पोखरा । देशभरका महानगरपालिकाको मेयर सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न भएसँगै महानगराका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । ६ महनगरका मेयरहरु पोखरामा आयोजित सम्मेलनपछि आज (आइतबार) ७ बुँदे संयुक्त घोषणापत्र सार्वजानिक गर्दै महानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयरले घोषणापत्रबारे जानकारी दिँदै भने, ‘सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वय गर्दै महानगरीय सशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माणलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरुका लागि संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ ।’
यस्तै सम्मेलनले महानगरका प्राकृतिक सम्भावनाहरुलाई सम्मान र संबोधन गरि सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर पञ्च नेपाल’ माध्यमद्धारा संस्थागत गर्ने आचार्यले बताए । सम्मलेनले महानगरको साझा समस्याको रुपमा फोहोर व्यवस्थापन रहेको देखिएको छ ।
मेयर आचार्यले सबै महानगरको चुनौतीको रुपमा फोहोर व्यवस्थापन भएकाले अब डम्पिङ क्षेत्र खोज्नुभन्दापनि फोहोरलाई अब उत्पादनसँग जोड्नेतर्फ छलफल भएको बताए ।
महानगरमा आउने मुद्दामा महानगरका कानुनी अधिकृतले मात्रै हेर्न सक्ने स्थिति नभएकाले महानगरका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भई कानुनी रक्षा÷प्रतिरक्षा गनुृपर्ने विषय जटिल बन्दै गइरहेको कारण आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
महानगरहरुका पारस्परिक सवाल समस्या र चनौतीहरूलाई सहज ढङ्गबाट संवोधन गर्ने सन्दर्भमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न ऐक्यबद्धता जारी गरेको छ ।
मेयरहरुको गुनासो- ‘राज्यको नीतिका कारण असक्षम ठेकेदारलाई ठेक्का दिन बाध्य’
उता सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका मेयरहरुले भने सार्वजानिक खरिद ऐनका कारण ठेकेदारहरुको गम्भिर लापरवाहि भएको गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले ठूलो बजेटको योजनामा कालो सूचीमा नै परेका ठेकेदारलाई नै आयोजना दिन बाध्य भएको सुनाए ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजानिक खरिद ऐन नियमावली २०६४ कै कारण स्थानीय तहले मात्रै नभई संघीय सरकारले पनि काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले यो ऐनमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । ऐनको मनाशाय सबैभन्दा घटाएर जस्ले टेन्डर हाल्छ उसैले काम पाउनुपर्छ भन्ने रहेको र सोही अनुसार जाँदा कामको गुणस्तर र सम्पन्नको ग्यारेन्टी हुँदैन् ।
‘हामीलाई थाहा छ यो कम्पनीले राम्रो काम गर्छ, उसको विल्डर्स चाहिँ घटिभन्दा अलिकति माथि प¥यो भनेर हामीले राम्रो गर्नेलाई काम दिउ न त भन्दा त्यो बिचको जुन रकम छ त्यो भ्रष्टचार हो भनेर भनिदो रहेछ’ उनले भने, ‘तसर्थ हामीले बाध्यतावस त्यहि ठेकेदारलाई काम दिनुपर्छ जसले राम्रो काम गरेको हुँदैन’
०७४ सालको निर्वाचन अघि पाटनमा सडक सम्बन्धि आयोजना एक निमार्ण कम्पनीले पाएपनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको उनले सुनाए । आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरुहुँदा समेत उक्त सडक निमार्ण पूरा नभएको बताए ।
यो सबै काम संघीय सरकारको प्रोजेक्ट रहेकाले स्थानीय सरकारलाई किन रोकेको भन्ने अधिकार समेत नरहेको गुनासो पोखे । उनले ललितपुरमा रहेको सम्पदाहरु सरकारी टेन्डरबाट नगर्ने उनले बताए ।
आफ्नो महानगरमा टेन्डर प्रक्रियामा काम हुँदा गुणस्तर समेत निकै न्यून हुने र समयमा नबन्ने कारण उक्त काम संघीय टेन्डरबाट नदिने उनको भनाइ रहेको छ । महानगरमा बनेको सडकमा भएको अनियमितताका लागि आफू अख्तियार अनुसन्धान आयोगमै जान बाध्य भएको उनले बताए ।
उता विरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले ललितपुरमा मात्रै नभई विरगंजमा पनि सोही हालत भएको सुनाए । उनले विरगंजमा नामुद ठेकेदारले काम लिएको ७–८ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नगरेको तर, राज्यले भने तिनैलाई ठेक्का दिइरहेको बताए ।
‘पूर्व मेयर साबले कालो सूचीमा परेको ठेकेदारलाई नै टेन्डर दिनुभयो । अब निमार्ण कम्पनी कालोसूचीमा पर्छ फेरी नयाँ कहाँबाट ल्याउँछ ल्याउँछ’ उनले भने, ‘४४ करोडको आयोजना उसले २४ करोडमा गरिदियो जुन काम अहिलेसम्म बनेको छैन् । यसले कस्तो गुणस्तरको काम होला ? राज्यको व्यवस्थाका कारण यस्ता ठेकेदारविरुद्ध उजुरी गरेपनि उनीहरुले मुद्धालाई खेलाइदिने समेत बताए ।
‘मुद्धामा जादाँपनि उनीहरुले मुद्धा हल्लाइ दिन्छन् । हामीले केही गर्नै सक्दैनौ’ त्यसैमा थपेँ,‘यो गलत नजिर बसेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न सख्त खाचोँ छ ।’
उनले बजेट विनियोजन गर्दा समेत आर्थिक राजधानीको रुपमा लिने विरगञ्जलाई राज्यले सौतेनी व्यवहार गरेको गुनासो पोखेँ । उनले अहिलेसम्म पनि आर्थिक राजधानीको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो पोखे ।
त्यसैमा हैसेँ मिलाउँदै पोखराका मेयर धनराजले पनि पोखरामा निमार्ण गरिएको भिमसेन मन्दिरमा ५० लाख खर्च लाग्दा महानगरले २० लाख मात्रै दिन मिल्दा उनीहरुले लिन नमानेको किस्सा सुनाउँदै राज्यको सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।