रोशन पराजुली, हेटौंडा ।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्यका साथ शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेटौंडामा असफल भएको छ । कार्यक्रम उपलब्धिमूलक रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नदेखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम ३१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड १८ लाख रुपियाँ प्राप्त भएकोमा ८१ लाख रुपियाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा कुल रकममध्ये ३७ लाख मात्र खर्च भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।
उहाँले उपमहानगरपालिकाका विकट वडामा योजनाका कामहरू व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सोचेजति योजना पूरा हुन नपाएकोे बताउनुभयो । वडाको समन्वयमा नागरिकसँग सम्झौता भएका काम पूरा गर्न नसकेको बताउँदै श्रेष्ठले सम्झौता र लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
२ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न संघीय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरै जनालाई सहभागी गराउन नसक्दा ८१ लाख खर्च हुन नसकेको हो । कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन ४ नम्बर वडाबाहेक १८ वडाका ८ सय ८५ जनाले फारम भरेका थिए । एक जना लाभान्वित नागरिकले १ सय दिन काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ११ नम्बर वडा र १३ नम्बर वडाका नागरिकले १० दिनदेखि ४० दिनसम्म मात्र काम गर्दा १२ लाख रुपियाँको काम भएको हो ।
११ नम्बर वडामा ५ लाख र १३ नम्बर वडामा योजनामार्फत् ७ लाख बराबरको काम गरिएको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो –‘उपमहानगरका १, ७, ८, ११, १२, १३, १४, १६ र १८ नम्बर वडामा विभिन्न सार्वजनिक काम सञ्चालन गरेका थियौं । सडक मर्मत, ढल खन्ने, खोलामा बाँध बाँध्न जाली भर्नेलगायत काम सञ्चालन गरिएको छ । तर, दिनमा ५ सय ७७ रुपियाँमा काम गर्न आउने स्थानीय नभएका कारण पनि कतिपय वडाले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनन् ।’ उहाँका अनुसार सम्झौता भएका काम पूरा नगरेको तथा सुरु नै नगरेको वडाहरूका कारण पनि ठूलो प्रतिशत रकम जनताले प्राप्त गर्न नसकेर फ्रिज हुन पुगेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा पनि उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लगभग २० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको थियो । रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको १ करोड ४० लाख रकममध्ये ४४ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो । सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तयारी गरेर कार्यक्रममार्फत् मुलुकभित्र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने जनाएको छ ।
बेरोजगारले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम् रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा १९ वटा वडामध्ये ११ वटा वडामा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया