कैदीबन्दीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । 

सर्वोच्च अदालतले आउँदो प्रतिनिधि सभामा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो ।

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु÷गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालका संविधान सभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ । यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१ मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ ।

‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद तोकिएको व्यक्तिको हिँडडुल आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन’ – उक्त नजिरमा उल्लेख छ ।