काठमाडौँ ।
नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपिपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपिपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो ।
‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् ले नै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौं,’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले भने ।
६ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।
सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाब परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपिपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो ।
एसपिपीसँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपिपी थप सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको एसपिपीको १० बुँदे मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपिपीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।
चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषदबाटै एसपिपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको थियो ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाले एसपिपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरेको थियो ।
२०१५ को पत्र अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एसपिपीमा सहभागी गराउने निर्णय गरेन । त्यसपछि नेपालले २०१७ मा नेपालले फेरि अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपिपीमा सहभागी गराउन भन्यो ।
त्यसको दुई वर्ष पछि २०१९ मा अमेरिकाले नेपाल एसपिपीमा आबद्ध भएको र एसपिपी आईपीएस अन्तर्गत लगिएको सार्वजनिक गर्यो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपिपी पनि अगाडि बढेको थिएन ।
वर्तमान सरकारले एसपिपीमा आबद्ध नहुने औपचारिक निर्णय नै गर्यो । गृहमन्त्री खाँणका अनुसार उक्त निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिइएको छ ।