कारागार र बन्दीको न्यूनतम सुविधा सरकारले व्यवस्थापन गर्छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौँ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले देशैभरका कारागारको भौतिक संरचना निर्माण र बन्दीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढेको बताउनुभएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आज उहाँले देशैभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

“चार स्थानमा नयाँ कारागार भवन निर्माण भइरहेको छ र यसै वर्ष आठवटा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ”, गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “विगत धेरै वर्षअघि निर्माण भएको कारागार सहरका बीचमा परेको र जग्गा अभावका कारण समस्या परेको छ, कारागारहरुलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच रहेको छ ।”

उहाँले कारागार र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौतीहरु रहे पनि संसद्मा विचाराधीन कारागार विधेयक आएपछि केही सहज हुने बताउनुभयो ।

सांसद लालबहादुर थापाले सुर्खेत, मुगु र जुम्ला जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, न्यूनतम सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको, राज्यको उपस्थितिको अनुभव नै गर्न नपाएकोलगायत कर्णालीमा बालसुधार गृह नरहेको जानकारी गराउनभुयो ।

सांसद शेरबहादुर तामाङले रौतहट र धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै घटनामा कैफियत देखिएको र थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको, प्रहरी अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रभावकारी हुन नसकेको, मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, सांसद अतहर कमाल मुसलमानले बाँके र बर्दियाको कारागार तथा बर्दियाको मधुवन घटनासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै कतिपय घटना यथार्थभन्दा फरक ढङ्गबाट त्यसको निष्कर्ष आउने गरेको जानकारी गराउनुभयो । सांसद मीन विश्वकर्माले मोरङ, सुनसरी र इलाम जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अधिकांश कैदीबन्दीको जीवन कष्टकर बनेको, पानीको समस्याका कारण रोग फैलिने गरेको, बन्दीले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित हुन नपाएको र कैदीबन्दी बीचमा पनि भेदभाव रहेको अवस्था भएको सुनाउनुभयो ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले कारागार मानव अधिकारका दृष्टिले कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका कैदीबन्दीहरु छुट्याएर राख्नुपर्ने भए पनि संरचनाको अभावका कारण त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले रोल्पा र बाँकेको घटनामा दोषी किटान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय अघि बढेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले हिरासत व्यवस्थापनमा सचेत रहेको बताउँदै देशैभरका प्रहरी प्रमुखहरुलाई यससम्बन्धी निर्देशन र सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।