१ वर्षमा जम्मा ७ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे

काठमाडौं । 

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् केवल ७ सय किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सडक विभागले यसरी लक्ष्यभन्दा धेरै कम काम हुनुको दोष सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने कार्यशैलीमाथि थुपारेको छ ।सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने कार्यशैलीका कारण लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको बताउँदै सडक विभागका उप–महानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग अधिकारीले भन्नुभयो– ‘हामीले देशभरका राष्ट्रिय राजमार्गमा ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं, तर २ सय मात्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सक्यौं ।’

सडक विभागले सडकको वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्दै आएको छ । हाल देशभर १४ हजार ९ सय १५ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग छन् । उहाँले विभागबाट सञ्चालित सडक योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण भएकाले पनि काम कम देखिएको दाबी गर्नुभयो

विभागले यस आर्थिक वर्षको शुरूमै खरिद प्रक्रिया शुरू गरेर काम अघि बढाउने गृहकार्य थालेको छ । सडक कालोपत्रेको माग धेरै भए पनि सीमित स्रोत र साधनबाट काम गर्नुपर्ने हुँदा लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

विभागले गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च मुस्किलले ५५.१९ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।

उपमहानिर्देशक अधिकारीले यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयनको मार्गदशन प्राप्त भइसकेको छ, अब सोही मार्गदर्शनका आधारमा विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर काम शुरू गर्छ ।’

संसद् भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती

सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माणको काम लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संसद् भवनको निर्माण कार्य अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले लक्ष्य अनुसारको काम नगर्दा संघीय संसद् भवन निर्माणको अवधि लम्बिने निश्चित भएको छ । संसद् भवनसहित अन्य संरचनाको ‘स्ट्रक्चर’ निर्माण कार्य ९५ प्रतिशत सकिएको छ भने फिर्निसिङको काम अझै अघि बढन सकेको छैन ।

१ सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको संसद् भवन निर्माणको काम वि.सं. २०७६ असोजबाट शुरू भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माणाधीन संसद् भवन वि.सं. २०७९ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हो । शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा मंगलबार निर्माण कार्य तोकिएकै समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

देशकै महत्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको संसद् भवन निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेर सञ्चालन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्माणाधीन संसद् भवनको काम हाल सन्तोषजनक देखिएको छैन । निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई सुधार्नुप¥यो ।’संसद् भवन निरीक्षणको क्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभयो । विभिन्न बहानाबाजीमा आयोजनाको म्याद थप नहुने बताउँदै उहाँले भवन निर्माणको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभयो । सचिव सिंहले भन्नुभयो– ‘बाहिर संसद् भवन कहिलेसम्म बन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, अब यो वा त्यो बहानामा म्याद थप्ने काम हुँदैन । भवनको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुस् ।’

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक दिलिपशेखर श्रेष्ठले हालसम्म भवन निर्माणमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताउनुभयो । संसद् भवनको कुल लागत ५ अर्ब २ करोड रहेको छ । उहाँले संसद् भवनसहित ११ वटा संरचनाको स्ट्रक्चर निर्माण भएर हाल छानो छाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै निर्धारित समयभित्र नै काम सम्पन्न गर्न आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणको क्रममा आईपर्ने समस्या समाधान गर्न आयोजना, कन्सल्टेन्ट र निर्माण व्यवसायीबीच त्रिपक्षी रूपमा समन्वय गर्दै काम भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

संसद् भवन निर्माणको जिम्मेवारी टुण्डी-सेक ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको छ भने भवनको सुपरिवेक्षणको काम इस्टवेस्ट-डिजिकोन-इङगार जेभी कन्सल्टेन्टले गरिरहेको छ ।टुण्डी-सेक ज्वाइन्ट कम्पनीका प्रतिनिधि काशीनाथ डोटेलले कोभिड, निर्माण सामग्रीको अभाव, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको कारण काममा ढिलाइ भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘कोभिडको कारण ६ महिना म्याद थप गर्दा पनि निर्धारित समयसीमाभित्र संसद् भवन सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।’

संसद् भवन परिसरभित्र प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवन, चमेना गृह, पुस्तकालय र संग्रहालयसहित ११ वटा भवन रहने छ ।