना र कार्यक्रम वितरणले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै आयोगले सो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न लिखित रुपमा निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।

आयोगले यही मंसिर ४ गते सोमबार हुने निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश सचिवलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगको निर्देशनपत्रमा भनिएको छ– ‘आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको स्थितिमा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न सकिँदैन । अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।’

दुवै प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत बजेट दिन एवं कार्यविधि बनाएर सांसद्लाई योजना छनौट गर्न लगाइएको थियो । योजना बाँड्ने तयारी गरिरहेको बेला आयोगले सोको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनमा निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शीता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न आयोगले विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसैबीच आयोगले दुवै प्रदेश सरकारलाई सो कार्यक्रमको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण सोध्ने पनि निर्णय गरेको छ । आयोगले नौं वटा प्रश्नको औचित्यपूर्ण विवरणसहित लिखित जवाफ माग्दै पहिलो प्रश्न, प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिने लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम शुरु गर्नुपरेको भनि सोधेको छ ।

दोस्रो प्रश्नमा, आचारसंहिता लागू हुन मिति सन्निकट रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैनन् भन्न के निश्चितता छ भनी सोधेको छ । त्यसैगरी क्रमशः कार्यविधि बनाई पहिलो चौमासिकमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नाको कारण खोज्दै आयोगले प्रश्न गरेको छ–‘निर्वाचनको क्रममा संघ, स्थानीयसहित प्रदेश तहका कर्मचारी परिचालन हुने हुँदा यो कार्यक्रम के कसरी पहिलो चौमासिकमै कार्यान्वयन हुन सम्भव छ ?’

निर्वाचन आइसकेको अवस्थामा सो कार्यक्रमले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदातालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने आधार र आर्थिक वर्षको प्रारम्भसंगै पदावधि सकिन लागेका पदाधिकारीबाट उक्त आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु कानुनी तथा राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले उपर्युक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आयोगको प्रश्न रहेको छ ।

सातौं प्रश्नमा सो योजना र बजेट वितरण कुन कानून बमोजिम गर्न खोजिएको ? र आठौं प्रश्न पहिलो चौमासिकमा नै दीर्घकालीन असर रहने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व र जिम्मेवारी कसले र कसरी निर्वाह गर्दछ ? भन्ने रहेको छ । आयोगको नवौंं तथा अन्तिम प्रश्न सो कार्यक्रम निर्वाचन अघि सञ्चालन नगरी निर्वाचनपछि सञ्चालन गर्दा त्यस प्रदेशका जनजीवनमा के कस्तो ठोस असर पुग्न सक्दछ ? भन्ने रहेको छ ।