काठमाडौँ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत गरिएको उपचार खर्च कानुन अनुसार भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सरकारीभन्दा पनि नीजि अस्पतालमा बीमा भुक्तानीको समस्या भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले बीमा उपचार सेवा र यसवापतको भुक्तानीलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानको बाटो रोज्नसमेत आग्रह गरेको समिति सभापति जयपुरी घर्तिले जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैगरी बैठकले शहीद गंगालाल ह्ृदय रोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजिनेरेटरको अभावलाई तत्काल समाधान गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै नीजि क्षेत्र र विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा सेवा श्रावण देखि बन्द गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै अघि बढाउँनुपर्नेमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विगतमा लामो समय सरकारले छुट्याएको बीमा रकम समेत समयमा भुक्तानी नगरेर नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रति व्यवास्ता गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले सरकारी संस्थालाई मात्र बीमाको अधिकार दिने निर्णय गर्नुले थप समस्या सृजना भएको विषयमा कडा रुपमा टीप्णी भैरहेको छ । यसै विषयलाई लिई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी स्वास्थ्य संस्थालाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएको हो ।
गत जेठ १५ को बजेट भाषणमा सरकारले ल्याएको योजना परिमार्जन हुनुपर्ने र गतिमा भएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा नेकपा एमाले स्वास्थ्य विभागले पत्रकार सम्मेलन नै गर्यो भने केही नीजि अस्पतालहरुले पनि बीमा बोर्डमा पैसा थुपारेर भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका छन् । यतिबेला बजेट लक्षित भाषणलाई औल्याउँदै नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरुले बीमा सेवा बन्द गरेका छन् । यसबाट नागरिकले बीमा गरेको अवधि नसकिएपनि सेवा लिनबाट भने बन्चित भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनका लागि आवश्यक निर्देशन चाहियो भन्दै पत्र आइसकेको र बजेटमा आएको व्यवस्थालाई मन्त्रालयले एकल निर्णय गर्न नसक्ने भएकोले आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा २०७२ को संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा किटान गरिए अनुरुप युनिभर्सल हेल्थ कभरेजसंग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय पनि हो । यति गम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा सरकारले पराकिलो दायरा बनाउँने र पहिला बीमा गरेका नागरिकको म्याद छउन्जेल कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्दिन भनेर नागरिकलाई दुःख दिन नपाउँने नीति बन्नु जरुरी रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरुको ठम्याईछ ।
सरकारले आर्थिक वर्षलाई औल्याएपनि पहिला बीमा गरिसकेका नागरिकको हकमा सेवा प्रवाह गर्ने बाटो खुल्ला राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट दिन पाउँने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको पनि विज्ञहरुको ठम्याईछ ।
हाल बीमा गरेका नागरिकले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा महिनौ सम्म पालो कुर्नुपर्ने र अस्पतालमा जनशक्तिको अभावमा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समेत आज पालो छैन, आज भ्याईन्न, भोलि, पर्सी भन्दै फर्काउँने गरेको अवस्थामा झन अस्पतालको संख्यानै घटाउँदा नागरिकले सेवा हैन सास्ती पाउँछन् बीमा बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार अहिले नै स्वास्थ्य बीमा रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने भन्ने बित्तिकै कतिपय अस्पतालहरुले पहिला नाम दर्ताका लागि दिने गरेको शुल्कमा १० गुना सम्म बृद्धि गरि बीमा बोर्ड समक्ष रकम भुक्तानीको माग गरेको छ । यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र बीमा सेवा दिने हो भने नागरिकले स्वास्थ्य सेवा हैन अनावश्यक सास्ती खेप्न बाध्य हुन्छन् ।
नागरिकले सेवा झन्झटिलो भयो विस्तार गर भनिरहँदा सरकार भने सेवा क्षेत्र घटाउँने निर्णयमा पुग्नुले थप समस्या निम्तिएको हो । उनी थप्छन् अहिले नै सामुदायिक र सरकारीले धान्न सक्छ कि सक्दैन् भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानपुग्नु जरुरी छ । बीमा बोर्डले निजीले दिएको सेवालाई निरन्तरता हुनुपर्छ भनेरै चिठी पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग पनि विवरण पेश गरिसकिएको छ ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बोर्डले पठाएको पत्रलाई मन्त्री परिषदमा पठाउँने तयारी गरेको बुझिएको छ । बीमा बोर्डले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताल गरी ४७ वटा स्वास्थ्य संस्थासंग बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ बर्षे सम्झौता गरेको छ ।