लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड बढी रकम बेरुजु

बुटवल।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको चौँथो लेखा परीक्षण २०७९ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाईएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आ.व. २०७८÷७९ मा ५४ अर्व ३८ करोड ४६लाखको लेखापरिक्षण गर्दा ६४ करोड बढी रकम बेरुजु देखाएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रतिवेदन बुझ्दै कानुनको पुर्ण पालना गरे बेरुजु नहुँने प्रतिकृया दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनको कार्यान्वयन नभएको र बजेट फछर््यौँट गर्न कमचारी अभाव हुँदा पनि बेरुजु बढेर गएको प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनु भयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ सय ८८ सरकारी प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्था समेतमा गरी ५४ अर्व ३८ करोड ४६लाखको लेखापरीक्षण गर्दा ६४ करोड बढि रकम बेरुजु देखिए बताएको छ । जुन लेखा परीक्षण रकमको १दशमलव १८ प्रतिशत हुन आउँछ । १सय ८८ कार्यालयमा २४सय ५३ बेरुजु दफा देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट १० दफा फछ्र्यौट भई बाँकी २४ सय ४३ दफा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको प्रादेशिक लेखापरिक्षण महानिर्देशनालय , लुम्बिनी प्रदेशका नायब महा लेखापरीक्षक नारायण मरासिनीले बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबै भन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै सवै भन्दा कम भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बेरुजु र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बरुजु कम भएको मन्त्रालयको रुपमा देखाईएको छ ।

महालेखाले प्रदेश सरकारलाई बेरुजु कमगर्न सुधारका लागि सुझावहरु समेत दिएको छ । नीति तथा कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने , कानूनको पालाना गर्नुपर्ने , बजेट विनियोजन तथा खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने , खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने , खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनु पर्ने , कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने र , राजस्व स्रोतको परिचालनमा बृद्धि गर्नुपर्ने लगाएतका सुझावहरु दिएको छ ।