अवस्था १
गएको साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रदेश २, हालको मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमका नाममा खरिद गरिएका साइकलमा बेथिति ठहर गर्दै १० करोड भ्रष्टाचार भएको निक्र्यौलसहित तत्कालीन प्रदेश सचिवलगायत् ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्र्तगत थियो ।
साइकल खरिद उक्त कार्यक्रमका सन्दर्भमा गरिएको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारी २४ फागुन २०७७ मा कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रालाई साइकल वितरणको शुभारम्भ गरेका थिए । यसको जश र अपजश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई जान्छ । कार्यक्रम प्रभावकारी भए उनको राजनीतिक उचाइ अझ बढ्छ, नभए घट्छ ।
अख्तियारले यसरी खरिद गरिएका साइकलको ब्रान्ड नखुलेको, कम गुणस्तरका हुनुका साथै खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपसहित साइकल खरिद काण्डमा संलग्न कर्मचारीउपर कार्बाहीको माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर यो घटनामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दोषी गराइएको छैन । कर्मचारीमात्र दोषी ठहर भएका छन् ।
सचिवसहित अन्य कर्मचारीहरु गतसाताबाटै निलम्बनमा परेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने यसो भनेर पन्सिएका छन्– ‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । कसरी गर्ने ? कति गर्ने ? सबै कुरा खरिदमा संलग्न हुनेहरुको दायित्व हो । गुणस्तरीय छ, छैन ? हेर्ने काम मेरो होइन । सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्था गर्ने हो, बाँकी काम कर्मचारीबाट भएको हो, उनीहरुकै जिम्मेवारी हो ।’
अवस्था २
चालू आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को वार्षिक बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अर्थात् जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा असम्बन्धित व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले धेरै दिनसम्म संसद् अवरुद्ध ग-यो । नारा लगायो ।
अर्थमन्त्रीले यससम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयभित्र प्रवेश नगरेको र प्रवेश गर्न सम्भव नै नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिए । प्रतिपक्षी सांसदहरु भने सदनबाट दिएको अर्थमन्त्रीको जवाफ सुन्नै चाहेनन्, उनको राजीनामा माग गरे ।
अर्थमन्त्रीले आफैंले फुटेज डिलिट गर्न लगाएको भन्ने प्रतिपक्षी सांसदले लगाएको आरोपको प्रत्युत्तरमा उनले ‘कुन सीसीटीभीको क्षमता कति हुन्छ ? मन्त्रीलाई थाहा हुने विषय होइन’ भन्दै ‘यो सभाहलको सीसीटीभीको क्षमता कति छ, तपाईंहरुलाई थाहा छ ? भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षी सांसदहरुतर्फ तेस्र्याए । वास्तविकता खोतल्दै जाँदा यो काम प्रशासनिक हो र यसका लागि मन्त्रीभन्दा सचिव नै बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने यथार्थता हो ।
अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट यससम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बन्यो । उनले छानबिन कार्यलाई सघाउन भनी राजीनामा दिए । छानबिनका क्रममा आरोप मिथ्या ठहरियो । उनले सफाइ पाए र पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । घटना जेसुकै होऊन्, जस्तोसुकै होऊन्, माथिका दुुवै अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व चोखिएको र कर्मचारीतन्त्र फसेको स्पष्ट छ । हाम्रो आर्थिक कार्य प्रणालीले अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई दोषी ठान्छ ।
यहाँसम्म कि कार्यालय प्रमुख र लेखासम्बद्ध अधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्दा भएको अनियमितताको दोषी दुवैजना हुनुपर्नेमा यदि लेखासम्बद्ध अधिकारीले ‘कार्यालय प्रमुखको करकापमा आफूले सही गरेको’ भनेको खण्डमा लेखालाई उन्मुक्ति दिन सकिने र कार्यालय प्रमुखमात्र दोषी करार हुने व्यवस्था छ ।
लेखा र कार्यालय प्रमुखको विवाद परेको खण्डमा कार्यालय प्रमुखले भनेअनुसार नै गर्ने कुरा हाम्रा ऐन–कानुनले व्यवस्थित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, ऊसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन, मुख्य सचिवले हुन्छ नभनेसम्म एक कप सरकारी चियासमेत उसले आफूखुशी खान सक्दैन ।
यसबाट के देखिन्छ भने, अख्तियारप्राप्त अधिकारी सबैभन्दा बढी उत्तरदायी, नियमित र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । दबाब वा धाकधम्कीका भरमा प्रचलित कानुनले वर्जित गरेका विषयमा हात हाल्नुहुँदैन । राजनीतिज्ञले त नीति बनाइदिने हो । उक्त नीति नियमसम्मत ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र विधि नपुगेको अवस्थामा निकटस्थ पदाधिकारीसँग छलफल गरेर काम फत्ते गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको नै हो ।
चौथो शाखा नै कमजोर
यहाँ त मुख्यमन्त्रीको आदेशमा गरिएका काममा न गुणस्तरीयता छ, न विधि र प्रक्रिया नै मिलेको छ । कर्मचारीले कम्तीमा पनि यस्ता विषयमा राजनीतिज्ञलाई जानकारी गराउने र आफूले अनियमित काम नगर्ने कुरा बताउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक पदाधिकारीले आफ्नो सरुवा गरी अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन सक्छन् ।
सबै कर्मचारीहरु नियमसम्मत नै हुने हो भने आखिर दोस्रा, तेस्रा वा अन्यले समेत अनियमित काम नगर्दा अन्ततः राजनीतिज्ञ नै हार्छ । जतिसुकै कर्मचारी परिवर्तन भए पनि उपलब्धि नहुने देखेपछि अनुकूलको कर्मचारी खोज्ने थप झन्झट पनि उसले गर्दैन । यसका लागि सबै कर्मचारीसँग ‘नाइँ’ भन्ने आँट हुनुपर्छ । यसको शुरुवात मुख्यसचिवबाट हुनुपर्छ । किनकि ऊ नै सबै कर्मचारीको माऊ र प्रमुख संरक्षकसमेत हो ।
कर्मचारीतन्त्र सरकारको चौथो शाखा मानिन्छ ।
यसले सरकारका अरु ३ वटा शाखालाई चलायमान गराउँछ । कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा त्यस देशको सरकार देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसकारण कुनै पनि देशको कर्मचारीतन्त्र अगतिलो र त्यहाँको सरकार गतिलो भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । नेतृत्वसँग शक्ति र कर्मचारीतन्त्रसँग विज्ञता हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग भएको शक्ति र कर्मचारीतन्त्रसँग भएको विज्ञताबीच समन्वय हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा शक्तिको उन्माद र कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताको दम्भ भयो भने लोकतन्त्रको वितरणमा खतरा उत्पन्न हुन जान्छ भनिन्छ ।
सरकारले नीति मात्र बनाउँछ । यसलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने दायित्व सरकार मातहतका कर्मचारी वर्गकै हो । यसै कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । यसरी सरकारको नीति, निर्देशन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्र प्रथमतः आफैं नियममा बद्ध हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम सच्चा नियमपालकका रुपमा कर्मचारीहरु आफैं प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
आफैंले नियमलाई विग्रह गर्नेहरुसँग अरुका लागि नियम सिकाउने र नियम पालनाको अनुगमनसमेत गर्ने नैतिक बल कति रहला, सोच्नै पर्ने हुन्छ । यसै पनि जनताको नजरमा आलोचित नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बस्नेहरुका लागि यस्ता क्रियाकलापहरुबाट थप नकारात्मकता उत्पन्न हुन जान्छ । सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई सार्थकता प्रदान गर्न सरल, मितव्ययी, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी आज पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
कार्यान्वयनकर्ता नै बाधक
राजनीतिक तहले नीति निर्माण गरिदिन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र उदासीन हुने हो भने राज्यको नीति सर्वसाधारणसामु पुुग्नै सक्दैन । पुगेछ भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।
लोकतन्त्रको वितरणमा बाधा पर्दछ र सरकारको लोकप्रियता खस्कन्छ । यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई टाउको नभएका किल्ला हुन्, सकेसम्म ठोक्नुपर्छ, निकाल्न मिल्दैन भन्ने गरिन्छ । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले त कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिनसँग तुलना गरेका छन् । उनले यिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भनेका छन् ।
अशुभ संकेत
यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर गरिएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा मुख्यतः दुुई थरी प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । पहिलो नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरु चुकेको र अर्को कर्मचारी स्वयम् आफैंले घूस लिँदै गर्दाको अवस्था । अघिल्लो साता मात्रै पढाइमा गोल्ड मेडलिस्ट भनिएका एकजना उपसचिवलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ ग-यो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृतविरुद्ध पनि घूस लिएको आरोपमा गत साता नै आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यस्ता बग्रेल्ती घटना छन्, जहाँ उनीहरुले घूस खाँदै गर्दा पक्राउ परेका होऊन् । यी दुबै थरी प्रवृत्ति गलत छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि २०७८-०८९ सम्मको चारबर्से अवधिमा ९३ करोड रकम पदाधिकारी भत्ता र अनुगमनका नाममा खर्चेको छ । आखिर यतिका रकममा त्यहाँका कुनै पनि मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षर छैन । यी सबै खर्च गर्ने, त्यसको वासलात राख्ने निजामती कर्मचारीहरु नै हुन् ।
खर्चलाई मितव्ययी बनाउने काम, राजनीतिक व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्ने काम अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हुन्छ । तर यो मामलामा यी अधिकारीहरु धेरै ठाउँमा धेरैपटक चुकेका छन् । मधेस प्रदेशको साइकल खरिद काण्ड त्यसैको पुनरावृत्ति मात्र हो । एउटा कर्मचारीले म जहाँ गए पनि कर्मचारी नै हो भन्ने र एउटा सचिवले म जहाँ हुत्तिनुपरे पनि सचिव (विशिष्ट श्रेणी) भन्दा तल हुत्तिनुपर्ने होइन भन्ने मानसिकता बनाएर काम गर्ने हो भने राजनीतिज्ञहरु आफैं साइजमा आउँछन् । यहाँ त सचिव भएर मात्र भएन, अर्थ नै चाहियो, गृह नै चाहियो ।
सचिवबाट हटेको भोलिपल्टै राजदूत चाहियो । अथवा स्वदेशमा संवैधानिक अंगमा जानुप¥यो भन्ने अपरिमित महत्वाकाङ्क्षाका कारण राजनीतिज्ञले जे पनि अराउने र सचिवहरुले सबै कुरा हस् मात्र भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसै कारण आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक अव्यवस्था र कामचोर प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । अलिकति डर कसैको छ भने अख्तियारकै छ तर सँधै सबै कुरामा अख्तियारको ध्यान नजान पनि सक्छ ।
अन्ततः माथि वर्णित अवस्था १ र अवस्था २ का लागि मुख्य दोषी कर्मचारीहरु नै हुन्, उनीहरुको कायर मानसिकता नै हो । अनियमित कामलाई ‘नाइँ’ भन्न सक्ने आँट भएको कर्मचारीतन्त्र नभएसम्म पात्र फेरिएला तर प्रवृत्ति फेरिनेवाला छैन ।