काठमाडौं ।
नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा आफू आबद्ध नहुने निर्णय अमेरिकालाई पठाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार राष्ट्रिय सभालाई यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै भन्नुभयो– ‘अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा एसपीपी हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै यसलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय ग-यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अमेरिका पठाएका छौं ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै गत जेठ २६ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस शुरू भएको थियो ।
त्यसमाथि अमेरिकी सेनाको प्यासिफिकका कमान्डर जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्तान्तरण गरेको भन्दै कथित ‘१० बुँदे एसपीपी सम्झौता मस्यौदा’ सार्वजनिक भएपछि यो विषयले संसद्मा हंगामा नै मच्चाएको थियो । एसपीपी सम्झौता मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त दस्तावेज नक्कली भएको स्पष्ट पारेको थियो । साथै अमेरिकाले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई कुनै किसिमको दबाब नदिएको जिकिर गर्दै दूतावासले यदि नेपाल त्यसमा सहभागी हुन चाहँदैन भने त्यसको सामान्य जानकारी अमेरिकालाई दिए पुग्ने पनि बताएको थियो ।
संसद्मा हंगामा मच्चिएपछि मन्त्रीपरिषद्ले गत असार ६ मा एसपीपीमा आवद्ध नहुने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकाको एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल आफैंले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक निवेदन दिएको थियो । अमेरिकाले उक्त निवेदन सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेपछि नेपाल स्वतः एसपीपीमा आबद्ध भएको मानिएको हो ।