राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक,सांस्कृतिक, शैक्षिक जीवनस्तर माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढन सकेका छैनन्। सरकारले जुन उद्देश्य र कल्पनाका साथ शुरु गरिएका गौरवका आयोजनाको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। राष्ट्रको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने भए पनि राज्य सयन्त्रको समन्वय नहुँदा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर शुरु गरेका केही योजना सम्पन्न भए पनि अधिकांश योजनाहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। निर्धारित समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना विभिन्न बहानाबाजीमा धकेलिँदै आएका छन्। आयोजनाको समय लम्बिँदा लागत पनि बढदै गएको छ। जसका कारण आयोजना समयमा नै सन्पन्न नहुँदा सरकारमाथि व्ययभार थपिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना योजना बनाएर नै निर्माण शुरु गरिएको छ। लागत अनुमान र आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय पनि निर्धारण गरिएको छ। हरेक आयोजनाले समाधानभन्दा पनि समस्या तेस्र्याउँदा समस्या झन बढदै गएको छ।
गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेटको अभाव हुन दिएको छैन। तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन नसक्दा बजेट भएर पनि काम हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय बन्न पुगेको छ। गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा बजेट र जनशक्तिको पूर्वअनुमान गरिएको हुन्छ, सोहीअनुरुप योजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोजना सञ्चालनमा आइपर्ने सानातिना समस्यालाई नै पन्छाएर अघि बढ्न नसक्दा तिनै समस्या ठूला बन्ने गरेका कैयन दृष्टान्त रहेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको सरकारी निकायहरुबीचको समन्वय हो। विकास निर्माणको काममा सबैभन्दा ढिलासुस्ती अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु देखिन्छ। सरकारले नै अघि बढाएका आयोजना सरकारी निकायको अधिकार क्षेत्रको सीमामा सबैभन्दा बढी अल्झने गरेको छ। गौरवका आयोजनाले योजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माणमा सरकारले ध्यान नै दिन सकेको देखिँदैन।
आयोजना क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वनको कारण सिर्जना हुँदै आएको छ। वनबाट हुनुपर्ने काम जस्तै रुख काटनका लागि मन्त्रिपरिषद् पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ। आयोजना क्षेत्रमा तत्काल रुख काटेर शुरु गर्नुपर्ने कामका लागि वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्णय विभाग मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् घुम्दाघुम्दै समय घर्कने गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत अनुगमन गर्दै आएको छ। आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न नसक्दा गौरवका आयोजना सुस्त गतिमा मात्र अघि बढेको छ।
२४ वटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ। यसअवधिमा माथिल्लो तामाकोशी मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ।मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंवासीलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आव २०५५-०५६ मा शुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छ। २०७१-०७२ बाट शुरु गरिएको गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ।
४ सय ५६ मेगावटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आव २०६७-६८ मा शुरु गरिएको थियो। जुन आयोजना अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ।आर्थिक वर्ष २०६४-०६५ देखि शुरु भएको पुष्पलाल राजमार्गको क्षेत्रफल एक हजार ८ सय ७९ किलोमिटर रहेको छ। राजमार्गमा १२९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। पूर्वको पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिमको बैतडीको झुलाघाटसम्म डबल लेन कालोपत्रेस्तरको सडक तथा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना शुरु भएको थियो। यस राजमार्गले २६ जिल्ला र २१५ वस्तीलाई यातायात सञ्चालमा जोड्दै मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पु¥याउने लक्ष्यअनुरुप काम हुँदै आएको छ।
यस अयाोजनाबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस आयोजना २०७३-०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि म्याद थप हुँदै यस आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म १४१७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको यस आयोजनाको १३७ वटा पुल निर्माण भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा ३४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेर सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ रहे पनि समय लम्बिँदा यो आयोजनाका लागत ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ।
सडक सीमा निर्धारण नभएकाले र मुआब्जा दिने प्रचलन नरहेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या रहेको, जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको, मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखाकंनमा विवाद हुने गरेको, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणले रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान कारण आयोजनाले समस्या नै समस्या देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ देखि शुरु भएको हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाको लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर रहेको छ। नेपालको तराई–मधेसलाई जोड्ने लोकमार्गमा हालसम्म ७४७ किलोमटिर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। यस आयोजनाबाट तराई मधेसका २१ जिल्लाका करिब १ करोड नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस आयोजना पनि यस आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।१ सय ६२ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ बाट शुरु भएको हो। १६ अर्ब २० करोड लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको पनि संशोधित बजेट निकै बढ्न पुगेको छ। ४ सय ३१ किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत हालसम्म ट्रयाक खुलाउने काम सम्पन्न गरेर ग्राभेलको काम शुरु भएको छ। उत्तर–दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गतको हुम्ला सडकखण्ड २०६४-०६५ बाट शुरु भएको थियो।
त्यसै गरी रेल, मेट्रो रेल तथा मनोरेलको विकास गर्ने गरी स्थापना भएको आयोजनाको काम पनि निकै सुस्त छ। ७० किलोमिटर रेल मार्ग बनाउनका लागि २०६५-०६६ शुरु भएको थियो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र यसको लिंक, काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गलगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य–मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।त्यसै गरी काठमाडौं तराई-मधेस दु्रर्त मार्गको काम सम्पन्न गर्ने भाका पनि सरेको स-यै छ। ७२ दशमलव ५ किलोमिटर फास्ट ट्रयाक बनाउने यो आयोजना शुरु आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि शुरु भएको थियो।
प्रारम्भिक लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १३ करोड अनुमान गरिए पनि संशोधित अनुमान निकै बढ्न पुगेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५-०६० मा प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपियाँ तोकिएको थियो। तर, अहिले यो लागत तीन गुणाले बढेको छ। २०७७-०७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको मिति लम्ब्याएर २०८५ सालसम्म पु-याइएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम भने अन्योलमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएसँगै सरकारले वर्षौंदेखि गर्दै आएको अध्ययन अन्योलमा परेको छ। बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेर यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।आर्थिक वर्ष २०६३-६४ बाट शुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजना पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको ३३ हजार ५२० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको यो आयोजनाको लागत पनि बढेको छ।आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा) क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता आधारभूत विषयहरू यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण हुँदा आयोजना निर्माणमा अलमल देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध पुग्न नदिने उल्लेख गरिए पनि अहिले भने सरकारले आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अर्कातर्फ राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित भएको छ। गौरवका आयोजनालाई छुट्टै मेकानिजम बनाउने घोषणा भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।समग्रमा, अनुगमनका लागि छनौट गरिएका आयोजनाको चैत महिनासम्मको स्थिति अवलोकन गर्दा प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन। तोकिएको ढाँचामा समयमै प्रगति हुने वातावरण बनाउने र कार्ययोजनाअनुसार क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाटै थप तदारुकता एवं सक्रियताको खाँचो रहेको छ।
विद्यमान सर्भिलेन्स सिस्टममा आवश्यक मर्मत सम्भार एवं अध्यावधिक कार्य यथाशीघ्र नियमित गर्ने साथै सम्पन्न भइसकेका आयोजना स्थलमा जडित उपकरणहरु क्रमशः नयाँ आयोजना स्थलमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको पूर्वाधार महाशाखाले राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजना अलपत्र पर्ने क्रम बढदा आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य पूर्ति हुनेगरी तत्काल टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
पूर्वाधार शाखाका सह–सचिव बुद्ध गुरुङले आयोजना शुरु वा कार्य सञ्चालनका क्रममा देखा परेका समस्याहरु सामाधन गर्न सर्वप्रथम मन्त्रालयाटै प्रयास गर्ने, सम्भव नभएमा तत्काल समस्या समाधान केन्द्रमा पठाउने र प्राप्त समस्या समाधान गर्न यस कार्यालयले तत्काल सहजीकरण गरेमा आयोजनाहरूले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो।उहाँले सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध सिर्जना हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिइएको बताउनुभयो। यी आयोजनाले आर्थिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा छ। ठूला र राष्ट्रिय रूपमा महत्वपूर्ण आयोजनलाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएको हो।
तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम भने कछुवा गति छ। औषत रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट अन्य कामको लागि विनियोजन गरिएको जति पनि प्राथमिकतामा परेको छैन। वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले बन्न नसकेका आयोजना र केही महत्वाकांक्षी भनिएको आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६८-६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो। दोस्रोपटक, आव २०७-७१ मा चारवटा, तेस्रोपटक आव २०७५-७६ मा एउटा, त्यसै गरी आव २०७६-७७ मा एक र आव २०७७-७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २४ पुगेको छ।पटक–पटक लागत अनुमान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको लागि करिब १६ खर्ब रुपियाँपुगेको छ। शुरु भएका अधिकांश आयोजनामा लागत बढेको देखिएको छ।
कुन आयोजना कहिले सुरू भए ?
२०६१-०६२ सिक्टा सिँचाइ आयोजना
२०४५-०४६ बबई सिँचाइ आयोजना
२०६७-६८ रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
२०७६-७७ सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना
२०६३-६४ महाकाली सिँचाइ आयोजना
२०६८-६९ भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
२०६७-६८ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
२०६९-७० बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
२०६७-०६८ पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
२०७२-७३ गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०७३-७४ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०७१-७२ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
२०६६-६७ रेल्वे तथा मेट्रो
विकास आयोजना
२०६६-६७ हुलाकी लोकमार्ग
२०६४-६५ पुष्पलाल (मध्य–पहाडी) लोकमार्ग
२०६५-६६ उत्तर दक्षिण (कोसी कोरिडोर) लोकमार्ग
२०६७-०६८ उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर)
२०६५-६६ उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग
२०७४-७५ काठमाडौं–तराई
मधेस द्रुतमार्ग
२०५५-५६ मेलम्ची खानेपानी आयोजना
२०७०-७१ पशुपति क्षेत्र विकास कोष
२०६९-७० लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
२०७१-०७२ राष्ट्रपति चुरे
संरक्षण कार्यक्रम