काठमाडौं ।
घूस काण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बित हुनुभएको छ । न्यायाधीश कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच मोलमोलाई गरेको अडियो प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बद्ध तथ्यहरू सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेकोलगायतका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको उल्लेख छ ।
सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालासँग मोलमोलाई गरेको अडियो प्रकरण एक साताअघि सार्वजनिक भएको थियो । न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ बमोजिम जाँचबुझ गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सो समयसम्म प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्ने अवस्था भए परिषद्ले अवधि थप गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था रहेको छ ।
छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहनुभएको छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र १९ मा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नेबारे उल्लेख छ ।
दफा १७ मा उजुरीको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ भने दफा १७ बमोजिम अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएमा दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।यसै सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) ले अधिवक्ता पोख्रेललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
