त्रिविमा २९ वर्षपछि बैठकभत्ता बढ्यो

 काठमाडौं । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बैठकभत्ता वृद्धि गरेको छ । त्रिवि सभाको बैठकमा उपस्थित हुने सभासद् र कार्यकारी परिषद्को बैठकभत्ता झन्डै १ सय ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।

हाल कायम रहेको १ हजार ६ सयलाई बढाएर ४ हजार पु-याइएको छ । त्रिविले २९ वर्षपछि भत्ता बढाइएको हो । त्रिविका अनुसार २०५० सालदेखि भत्ता बढेको थिएन । त्यसै गरी कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सयबाट वृद्धि गरी २ हजार पु-याएको छ । त्रिविले महालेखा परीक्षक कार्यालयको सुझावको आधारमा भत्ता वृद्धि गरेको जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा मर्र्यादाक्रमअनुसार भत्ता थोरै भएकाले तत्काल बढाउन सुझाव दिएपछि भत्तामा वृद्धि गरिएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।त्रिविको शुक्रबार बसेको बैठकमा सो राय पेस गरी भत्ता वृद्धि गरिएको हो । मर्यादाक्रमअनुसार उपकुलपति राज्यमन्त्री सरह हुनेछ । प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीले लिने भत्ता निकै कम भएको भन्दै त्रिविले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग राय लिएको थियो ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा तीर्थराख खनियाँले दशकौंपछि भत्ता वृद्धि भएको बताउनुभयो । यसरी सभा र कार्यकारीको भत्ता वृद्धि गरेपछि त्रिवि मातहतका रहेका अन्य सयांै कमिटीको भत्ता वृद्धि हुने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा त्रिविलाई भत्ताबापत करोडौं रुपियाँ आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ ।’

अनुसन्धान केन्द्र, डीन, परीक्षा नियन्त्रण, विभाग, महाशाखा, कार्यालय, विषय समिति, क्याम्पस प्रमुखको मातहतमा रहेका दर्जनाैं कमिटीले पनि भत्ता बढाउन दबाब दिने निश्चित छ । सभा र कार्यकारीको बाहेक अन्य निकायले बैठक भत्ताबापत ६ सय ५० लिने गरेका छन् । अब सबै निकायले भत्ता बढाउने निश्चित छ । ‘मेरो कार्यकालमा पनि भत्ता बढाउन दबाब आएको थियो, कार्यकारी र सभासद्को मात्र भत्ता बढाउँदा अन्य निकायबाट लफडा हुने देखेपछि भत्ता बढाइएन’ –उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अब त्रिविमा भत्ता शीर्षकमा मात्रै करोडौं रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ ।

कुलपतिलाई देखाएर भत्ता बढाउँदा समस्या पर्ने दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘मेरो कार्यकालमा पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली कुलपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भत्ता लिएको जानकारी छैन ।’ यसरी कुलपति र उपकुलपतिलाई देखाएर भत्ता बढाउने निर्णय गर्नु गलत भएको उहाँको आरोप थियो । उहाँका अनुसार त्रिवि र त्यस मातहतका निकायमा दैनिक दर्जनौं भत्ता खाने बैठक बस्ने गरेको छ ।
यसैबीच त्रिविले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँको बजेट पारित गरेको छ । सभाले प्रस्तावित वार्षिक बजेट पारित गरेको हो । आन्तरिकतर्फ सञ्चालन तथा पुँजीगत खर्च गरी ९ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४२ हजार र विकास कार्यक्रमतर्फ ८९ करोड ४२ हजार रकम बजेट प्रस्ताव गरेको हो ।

त्रिविले नियमित कार्यक्रममा हुने खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ३० हजारमध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट १ अर्ब ४० करोड ९७ लाख ९१ हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ३९ हजार रुपियाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् नेपाल सरकारसँग अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम–२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गरेको छ । सभामा ६०औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको हो । त्रिविको यो बजेट सभा हो । ग्रेस लिस्टअनुसार अबको दीक्षान्त समारोहमा ६३ हजार १ सय ३७ विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन् । २०७८ असार १ देखि २०७९ जेठ मसान्तभित्र तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट ती विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्नेछ ।

सभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो । उहाँले उच्चशिक्षालाई विश्व परिवेशअनुकूल बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राज्ञिक कार्यक्रलाई ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा उनीहरूका रुचि र बजारको मागअनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन त्रिविको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभएको थियो । सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गौरवशाली इतिहास बोकेको त्रिविबाट उत्पादित जनशक्तिले नै मुलुकको राजनीति, प्रशासन, शिक्षा र व्यवसाय धानिरहेको बताउनुभयो ।

उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले एसियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सभाले पारित गरेको बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।